आजबाट मुलुकमा नयाँ कानुन, के छ त मुलुकी ऐन २०७४ मा ?

काठमाडौं, १ भदौ — जंगबहादुर राणाले  एक सय पैंसट्ठी वर्ष अघि बनाएकाे पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै आज (शुक्रबार) देखि नयाँ कानुन लागू भएको छ। संसद्ले गत साउन २६ गते पारित गरेको ‘मुलुकी अपराध संहिता’ र ‘मुलुकी देवानी संहिता’ लागू हुन लागेको हो।

जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि जहानियाँ राणाशासन मात्र सुरु गरेनन्, मुलुकमा लिखित कानुन निर्माण गरी त्यसका आधारमा शासन गर्ने पद्धतिसमेत बसाए । युरोप भ्रमणमा जाँदा ‘नेपोलियन कोड १८०४’ बाट प्रभावित भएका उनले नेपाल फर्केलगत्तै १९१० सालमा प्रचलित धर्म–परम्परा, सनद–सवाल, प्रथा आदिमा आधारित मुलुकको पहिलो संहिताबद्ध कानुन जारी गरेका थिए । जसलाई ‘मुलुकी ऐन’ भनियो । उक्त मुलुकी ऐन समय-समयमा संशोधन हुँदै आयो। यसपटक भने सरकारले डेढ शताब्दी पुरानो उक्त ऐनलाई विस्थापन गर्दै मुलुकी संहिताको नाममा नयाँ ऐन ल्याएको छ।

पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित गरी समयानुकूल कानुन निर्माण गर्न सरकारले अघिल्लो व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता गराएका पाँच विधेयक पारित भई कानुनी स्वरूप पाइसकेका छन्।

मुलुकी संहिताका पाँचवटा स्वरूप छन्। फौजदारीतर्फ, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन छन्। देवानीतर्फ मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता छन्। एउटै मुलुकी ऐनबाट विस्थापित भई बनेका यी सबै ऐन संसद्बाट पारित भई लागू हुने चरणमा छन्। यो संहिता लागू भएपछि नयाँ कानुनी युग प्रारम्भ हुने विश्वास गरिएको छ ।

यसका साथै दुवै संहिताका अरू दुई कार्यविधि कानुन, ‘फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने ऐन’ र ‘केही नेपाल समायोजन तथा खारेज गर्ने ऐन’ पनि लागू हुनेछन्।

नयाँ कानुन लागू भएसँगै नागरिक ऐन, गाली बेइज्जती ऐन, कोर्ट फी ऐन, सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन, करार ऐनलगायत १५ वटा पुराना कानुन खारेजीमा परेका छन्। ‘मुलुक कानुनको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ,’ अपराध संहिताका मस्यौदाकार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘हामीले ६६ वर्षको अन्तरालमा संविधान ७ पटक फेरिसक्यौं तर कानुनचाहिँ जंगबहादुरको पालामा १९१० सालमा बनेको मुलुकी ऐनले काम चलाइरह्यौं। अब त्यो दिनको अन्त्य भएको छ, आजको युग सुहाउँदो कानुनी व्यवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ।’

नयाँ कानुन लागू हुन लागेको सन्दर्भमा यसको सान्दर्भिकतामाथि छलफल गर्न आयोजित एक कार्यक्रममा बिहीबार साँझ श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जनताको घरघरमा पुगेर फेरिएको ऐनका बारेमा सुसूचित गराउन आग्रहसमेत गरेका थिए। नयाँ कानुनले विश्वको फौजदारी न्याय प्रणालीकै समकक्षमा नेपाललाई पुर्‍याउने हुँदा यसको ठूलो महत्त्व रहेको उनले बताए। ‘हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली अब पीडितमुखी हुनेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कार्यान्वयन सही ढंगले भयो भने यसले सामान्य र कहीँ पहुँच नभएका नागरिकको हक र रक्षालाई सुनिश्चित गर्छ, न्यायका दृष्टिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानक कायम गर्न सक्छौं।’ संहिताले चिकित्सक र प्रेसको स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउँछ भन्ने तर्क सही नभएको उनको विश्लेषण छ ।

‘पहिले छानबिन हुन्छ, कसुर प्रमाणित भयो भने थुनामा जानुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘जस्तो– माइकल ज्याक्सनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक दोषी प्रमाणित भएपछि अहिले जेलमा छन्। प्रेसको हकमा पनि त्यही हो, समाचार लेखेका भरमा उजुरी पर्‍यो भन्दैमा जेल जानुपर्ने होइन। मुद्दा चलेपछि कसुर प्रमाणित भयो भने जेल जानुपर्छ। यसबारे बुझाइ गलत भयो प्रेसको पनि।’

नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको संसद्ले गत वर्ष दुई संहितासहित पाँचै ऐन जारी गरेर एक वर्षसम्म जनताबीच छलफल गराई भदौ १ देखि लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसबीच सरकारले ऐनलाई प्रचारप्रसार गरी सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने काम भने गर्न सकेन। आमसञ्चारमा पनि यसले खासै स्थान पाएन, जसले गर्दा जनता सुसूचित हुन नपाएको श्रेष्ठले बताए। ‘नागरिकलाई कानुनको जानकारी नै नदिई यो अपराध गर्‍यौ भनेर दण्ड गर्‍यो भने त्यो सरकारले न्याय होइन, नागरिकविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको ठहर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले घरदैलो अभ्यास गरेर कानुनको जानकारी गराउने अभियान ल्याउनुपर्छ।’

के गर्छ नयाँ कानुनले?

-अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले अंगीकार गरेका मानव अधिकारका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी प्रावधानहरूको विकास
– यातना दिने, बेपत्ता पार्ने, गोपनीयता उल्लंघन गर्ने काम आदि दण्डनीय
– प्रहरी, सेना वा अन्य अधिकारीबाट हिरासतमा लिई कुटपिट गर्ने/गराउनेलाई ५ वर्ष वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय
– व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काममा संलग्नलाई १५ वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना
– बोक्सी आरोपमा कुटपिट गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने, रजस्वला भएका बखत छाउपडीमा पठाउनेलाई ३ महिना कैद
– सार्वजनिक क्षेत्रमा मसाल जुलुस गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद
– कुनै राष्ट्रसेवकलाई झूटा जानकारी दिएर कर्तव्यबाट विमुख गराउनेलाई एक वर्षसम्म कैद
– बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई ६ महिनासम्म कैद
– जुवा खेल्ने/खेलाउनेलाई तीन महिनासम्म कैद
– कसैले गाई वा गोरु मारे तीन वर्षसम्म कैद
– खुला रूपमा खसी, कुखुरा काट्नेलाई एक महिना कैद
– बहुविवाह गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद
– ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय हुने कसुरलाई गम्भीर र १० देखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुने जघन्य कसुर, जन्मकैद २५ वर्ष
– कुनै नेपाली नागरिकले नेपालबाहिर अर्काे नेपालीको ज्यान लिएको वा लिने षड्यन्त्र गरेको वा अंगभंग गरेको, परित्याग गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरेको वा अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको कसुरमा पनि कारबाही
– राज्यविरुद्धका कसुर, राजद्रोहको कसुर, जाति हत्याविरुद्धको कसुर, सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्ध कसुर तथा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसुर

अपराध संहिता
-सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पुर्‍याए ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने ।
-नभए/नगरेको अफवाह फैलाए १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने ।
-झूटो अभियोगमा उजुरी दिए जुन अभियोग लगाएको हो, त्यसैको आधासम्म सजाय हुन सक्ने ।
-खाद्य पदार्थमा मिसावट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने ।
-कमसल वस्तुलाई असल भनी बेचे ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने ।
-सार्वजनिक ठाउँमा अरूलाई अभद्र व्यवहार गरे १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने ।
-सार्वजनिक स्थलमा अश्लील बोले ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै ।
-राष्ट्रिय गान, झन्डा र निसान छापको अपमान गरे ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने ।
-बालबालिकालाई फकाएर कसुर गर्न लगाए आफैंले गरेसरह सजाय ।

देवानी संहिता
-मञ्जुरी नलिई कसैको तस्बिर खिच्न नपाइने, निजी जीवनबारे प्रकाशन/प्रसारण गर्न नपाइने ।
-केटाकेटी दुवैले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाउने ।
-कुनै पुरुषको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएको प्रमाणित भए स्वत: विवाह भएको मानिने ।
-सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुष पनि सिधै अदालत जान सक्ने ।
-मातृत्व वा पितृत्व दुवैका आधारमा सन्तानको पहिचान हुने ।
-प्रत्येक छोराछोरीले आमाबाबुलाई आदर, सम्मान र हेरचाह गर्नुपर्ने ।
-गर्भको शिशु पनि अंशको हकदार हुने ।
-कम्तीमा १४ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई मात्र उसको मञ्जुरी लिई काममा लगाउन सकिने ।
-कसैलाई पनि दिनमा ८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार