काठमाडौं, ७ भदौ – अाज भदौ ७ गते काँग्रेस पदाधिकारीको बैठक बस्दैछ । सभापति देउवा सिंगापुरबाट फर्केपछि पहिलो पटक पदाधिकारी बैठक बस्न लागेको हो । पदाधिकारी बैठकबाटै शुक्रबारको बैठकको एजेन्डा र विषयहरु छानिने बुझिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले भदौ ८ गते शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेको छ । बैठक बिहान ११ बजे काँग्रेस पार्टी मुख्यालय सानेपामा बस्नेछ ।पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि सिंगापुर गएर फर्केपछि बस्न लागेको बैठक समसामयिक विषयमै केन्द्रीत रहने
सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतका अनुसार अहिलेका पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिसंगै मस्यौदा समिति र महासमिति बैठकसम्मका बारेमा कुराकानी हुनेछ । पार्टीमा महासमिति बैठक बोलाउन सभापति इतरपक्षले जोड दिइरहेको छ । तर सभापति पक्षले भने त्यसलाई केही लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
भदौको मसान्तभित्र महासमिति बैठक बस्ने पहिले सहमति भए पनि अहिलेसम्म मस्यौदा समिति बन्न नसकेको अवस्थामा महासमिति बैठक चाडबाड सकाएर छठपछि नै गर्ने गरी टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ । मस्यौदा समिति बनिसकेपछि सुझाव लिन केही समय लाग्ने नै छ । जसका कारण महासमिति बैठक समयमै नबस्ने स्रोतको भनाइ छ ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार महासमिति बैठक तयारी, विधान र विभाग सन्दर्भ, मुलुकी ऎनको स्वामित्व र विमतिको पाटो लगायत कर आतंकका विषयमा छलफल केन्द्रीत हुनेछ । डा महतका अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि खुलेर आफ्ना विचारहरु राख्ने भएकाले यो बैठक उपलब्धीमुलक हुनेछ ।
सरकारले लागु गरेको मुलुकी ऐनले विभिन्न क्षेत्रलाई असर पारेको छ । विशेष गरी वाक्स्वतन्त्रता माथि कडाइ गरिएसंगै प्रतिपक्षी दलहरुलाई समेत समस्यामा पार्न खोजिएको आभाष काँग्रेसका नेताहरुले गर्न थालेका छन् ।
यो विषयमा गम्भीर छलफल हुने बताइएको छ । त्यसैगरी प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकूश लगाउने प्रपञ्च रचिएको भन्दै त्यसको घोर विरोध गर्ने तयारीमा काँग्रेस रहेको बुझिन्छ । कर आतंकले समेत मुलुकलाई आक्रान्त पार्न खोजिएकाले काँग्रेसले निकै सुझबुझसहितको निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्ने पनि बुझिएको छ ।
महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले यसअघि नै आफ्नो पार्टीबाट जितेका स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई कर हटाउन निर्देशन दिएपछि केही स्थानमा कर फिर्ता भएको छ भने अनावश्यक लगाइएका करलाई पुनःसंशोधन गरी लागु गरिएको छ ।
त्यसैगरी संवैधानिक निकायमा देखिएको असहमतिबारे कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा गम्भीर छलफल हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । काँग्रेसले सत्ताधारी दललाई न्यायालयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको आरोप लगाइरहेको छ ।
