काठमाडौं, १८ भदौ – भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता)मा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सम्बन्धित व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै डाक्टर लाइसेन्स र एप्रोन बुझाएर आन्दोलनरत तथा स्वास्थ्यकर्मीप्रति सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आन्दोलनरत डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन अनुसार कारवाही र जरिवानाको चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले आज सुचना सार्वजनिक गर्दै कारवाहीको चेतावनी दिएको हो। मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ अनुसार कारवाही गर्ने भनेको छ।
अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ मा ‘निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने वा भाग लिइराख्ने व्यक्तिलाई सजाय’को व्यवस्था छ। जसअनुसार यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भागलिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महीनासम्म कैदै वा दुईसयसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ।
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आज देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको आकस्मिक बाहेकको सेवा ठप्प भएको छ। संघको आन्दोलनमा देशभरका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी र निजी अस्पताल सञ्चालकले समेत साथ दिएका छन्।
संघको अगुवाइमा काठमाडौंमा र देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन भएको हाे। संघले देशभरका ६ हजार भन्दा बढी डाक्टरको लाइसेन्स समेत सरकारलाई बुझाएको छ।
