काठमाडौं – संसदीय सुनवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रको नाम अनुमोदन गरेको छ। उक्त समितिको आज बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित मिश्रका अभिव्यक्ति र उनीविरुद्ध परेका उजुरीको सुनवाइपछि सर्वसम्मतिले नाम अनुमोदन गरेको समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।
समितिमा मिश्र विरुद्ध चार उजुरी परेकामा एकजनाले आफ्नो उजुरी फिर्ता लिएका थिए भने बाँकी तीन उजुरीका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
मिश्रद्धारा पदबहाली
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रले २८औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पदबहाली गरेका छन् । शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा आएर उनले पदबहाली गरेका हुन् ।
पदबहालीका क्रममा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्रले आफूले कम समयमा न्यायालयमाथि जनविश्वास बढाउने, सूचनामैत्री न्यायालय बनाउने, सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनेलगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार जोशीले उनलाई फूलमाला लगाएर प्रधानन्यायाधीशका रुपमा स्वागत गरेका हुन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकृत भएपछि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा मिश्रको नाम सिफारिश गरेको थियो ।
समितिले उनको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेपछि जोशी बिदामा बसेका थिए । तर सोमबार नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई स्वागत गर्न जोशी अदालतमा पुगेका थिए । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा मिश्रको नाम सोमबारै संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई यही भदौ ७ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिश गरेको थियो ।
रुपन्देही जिल्ला रायपुरमा २०१० पुस २८ गते बाबु महेशदत्त र अन्नपूर्ण मिश्रको सन्तानका रुपमा जन्मिएका ओमप्रकाश मिश्रले २०३८ जेठ ३० गते तत्कालीन कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट शाखा अधिकृतबाट सेवा शुरु गरेका हुन् ।
गत साउन २० गतेदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम शुरु गरेका मिश्रले सोमबारदेखि २८औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्यायालयको सर्वोच्च स्थानमा रहेर कार्यसम्पादन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशका रुपमा मिश्रले चार महिना काम गर्नेछन् । आगामी पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको ६५ वर्षे उमेर हदका कारण उनले अवकाश लिनेछन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत दीपकराज जोशीको भने पुसपछि पनि म्याद हुनेछ । त्यतिबेला जोशी सक्षम भएर फेरि प्रस्तावित हुने र प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
