काठमाडौं, १४ मंसिर – पार्टी विधानबारे देशभरका जिल्ला सभापतिहरूको साझा धारणा बनाउन भन्दै नुवाकोटको ककनीमा बसेको जिल्ला सभापतिहरूको भेला ३८ बुँदे ‘ककनी घोषणापत्र’ जारी गर्दै सकिएको छ । भेलाले पार्टीको नयाँ विधानमा नेता कार्यकर्ताको मर्यादाक्रम पार्टी विधानको अनुसूचीमा नै तोक्न नेतृत्वसँग माग गरेको छ ।
यस्तै पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने, मनोनीत सदस्यको संख्या अघिल्ला महाधिवेशनभन्दा नबढ्ने गरी राखिनुपर्ने, जिल्ला तहलाई दिइने अधिकार प्रस्ट पार्नुपर्ने, सदस्यता वितरण गर्दा सम्मानित सदस्यताको व्यवस्था थप गर्नुपर्ने, मनोनीत गर्ने अधिकार केन्द्रीय सभापतिदेखि टोल कार्य समितिको सभापतिलाई समान रूपमा दिइनुपर्नेलगायतका २४ बुँदे विधानसम्बन्धी र १४ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै बिहीबार सकिएको हो ।
हाल तयार गरिएको विधान मस्यौदाको प्रतिवेदनमा भने कांग्रेसको सदस्यता एक प्रकारको मात्रै रहने गरी प्रस्तावित छ । तर, सदस्याता लिएर नवीकरण गरेपछि उसको सक्रियता हेरेर सदस्यता साधारणबाट क्रियाशील हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला सभापतिहरूले माथिल्लो निकायले मनोनीत गर्ने सदस्यमध्ये दुई कार्यकाल पूरा गरेका तल्लो निकायका सभापतिमध्येबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रहने गरी विधानमा व्यवस्था गर्न समेत नेतृत्वसँग माग गरेका छन् ।
आयोजक जिल्ला नुवाकोट कांग्रेस सभापति जगदीशनरसिंह केसीले विधानमा थप गर्नुपर्ने तथा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा जिल्ला सभापतिहरूले भेलामार्फत सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेर घोषणापत्र जारी गरिएको जनाए ।
‘हामी सबै जिल्लाका सभापतिहरू विधानमा केही थप गर्नुपर्ने विषय र केही परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा एक ठाउँ बसेर एउटै आवाज निकालेका छौं, अब पार्टीले ककनी घोषणापत्रलाई समेत ध्यान दिएर विधानमा हाम्रो भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ नुवाकोट सभापति केसीले राजधानीसँग भने ।
भेलाले निर्वाचनका बेला जिल्ला संसदीय बोर्डले स्थानीय तहको, प्रदेश संसदीय बोर्डले प्रदेश तहको र केन्द्रीय संसदीय बोर्डले संघीय तहको उम्मेदवारको निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थासमेत विधानमा समावेश गर्न भनेको छ । यस्तै सबै तहका सभापतिहरू उपल्लो समितिका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्न समेत नेतृत्वलाई सुझाएको छ । हाल यो व्यवस्था छैन ।
यसैगरी, जिल्ला, क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यबाट समेत गर्न जिल्ला सभापतिहरूले माग गरेका छन् । यस्तै समानुपातिकबाट एक जनालाई एकपटक मात्र अवसर दिनेगरी विधानमा व्यवस्था गर्न भनेका छन् ।
घोषणापत्रमा स्थानीय तहको अधिवेशन वडा तहबाट आएको प्रतिनिधिबाट गर्नुपर्ने माग छ । प्रत्येक महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको वडामा तोकिएभन्दा बढी जनसंख्या भएको अवस्थामा पहिलो प्रति २ हजारमा तीन जना प्रतिनिधि र त्योभन्दा बढी भएकोमा प्रति २ हजार बराबर एक जना रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी, गाउँपालिका वडा क्षेत्रबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन गर्दा शहीद परिवार, द्वन्द्वपीडित, अपांगता (फरक क्षमता भएका) मध्येबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था विधानमा थप गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै कुनै पनि तहमा चुनाव लडेका पार्टी सदस्यलाई सोही पदमा मनोनीत गर्न नहुने, समानुपातिक प्रणालीबाट एकपटकभन्दा बढी अवसर नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेशभित्रबाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको निर्वाचन हुनुपर्ने, जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म प्रवक्ता राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भूतपूर्व प्रहरी संघ, पूर्वनिजामती कर्मचारी संघलाई शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा मान्यता दिइनुपर्ने, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कार्य समितिका सभापति प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि पदेन हुने व्यवस्था गर्ने, पार्टीका सबै क्रियाशील सदस्य तथा पार्टीबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने जिम्मेवारीमा गएका साथीहरूबाट मासिक लेबी संकलन गर्ने र विधानअनुरूप पार्टीका सबै तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने ककनी घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
भेलाले जारी गरेको घोषणापत्र शुक्रबार ११ बजे पार्टीका केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइने कांग्रेस काठमाडौंका सभापति सबुज बानियाँले जानकारी दिए ।
