काठमाडौं – केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले श्रम स्वीकृति विना भारतीय कामदारलाई नेपालमा काम गर्न नदिने भएको छ । श्रम ऐन र सन् १९५० को सन्धी विपरीत ओली सरकारले भारतीय कामदारलाई श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य गरेको हो ।
श्रम ऐनले जुन देशसँग सन्धी गरिएको छ त्यो देशका कामदारसँग सन्धी अनुसार नै व्यवहार गर्ने र जुन देशसँग सन्धी भएको छैन त्यो देशका कामदारले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सन्धीमा नेपाल–भारत दुवै देशका कामदारलाई श्रम स्वीकृति नचाहिने उल्लेख छ । तर सरकारले श्रम ऐन र १९५० को भारतसँग गरिएको सन्धी विपरीत श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २०७५ पुस २६ गते गरेको निर्णयले श्रम स्वीकृति बिना भारतीय कामदारलाई काममा लगाउन नपाउने भएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले देशभर भएका श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई पत्र काटेर तत्काल उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत भारतीय कामदारको श्रम स्वीकृति अनिवार्य गराउन भनेको छ ।