https://www.saurabhgroup.com/

तोडिनुपर्छ एनसेलको भ्रष्टचारको जालो,एनसेलबाटै कर असुल गराउन आदेश, ६१ अर्ब जम्मा गर्नुपर्ने

काठमाडौं –  सर्वोच्च अदालतले निजी दूरसञ्चार सेवा एनसेलको पुँजीगत लाभकर एनसेल र आजियटाबाटै असुल्नुपर्ने गरी फैसला गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतको बुधबारको पूर्ण इजलासले लामो समयदेखिको कर विवादमा फैसला गर्दै एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको हो । यो फैसलासँगै एनसेल पुँजीगत लाभकर विवाद अन्त्य भएको छ ।


प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् र पूर्ण इजलासको यो फैसलासँगै अब एनसेलले राज्यकोषमा ६१ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

एनसेल बिक्री प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बिक्री मूल्य आधार मानेर यसअघि नै कर निर्धारण गरिसकेको छ । यसअघि एनसेलले २३ अर्ब भने तिरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जरिमाना, सेवा शुल्क र खुदसमेत गरी एनसेलले तिर्नुपर्ने कुल दायित्व भने ७३ अर्ब पुगेको रिट निवेदक तथा पूर्व महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले जानकारी दिए ।

ठूला करदाता कार्यालयले १३ असार २०७४ मा टेलियासोनेराका नाममा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर, १८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिमाना र ६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख ब्याज गरी ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले टेलियासँग नभई एनसेल र त्यससँग सम्बन्धित आजियटासँग नै पुँजीगत लाभकर उठाउन फैसला गरेपछि अब करको गणना नै फरक ढंगबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब ठूला करदाताले निर्धारण गरेको करका आधारमा यसअघि एनसेलले दुई किस्तामा भुक्तानी गरेको रकमलाई घटाएर बाँकी कर चुक्ता गर्नुपर्छ ।

नागरिक समाजका तर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्वनिमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा. जगदीशचन्द्र बरालसहित पाँच जनाले एनसेल र आजियटाले नै कर तिर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा हालेको रिट जारी हुने ठहर गरेको छ ।
ऐनसेल लाभकर विवादको विषयमा सर्वोच्चमा चार छुट्टाछुट्टै निवेदन परेको थियो । चारवटा रिटमध्ये तीनवटा रिट निवेदन खारेज भएको छ भने एनसेल र आजियटाले एनसेल लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने निवेदनमा रिट जारी भएको छ ।

सो मुद्दाको फैसलाका लागि न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, बेन्च बस्न नभ्याएपछि सो मुद्दाको सुनुवाइ सरेको थियो । उनीहरूको निवेदनमा विदेशी लगानीका हकमा अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न पाउने दाबी गरिएको थियो । नेपालमा आर्जन गरेको लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका मुद्दा देखेपछि दुवैलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो ।

एनसेल लाभकर विवाद अन्त्य

१४ माघ २०७३ मा सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । निवेदनमा एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभकर सेयरधनी र कुनै पनि विदेशी व्यक्ति र कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्न र निकासा गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । यसअघि पनि एनसेल कर विवादका मुद्दा सुरुमा न्यायाधीश शाहीकै इजलासमा परेको थियो । कानुनबमोजिम हुने विदेशी लगानी स्वीकारयोग्य भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा विदेशी लगानीका नाममा कर छल्ने र मुलुकको राजस्वमा नोक्सानी हुने काम हुन लागेमा रोक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

‘आजियटाले कुन कानुनअन्तर्गत एनसेललाई नियन्त्रण गरेको छ भन्ने प्रश्न ज्यादै महŒवपूर्ण छ,’ निवेदनमा भनिएको थियो, ‘कुनै पनि नियमनकारी निकायको स्वीकृति नलिई विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनी (एनसेल)लाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न तथा आर्थिक लाभ लिन पाउँदैन ।’ विदेशमा कम्पनी किनबेच गर्ने कामले नेपाली कम्पनीमाथि नियन्त्रणको अधिकार नहुने भन्दै रिटमा नेपालका नियमनकारी निकायहरूबाट समेत अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भनी उल्लेख थियो ।
गत साताबाट अदालतमा विचाराधीन रहेको कर विवादको मुद्दा सेयर बेचेर भागेका टेलियासोनेरा र ऐनसेल कसले लाभकर तिर्ने भन्ने विषयको विवादको विषय सुनुवाइ भएको थियो । चार छुट्टाछुट्टै निवेदन जोडिएको मुद्दामा पूर्वसचिव ढुंगेलको टोलीले मात्रै एनसेललाई कर तिराउनुपर्ने बहस गरेका थिए ।

अन्तरिम आदेशबाटै एनसेललाई लाभांश लैजान आदेश

गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा अस्वाभाविक रूपमा इजलास गठन गरी यो मुद्दा विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिएको लाभांश लैजान आदेश भएको थियो । सर्वोच्चले २०७४ मा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति हुने व्याख्यासाथ दुवै पक्षको सुनुवाइसमेत नगरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पछि मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न रोक्ने उद्देश्यले गम्भीर प्रकृतिको विवाद देखिएको भनी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो ।

अन्तरिम आदेशको साढे सात महिनापछि २८ भदौ २०७५ मा थप कागजातको आवश्यकता महसुस गरी सर्वोच्च अदालतले कागज झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यतिबेला मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बेला सम्बोधन हुनुपर्ने विषय अन्तरिम आदेशमै दिइएको थियो । एनसेलले पनि आफ्नो सेयरहोल्डरको लाभांश लैजान पाउनुपर्ने भनी निवेदन दिएको थियो । एनसेलको कर विवाद उत्कर्षमा परेका बेला ढुंगेलसहित पाँच जनाले एनसेलले लाभकर विदेश लैजान नपाउने भन्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गराएका थिए ।

आव २०६९/०७० र २०७१/०७२ को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले २६ असार २०७५ मा रोक्का गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो किस्तामा रकम लैजान अनुमति दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले पहिलो किस्तामा ८ र दोस्रो किस्तामा १५ अर्ब ९० करोड सटही रकम लैजान अनुमति प्रदान गरेको थियो ।

बैंकहरूमा तरलता अभाव भइरहेको तथा रकम लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै राष्ट्र बैंकले लाभांश रकम लैजान अनुमति दिएको थियो । लाभांश रकम रोक्का गर्न नपाउने भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै एनसेल राष्ट्र बैंक पुगेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयको पत्रकै आधारमा सर्वोच्चले रोक्का राखेको भए पनि लाभांश विदेश लैजान अनुमति दिएको थियो ।

एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो । कर असुल नभएसम्म लाभकर लैजान दिन नहुने आवाज नागरिकस्तरबाट आएपछि कार्यालयले कर असुलीपछि मात्र लाभांश लैजान दिने निर्णय ग¥र्यो । कर दाखिलाको विषयमा विवरण बुझाउन र फछ्र्योट गर्न पटक–पटक टेलियालाई पत्र लेखे पनि कुनै सुनुवाइ नगरेपछि करदाता कार्यालयले लाभांश रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि एनसेल र रिनोल्ड्स २ पुस २०७४ मा सर्वोच्च पुगेका थिए । रिट दर्ता भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चले उनीहरूको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलमा बोलाउने निर्णय सुनायो ।

त्यसको ६ दिनपछि ९ पुसमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । तर, पूर्ण इजलासमा छलफल नभई संयुक्त इजलासबाटै आदेश जारी भयो । न्यायाधीशद्वय मिश्र र चालिसेको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता मात्र दिएन, दोस्रो सुनुवाइमै फैसलासरह हुने गरी रकम लैजान बाटो खुला गर्ने आदेशसमेत सुनाएको थियो ।

टेलिया कम्पनीले १९ चैत २०७२ मा मलेसियाको आजियटा कम्पनीलाई आफूसँग भएको एनसेलको सबै ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि लाभकरको विषय बहसमा आएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने र राज्यकोषलाई अर्बांै रुपैयाँ घाटा पार्ने गरी एनसेललाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका थिए । सरकारी वकिलहरू नारायण पौडेल, गोपाल रिजाल, विश्व कोइराला, हरिशंकर ज्ञावालीले पनि एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने बहस गरेका थिए । सार्वजनिक सरोकारको उक्त मुद्दामा निवेदकहरूले आफ्नो सेयर बेचेर गएको टेलियासोनेरालाई देखाएर एनसेललाई करबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने दाबी गरेका थिए । उनीहरूले एनसेलबाटै कर तिराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

तोडिनुपर्छ एनसेलको भ्रष्टचारको जालो,पुँजीगत लाभकर तत्काल उठाऊ

नाफा कमाएपछि त्यसबापत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यावसायिक दायित्व र सिद्धान्तलाई एनसेलका सञ्चालकले पुरै बेवास्ता गर्दै आए । अनेक हर्कत गरेर राष्ट्रलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ कर तिर्नबाट पन्छिन खोज्नु र सोहीअनुरूप षड्यन्त्रहरू बुन्नु भ्रष्टाचारको उग्र रूप हो । यसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन खोज्ने एनसेल प्रवृत्तिमा सुधार आएन भने यसलाई सामाजिक रूपमा नै बहिष्कार गर्ने अभियान थाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

राज्यलाई अर्बांै रुपैयाँ नतिरेर एनसेल सञ्चालन गर्नेहरूले नेपालमा कुशासनको चक्र घुमाउँदै आए । त्यसलाई साथ दिँदै आए यहाँका नेता, प्रशासक र कथित उच्च घरानियाँले । एनसेलले अनेक हत्कण्डा अपनाएर नेपाली जनताबाट खर्बौं रुपैयाँ उठाउन सफल भयो । तर, उसले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको पुँजीगत लाभकर तिर्न छोडेर त्यसबाट बच्न केही मुठीभरका शासक, बिचौलिया र माफियाहरूका लागि करोडांै रुपैयाँ छुट्यायो ।

हाम्रा कथित राजनीतिक नेतृत्व र केही प्रशासक नेतृत्व एनसेलको करोडरूपी गुलियो चिनीको रस स्वादन गर्न व्यस्त भए । एनसेलको भुलभुलाहटमा राज्यप्रतिको दायित्व बिर्सन पुगे । राज्यकोषमा वैधानिक रूपमा ल्याउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँको माया ती शासकलाई भएन । आफ्नै स्वार्थ मात्रै हेरे । राज्यकोषलाई सशक्त र समृद्ध बनाउनपट्टि उनीहरू लागेनन् ।

नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कारोबारमा संलग्न फर्म, कम्पनी वा प्राकृतिक व्यक्तिले पुँजीगत लाभकर तिर्नैपर्छ । जुनसुकै देशमा पनि यसलाई कर कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । कानुको नजरमा सबै समान भन्ने सिद्धान्तअनुसार पनि एनसेलले अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कर तिर्नैपर्छ । राज्यले कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिनुहँुदैन । कथंकदाचित राज्यले एनसेललाई फेरि उन्मुक्ति दिने प्रयास ग¥यो भने त्यो राष्ट्रका लागि गम्भीर अपराध हुनेछ ।कर नतिर्ने, नतिर्ने बहानामा विभिन्न कृत्रिम खालका कम्पनी र एजेन्टहरू खडा गर्ने र त्यसको लेयरिङ गर्दै जाने हर्कत एनसेलले दोहो¥याउँदै आइरहेको छ । मातृभूमिको हित चाहने सबै नागरिकले एनसेलको यस प्रकारको दुष्कर्मको विरोध गर्नुपर्छ ।

एनसेलको सुरुदेखिकै लगानीमा प्रश्न सिर्जना हँुदै आएको हो । जन्मदेखि नै लगानीमा प्रश्न उठेकाले त्यसपछिका हरेक क्रियाकलाप शंकाको घेरामा छन् । सुरुको लगानीमा, लगानीपछिको कारोबारमा, कारोबारपछिको दायित्वमा र दायित्वसँग जोडिएको करमा समेत प्रश्न उठ्दै आउँदा समेत सरकारी पक्ष आँखा चिम्लिर बस्नु घोर विडम्बना भएको छ ।

एनसेलको यस्तो प्रयासले नेपाल पनि सकेसम्म कर छली गर्न पाउने, कालो धनलाई सेतो बनाउन पाउने मुलुकका रूपमा चिनिन सक्ने भय बढेर गएको छ । एनसेलको दादागिरी र राजस्वमारा प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नेपाललाई पनि ‘ट्याक्स हेभेन’ मुलुकका रूपमा राख्न सक्ने खतरा बढेकाले यसमा वर्तमान सरकार र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गम्भीर बन्न जरुरी छ ।- राजधानी दैनिक

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार