काठमाडौं, २५ माघ – एनसेलको करछली प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको फैसलाले राज्यकोषबाट गुम्न लागेको ६१ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ जोगिने निश्चित भएको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले गरेको सो निर्णयलाई ऐतिहासिक र सराहनीय कार्यका रूपमा लिनुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्चको पूर्ण र बृहत् इजलासले लामो समयदेखिको विवादलाई अन्त्य गर्दै एनसेलबाटै रकम असुल्न फैसला गरेको हो । कानुनमा टेकेर गरिएको भए पनि सर्वोच्चको यो फैसलाले दूरगामी प्रभाव राख्न सफल भएको छ ।
राज्यकोषमा ठगी गर्दै विभिन्न प्रपञ्च गरेर आर्थिक आतंक मच्चाउन उद्दत नाफाखोरहरू दुरुत्साहन हुन पुगेका छन् । अन्यत्र आतंक मच्चाउन सके पनि अदालतले घोक्रेठ्याक लगाउन सक्छ भन्ने शिक्षा त्यस्ता व्यक्तिले पाएका छन् ।
पछिल्ला दिनमा प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको सर्वोच्चले जनता र राष्ट्रकै हित हुनेगरी महत्वपूर्ण फैसलाहरू गरेको देखिन्छ । अदालतले आफ्नो यो अभियानलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ ।
एनसेल पुँजीगत लाभकर विवादको निरूपण गरिएपछि एनसेलले तिर्ने ६१ अर्ब बढी रुपैयाँबाट मुलुकका विभिन्न भागहरूमा दर्जनौं विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सर्वोच्चको सो फैसलालाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याएर रकम असुली गर्ने प्रयासको थालनी तत्काल गर्न सक्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेका कैयाै फैसलाको कार्यान्वयन गर्न भने सरकार पटकपटक चुक्दै आएको छ । हजाराै फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको दुःखदायी अवस्था छ । कथंकदाचित एनसेललाई कर तिराउन गरिएको यो फैसला पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थिति आयो भने त्यो ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।
आर्थिक समृद्धि र सुशासनको नारा दिँदै आएको वर्तमान सरकारले सर्वोच्चको सो फैसलाको अक्षरशः पालना गरी एनसेललाई कर तिराउने गरी आफ्ना क्रियाकलाप तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ । सर्वोच्चले पनि आफ्नो फैसलालाई छिटोभन्दा छिटो सरकारी निकायमा पु¥याउन सक्नुपर्छ ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा अडिएको हुन्छ । यो सिद्धान्तअनुसार पनि एकले अर्काको अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै एकको काममा अर्कोले सहयोग पु¥याउनैपर्ने हुन्छ । फेरि लोकतन्त्रमा कानुनको परिपालना गर्न र गराउन सरकार कुनै पनि हालतमा चुक्नुहँदैन ।
त्यसैले पनि सर्वोच्चको यो फैसलालाई ऐतिहासिक महत्वको फैसलाका रूपमा लिएर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारी पक्ष अग्रसर हुन १ मिनेट पनि ढिलो गर्नुहुँदैन । जति ढिलाइ हुन्छ त्यति नै राजस्वमारा सक्रिय हुन सक्छन् र मुलुकलाई भित्रभित्रै क्यान्सरले झैं बिगार्न सक्छन् । यो कुरामा सरकारका सरोकारवाला निकायहरू सचेत बन्नैपर्छ । – राजधानी दैनिक
