सामाजिक सञ्जालको कानुनी व्यवस्थाको पक्षमा सत्तापक्ष र विपक्षको धारणा यस्तो

काठमाडौं, ११ फागुन – फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, ह्वाटसअप जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई नेपालको कानुनअन्तर्गत राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद चुलिएको छ। सत्तापक्ष सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुने कानुनी व्यवस्थाको पक्षमा छ भने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको छ।

सरकारले पेस गरेको सूचनाप्रविधिसम्बन्धी विधेयकमाथि शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुई कित्तामा बाँडिएर प्रस्तुत भएका थिए।

सरकारले फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने र सामाजिक सञ्जालको जभाथावी प्रयोग गर्नेमाथि भारी सजायको प्रस्तावसहित विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। विपक्षी कांग्रेसले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने गरी विधेयक आएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ।

‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न आएन भने सरकारले गर्ने के हो रु ’ कांग्रेस सांसद गगन थापाले सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभामा भने, ‘यो विधेयकमा हुनुपर्ने कुरा थोरै र नहुनुपर्ने कुरा धेरै छन्।’ प्रधानमन्त्री आफैं अरूलाई होच्याउने, जिस्क्याउने र हेला गर्ने तर जनताको मुख थुन्न खोज्ने भन्दै थापाले आक्रोश पोखे। कांग्रेसले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने गरी विधेयक आएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ।

सत्तासीन नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले सूचना प्रविधिको क्षेत्र सेवामुखी नभई व्यावसायिक भइसकेको भन्दै व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने भन्दै भट्टराईले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता अकुण्ठित भएको बताए। नेपालमा ९५ लाख फेसबुक र २३ लाख ट्विटर प्रयोगकर्ता रहेको उनले जानकारी दिए। नेपालबाट फेसबुकले मात्र वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँको आम्दानी गरिरहेको उनले बताए।

सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता गर्न नहुने कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन्। ‘सोसियल मिडिया दर्ता गर्नहुँदैन’, उनले भनिन्, ‘यसको अभिलेखीकरण र व्यवस्थित गर्नुपर्छ।’ विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस र सूचनाको हकसँग जोडिएर सूचना प्रविधि ऐन आउनुपर्ने भुसालले बताइन्।

सत्तासीन नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले अपराध प्रोत्साहन गर्ने, गालीगलौज गर्ने, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्न गर्ने र यौनहिंसा गर्नेलाई अपराधको दायरामा ल्याउन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक आएको बताए। ‘यो विधेयकले डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने कामको सुरुवात गरेको छ’, उनले भने, ‘अनलाइनमा सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई जान यसले मद्दत गर्नेछ।’

सत्तासीन नेकपाकै अर्का सांसद नवराज सिलवालले डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए। सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा अंकुश लगाउने उद्देश्यले विधेयक आएको कांग्रेसकी डिला संग्रौलाको आरोप छ।

‘बन्द होइन, नियमन गर्ने हो’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरा बेतुकको हल्ला मात्रै भएको दाबी गरेका छन्। सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयकबारे प्रतिनिधिसभामा सांसदको जवाफ दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले नभएको कुरालाई हो भनेर समय खेर फाल्नु आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे।

‘स्वतन्त्रताको सीमा हुँदैन, तर मर्यादाको चाहिँ सीमा हुन्छ त्यो नाघ्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध होइन, नियम गर्न खोजिएको छ, सामाजिक सञ्जालका कम्पनी दर्ता हुनुपर्छ, कसैले पनि मनपरी गर्न पाइँदैन।’ कम्युनिस्ट सरकार आएपछि कांग्रेसले प्रयोग गर्दै आएका जुम्ल्याहा शब्दको पनि चर्चा गरे। ‘जुम्ल्याहा शब्द छन् नि, तीसँग जोडेर हेर्नुपर्दैन, दम्भ र अधिनायकवाद’, उनले भने, ‘ज्ञानेन्द्र फाल्ने एउटा कम्पोनेन्ट नै यहाँ आएको छ। कसैको बेपत्ताको योगदान र कसैको बेमतलवको परिणाम गणतन्त्र होइन।’

विधेयक राम्रो उद्देश्यका साथ ल्याइएको पनि उनले बताए। ‘राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै इरर छ भने हटाउन सकिन्छ’, उनले कांग्रेसतर्फ लक्ष्य गर्दै भने, ‘पूर्वाग्रहलाई त के गर्न सकिन्छ र रु सलाम छ हजुर।’

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले मानिस आत्महत्या गर्ने बिन्दुसम्म पुगेको चर्चा उनले गरे। ‘सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाइँदैन भनेको छैन’, उनले थपे, ‘यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कहीँ पनि खण्डित एवं कुण्ठित गर्दैन, सामजिक सञ्जाल र प्रेस स्वतन्त्रता फरक कुरा हुन्।’

सामाजिक सञ्जालले जिउँदै मान्छेलाई मारिदिएको पनि उनले चर्चा गरे। सामाजिक सञ्जालले जिउँदैलाई मरेको बनाएको छ, यो मजाकको विषय होइन’, बाँस्कोटाले थपे, ‘पशुको ज्यानमा मान्छेको टाउको जोड्न दिँदैनौं।’ यसो गर्दा कसैको चित्त दुखे पनि केही फरक पर्दैन।’ – अन्नपूर्ण दैनिक

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार