काठमाडौँ, २२ फागुन – सरकार र नेपाल ग्यास बिक्रेता सङ्घसँगको अनौपचारिक वार्ता सहमतिउन्मुख देखिएको छ । ग्यासको कमिसन बढाउनुपर्ने तथा नेपाली ग्यास उद्योगको नेपाली नम्बरका निजी बुलेट सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका व्यवसायीसँग सम्बन्धित सरकारी निकायसँग वार्तामा निकास निकाल्ने तयारी भएको हो । गएको शुक्रबारदेखि आन्दोलन गरिरहेका ग्यास व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको नेतृत्वमा भएको वार्तामा निगम सञ्चालक समितिले गठन गरेको समितिले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने, ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थ सुधार र व्यवस्थापनको लागि मार्गचित्र बनाउन उच्चस्तरीय समिति बनाउने र ग्यास उद्योगी व्यवसायीले गरेको आन्दोलन फिर्ता हुने सहमति भएको हो ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले सो विषयमा चाँडै सहमति हुने अपेक्षा लिइएको बताउनुभयो । निगमले भारतबाट खाना पकाउने ग्यास आयात निरन्तररूपमा भइरहेकाले बजारमा अभाव नरहने जनाएको छ । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ ।
उद्योगीले ग्यासको पिडिओ खरीद गर्न बन्द गरेसँगै व्यापारीले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको अनुगमनमा पाइएको छ । बजारमा पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै बिक्रेताले उद्योगबाट नआएको भन्दै बिक्री बन्द गरेका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमनले पर्याप्त मात्रामा ग्यासको आपूर्ति हुँदाहुँदै पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको आशङ्कामा तीन दिनदेखि बजार अनुगमनलाई तीब्र पारेको छ ।
