काठमाडौं, २७ फागुन — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल सरकार र ‘विखण्डनकारी’ सिके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिमा प्रश्न उठाएका छन्।
उनले ट्वीट गर्दै प्रश्न गरेका छन्, “आज हाम्रो प्यारो देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताकोविरुद्ध खुलम्खुल्ला विखण्डनकारी नारा र जुलुस कसरी र किन भैरहेछ? यो हद भयो, असहय भयो। बिखण्डनकारी गतिविधिको अन्त्यको निम्ति सम्झौता कि विखण्डनबादलाई वैधानिकता दिन भन्ने सवाल उठ्नै नपाउने गरी सरकारले तु कदम चाल्नु पर्छ। गम्भीर बनौं।”
बिहीबार जेलबाट रिहा भएका सिके राउत र नेपाल सरकारबीच गत शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर दुईमा मधेसका मागहरुलाई ‘जनअभिमत’ बाट लोकतान्त्रिक विधिअनुसार समाधान गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ। जसमा सिके राउत पक्षले जनमत संग्रह गराइने भन्ने सहमति भएको भन्दै व्याख्या गरेका छन् भने सरकारले जनमत संग्रहको कुरा नगरेको भन्दै बचाउ गरेको छ।
स्वतन्त्र मधेसको माग गर्दै आएका सिके राउत पक्षधरले अहिले खुल्याम प्रचारप्रसार र जनमत संग्रह हुने भन्दै तयारी स्वरुप नारा जुलुस तथा अभियान चलाएका छन्।
