प्रधानमन्त्री ओलीकाे राष्ट्रवाद सि‍के राउतसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिबाट प्रष्ट

काठमाडौं, ८ चैत – स्वतन्त्र मधेशका नाममा विखण्डनको नारा लगाउँदै सीके राउतसँग सरकारले फागुन २४ गते अचानक फिल्मी शैलीमा ११ बुँदे सहमति गरेपछि मुलुकको राजनीति नै तरङ्गीत भएको छ । सरकारले राउतसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिको बुँदा नं. २ मा जनअभिमतको आधारमा लोकतान्त्रिक विधिबाट मधेशका समस्या समाधान गरिनेछ भन्नेलाई राउतले सरकारले जनमत संग्रह गर्न स्वीकार गरेको अर्थ लगाएका छन् ।

केही दिन पहिला सहमतिपत्रमा सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर कर्ता रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनमत संग्रह स्वीकार गरिएको होइन भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले एक दैनिक पत्रिकामा अन्तरवार्ता दिँदै भनेका छन् आवश्यक परेको खण्डमा जनमत संग्रह समेत हुन सक्छ भनेर ।

राउतसँग हस्ताक्षर गर्ने समारोहमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै अगाडि राउतले सरकारले जनमत संग्रह स्वीकार ग¥यो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा त्यसको खण्डन कसैले पनि नगर्नु र पार्टीको महासचिवले आवश्यक परेको खण्डमा जनमत संग्रह हुनसक्छ भन्नुले सरकारको नियत सफा नभएको प्रष्ट भएको छ ।

सीके राउतलाई सरकारकै अनुरोधमा सर्बोच्च अदालतबाट तारिखमा रिहा गरिएको र रिहा भएकै भोलिपल्ट निकै तामझामका साथ सहमति गरिएकोले त्यो रहस्यमय बन्दै गएको छ । एकातिर सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेक्रविक्रम चन्द (विप्लव)लाई प्रतिबन्ध लगाउनु र अर्कोतर्फ राउतसँग सहमति गर्नुले गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सीके राउतलाई राजनीतिक मूलाधारमा ल्याउनु सरकारात्क भएपनि विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अपारदर्शी कार्यशैली र रहस्यमय निर्णय प्रक्रियाको कारणले गर्दा चौतर्फी बहस जारी रहेको छ ।

सीके राउत मधेशलाई टुक्राउने अभियानका साथ अघि बढेका विखण्डन र पृथकतावादीको मुद्दा लिएर अघि बढेका स्वतन्त्र मधेशका संयोजक हुन् । स्वतन्त्र मधेशको नारा दिएर विखण्डनको र पृथकवादी गतिविधि गर्दै आएका उनी पटक पटक जेल पर्दै रिहा हुँदै आएका व्यक्ति हुन् । राउतले विखण्डन र पृथकतावादी मुद्दा त्यागेर मूल राजनीतिमा आएका हुन् भने त्यो राम्रो हो । तर उनले पछिल्लो समयमा त्यस्तो व्यवहार देखाउन सक्नुपर्दछ ।

संविधान ऐन, कानुनको परिधिभित्र रहेर जनताको सेवाका लागि राजनीति गर्ने छुट सीकेलगायत सबै नेपाली जनतालाई रहेको छ । तर अहिलेकै अवस्थामा सीकेले राजनीतिक मूल प्रवाहमा आएर राजनीति गर्दछन् भनिहाल्नु अलिक छिटो हुन सक्छ । सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

हत्या, हिंसा, अपहरण, चन्दा असुलीले गर्दा जनता पहिला पनि आक्रान्त भएका थिए । अब त्यस्तो कार्य दोहोरिनु हुँदैन संविधानको परिधिभित्रै रहेर राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कुरा जनतालाई भन्न सक्छन् । जनताले पत्याईदिएको खण्डमा त्यस्ता दलहरुलाई सत्तामा पुगेर आफ्ना योजनाहरु लागू गर्न सक्ने अवस्था रहेकोमा फेरी जनतालाई पीरमर्का दिने कार्य गर्नु कसैको लागि पनि उपयुक्त हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिन पहिला विराटनगरमा पुगेर उद्घोष गरे विप्लव समूह कहीँ कतै दर्ता नभएको हुनाले उक्त समूहलाई सरकारले चिन्दैन भनेर । यहाँनिर प्रधानमन्त्री ओली चिप्लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ज्यू, सीके राउत समूह कहाँ दर्ता भएको थियो ? निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुलाई मात्र राजनीतिक दल स्वीकार गर्ने हो भने तत्कालिन माओवादी कहाँ दर्ता गरेर जनयुद्धमा गएको थियो ? राजनीति गर्न दलहरु दर्ता गरिनु आवश्यक छैन ।

केबल निर्वाचनमा भाग लिनको लागि मात्र दल दर्ताको आवश्यकता पर्दछ । सीके राउतसँग गरिएको सहमतिले गर्दा दीर्घकालिनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ । यसले नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता उत्पन्न र द्वन्द्वको श्रृँखला तथा सत्ताधारी दल, प्रधानमन्त्री ओली, विप्लव र सीके राउतको रणनीति तथा उक्त रणनीतिले पार्ने तत्कालिन र दीर्घकालिन प्रभावका बारेमा गहिरो विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ ।

कुनैपनि राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासको विपरितको कार्य हो । पञ्चायती कालमा समेत राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो तर त्यसबेला पनि राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका थिए । त्यसबेला भएका हत्या हिंसाको जिम्मेवारी कसैले लिने गरेका थिएनन् त्यती हुँदाहुँदै पनि पञ्चायती व्यवस्था टिकेन । मुलुकमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो ।

राजनीतिक दलहरुमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो त्यसैको फलस्वरुप मुलुकमा अहिले राजनीतिक दलहरुले नै सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर राजनीतिक दलहरुको घमण्ड र दम्भकै कारण २०४६ सालपछि कुनैपनि सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । दुई दुई पटक नेपाली कांग्रेसले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेपनि कांग्रेसका नेताहरुकै लहडका कारण बहुमतको सरकार ढलेका उदाहरण हाम्रै सामू रहेका हुनाले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुईतिहाईको दम्भ र घमण्ड नदेखाउनु नै उचित हुन सक्छ ।

सत्ताधारी दल भित्रै व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक प्रधानमन्त्री रहेका छन् भने अर्का अध्यक्षले सरकारका काम कारबाहीप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत तल्लो तहका कमिटीहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् भने माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरु नै भावनात्मक रुपमा एक हुन नसकिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीले समेत जनताको चाहनानुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले गर्ने गरेका सबै कामको जस अपजसका भारी प्रधानमन्त्रीले नै बोक्नुपर्दछ । मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्र हुन् । हामीले वेस्ट प्रधानमन्त्रीय सिस्टम स्वीकार गरेका हुनाले पनि राम्रा र नराम्रा कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्दछ ।

तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर निर्वाचनमा गएका हुनाले मात्र उनीहरुले बहुमत ल्याएका हुन् । मुलुकमा स्थापना गरिएका ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको छ भने संघीय सरकारलाई झण्डै दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन प्राप्त रहेको छ । तर त्यो सरकारले समेत जनताको भावनाअनुासर कार्य गर्न सकेको छैन ।

जनताको मन जित्न सक्ने काम सरकारले गरेको खण्डमा जनता सरकारकै पक्षमा हुनेछन् । सरकारले जनताको हितमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थलाई हेरेर अघि बढेको हुनाले, जनता विपक्षी दलहरुप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् । त्यसैको परिणाम हो विप्लव समूह ।

लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र नाम जे दिएपनि हामीकहाँ लोकतान्त्रिक पद्दतिबाट राज्य सञ्चालन भएको छैन । यदि लोकतान्त्रिक पद्दतिबाट राज्य सञ्चालन हुन्थ्यो भने राज्य सञ्चालन गर्न पार्टीहरुले संस्थागत निर्णय गरेर त्यसै अनुरुपको काम गर्दथे । उदाहरणका लागि लिऊँ सिके राउतसँग सहमति गर्ने र विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (सत्ताधारी)भित्रै व्यापक छलफल र बहस गरी निर्णय लिनुपर्ने थियो तर त्यसो हुन नसकेका गुनासोहरु बाहिर आएका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले त सरकारले राउतसँग गरेको सहमति र विप्लवलाई लगाएको प्रतिबन्धलाई सहमति जनाउन नसकिने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

दलहरु व्यक्तिगत र एकलौटी ढँगले सञ्चालन हुने हो भने त्यस्ता दलहरु दल हुन सक्दैन । सीके राउतसँग सहमति गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय सहमति गर्नुभन्दा दुई चार घण्टा अघिमात्र नेताहरुले थाहा पाएको बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्न मात्र सहमति र प्रतिबन्ध लगाइएको हो भने त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य सावित हुन सक्छ ।

सीके राउतसँग भएको सहमतिले अनेक शंका उपशंका उब्जाएको छ । राउतले भनेझैँ जनमत संग्रह गराइने हो भने सरकारले भन्न सक्नुपर्दछ केका लागि र कस्का लागि जनमत संग्रह । जनमत संग्रह गर्दा मधेशका जनताले अलग राज्यको लागि मतदान गरेभने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? मुलुक टुक्राउने अधिकार हाम्रो संविधानले कसैलाई दिएको छैन ।

चाहे त्यो सरकार होस् चाहे राजनीतिक दल । जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समस्याको समाधान गरिनेछ भन्नेप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको मौनता आश्चर्यजनक र रहस्यमय रहेको छ । कुनैपनि विषय जति गोप्य र अपारदर्शी हुन्छन् त्यो त्यत्तिकै रहस्यम र जोखिमपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राउतसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिले प्रधानमन्त्रीकाे राष्ट्रवाद छताछुल्ल भएकाे छ ।

जनअभिमतका आधारमा लोकतान्त्रिक विधिबाट समस्याको समाधान गरिने सहमति गर्नुअघि सरकारले प्रमुख विपक्षी दलसँग कुनै परामर्श र छलफल नै नगरी एकलौटी ढँगले जुन निर्णय गरेको छ त्यो संविधानको भावना विपरित रहेको छ । विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा सरकारले प्रमुख विपक्षी दलको भावना किन बुझ्न चाहेन ? यी सबै तथ्यहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न र सीके राउतलाई साथमा लिएर संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका विरुद्ध सीकेलाई हतियार बनाउन चाहिरहेका छन् ।

विप्लव समूहलाई हाल कायम रहेको फौजदारी ऐन कानुनले नै कानुनी कारबाही गर्न सकिने अवस्था थियो । विप्लव समूहले गरेको ध्वंसात्मक र अपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न अरु कुनै कानुनको आवश्यकता नै थिएन, फौजदारी ऐन कानुन नै प्रर्याप्त थिए । यति हुँदाहुँदै किन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै प्रतिबन्ध लगाउने अपरादर्शी निर्णय गरियो ? राजनीतिक दलसम्बन्धी कुन कानुन ऐन अनुसार प्रतिबन्ध लगाएको त्यो प्रष्ट पार्न सरकारले किन सकेन ?

के मन्त्रिपरिषद्ले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको भावना विपरितका निर्णयहरु गर्न सक्छ ? यो निर्णयले गर्दा लोकतान्त्रिक पद्दति संविधानको भावनामाथि नै प्रहार गरिएको छ । राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले उग्रवामपन्थी भन्दा विखण्डनकारी तथा पृथकताादी सोँच र कार्य नै खतरनाक हुन्छ ।

विखण्डनवादको नारा दिएर अघि बढेका व्यक्तिलाई रातारात जेलबाट छुटाएर उनैको गुणगान गाउँदै उनको प्रशंसा गर्ने प्रधानमन्त्रीले उग्रवामपन्थी दललाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय रहस्यमय बनेको छ । विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउने इमान्दार प्रयास किन गरिएन, यी सबै तथ्यहरुले गर्दा प्रमाणित हुन्छ नेकपाको दलिय स्वार्थ र प्रधानमन्त्री ओलीको अभिष्ट यहाँनिर हावी भएको छ । यी सबै कार्यहरुले गर्दा मुलुक फेरी द्वन्द्वको मारमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता जनतामा उब्जिएको हुनाले त्यसको निराकरण हुर्नैपर्दछ ।

  • देवेन्द्र चुडाल (अभियानबाट)

http://jagdambacement.com/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार