https://www.saurabhgroup.com/

‘प्रधानमन्त्रीज्यू इतिहासमा बोली होइन कर्म लेखिन्छ’ – प्रवक्ता शर्मा

काठमाडौं –  नयाँ वर्ष ०७६ को शुभकामनामा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा इतिहासमा बोली होइन कर्म लेखिन्छ भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुनः सम्झाउनै पर्ने भएको बताएको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इतिहासमा बोली  नभइ कर्म लेखिने सुझाव दिएको छ ।

 पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ‘कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीको सफलता बोल्नुमा हुन्छ की काम गर्नुमा ? वर्ष ०७५ ले छलफल गर्नैपर्ने प्रश्न छाडेर गएको छ । इतिहासमा बोली होइन कर्म लेखिन्छ भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुनः सम्झाउनै पर्ने भएको छ । जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरुमा पदीय उचाई अनुरुपको गरिमा हुन के जरुरी छैन ? टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री बोल्न थालेपछि मनोरञ्जन प्राप्त गर्दा सम्म त ठिकै हो अन्यथा उहाँका कतिपय अभिव्यक्तिको नकारात्मक प्रभावबाट बालबालिकालाई जोगाउन टेलिभिजन बन्द गर्नु पर्ने स्थिति आउनु अत्यन्त दुःखद छ ।’

 शर्माले भने,’वर्ष ०७५ मा कहिले प्रधानमन्त्रीले विपक्षीमाथि अरिंगाल भई जाइलाग भनेर अपिल गर्नु भयो कार्यकर्तालाई । कहिले वुद्धिजीवीहरुलाई थला पार्ने चेतावनी दिनु भयो । वर्ष ०७५ विदाई गरिरहँदा विपक्षी दलहरुलाई नन्दीभृङ्गीको संज्ञा दिनु भयो । प्रधानमन्त्रीका यस्ता आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरुको नेपाली कांग्रेस भत्र्सना गर्दछ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेक्का रहोस् देश सरकारको नेतृत्व गरेर मात्रै बन्दैन संस्कारको पनि नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ ।’

पत्रकार सम्मेलनको ७ बुदा

७५ प्रारम्भ हुँदै गर्दा आम देशवासीका मस्तिष्कमा यस्ता आशा र जाँगर थिए …..

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामु अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरुका सामुझै गम्भीर राजनैतिक चुनौति छैन, अतः उहाँले तीव्र ढंगले कार्य गर्न सक्नु हुनेछ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले झै ज्वालामुखीको वातावरणमा शान्ति प्रकृयाको नेतृत्व गर्नुपर्ने, सुशील कोइरालाले झै प्रतिकुलता चिरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने या अनेक जटिलता हल गरेर शेरबहादुर देउवाले झै तीन तहको निर्वाचन गर्नु पर्ने स्थिति ओलीका सामु छैन, अतः उहाँले आफ्नो भागको दायित्व गतिशील ढंगले निर्वाह गर्नु हुनेछ ।

दुई तिहाईको सरकार, सबै प्रदेश सरकारको साथ र बहुमत स्थानीय तहको समर्थन प्राप्त छ, अतः ओली सरकारले छोटो समयमै प्रशस्त कार्य गर्नेछ ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई काम गर्न कुनै असर नपरोस् भनेर सालिन भूमिका निर्वाह गर्ने नीति लिएको छ । अतः सरकारले शान्ति सुरक्षा, संविधानप्रति अपनत्व विस्तार र समृद्धिमा तीव्र गति प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । तर ओली सरकारले वर्ष ०७५ मा त्यही रुपले कार्यसम्पादन गर्न सकेन ।

०७५ मा सरकारको ‘शून्य ७ प्रगति’

१. संघीयता कार्यान्वयन र शक्ति केन्द्रीकरणको विरोधाभास

संघीयताको संस्थागत जगेर्ना गर्ने कार्यमा वर्ष ०७५ मा सरकारले अपेक्षित गति प्रस्तुत गर्न सकेन । अधिकार वाँडफाँड, राज्यका तहगत संरचनाहरुको निर्माण र हस्तान्तरण, कर्मचारी समायोजन र उचित वजेट प्रवन्ध त हुन सकेन नै प्राय प्रदेशहरुको नामाकरण र राजधानीको टुंगो समेत यो वर्ष हुन सकेन ।

यो वर्ष शक्तिको अधिकतम विन्यासको संघीयताको सिद्धान्त विपरित एकातर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुलाई केन्द्रीकृत गरियो भने संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई प्रत्याभूत गरेको सेना परिचालन सिफारिसको अधिकार हनन् गर्ने विधेयक ल्याएर परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँ बनाउने दुस्प्रयास गरियो । यस दृष्टिले शक्ति विकेन्द्रीकरण र संघीयताको सफल कार्यान्वयनका सन्दर्भमा वर्ष ०७५ असफल हुन पुग्यो ।

२.संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिका

नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थितिको परिकल्पना गरेको छैन । तर वर्ष ०७५ मा संवैधानिक परिषद्लाई कार्यपालिका झै एक पक्षीय बनाउने दुस्प्रयासलाई गति दिइयो । वर्ष ०७५ मै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको लाचार छायाँ झै बनाउने प्रयत्न पनि दृष्यमा प्रस्तुत भयो ।

३.मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा ह्रास

सरकारको अपरिपक्व र अदूरदर्शी शैलीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको छविमा ह्रास आएको छ । मुलुकको शान्ति, समृद्धि र समग्र प्रगतिका लागि वाह्य सम्वन्धहरु विशेष रुपले संवेदनशील हुन्छन् तर राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सोही अनुरुपको प्रस्तुति वर्ष ०७५ मा वर्तमान सरकारबाट हुन सकेन ।

४.शान्ति सुरक्षामा प्रगति शून्य !

नागरिकको प्रथम अपेक्षा सरकारसँग के हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? प्रश्न गरे उहाँको जवाफ सायद पानी जहाज हुन सक्छ । पानी जहाज सपनाप्रति हाम्रो सिद्धान्ततः विमति छैन तर नागरिकको प्रथम अपेक्षाको शान्ति सुरक्षा के त्यही पानी जहाज चढेर आउने हो ? ०७५ सालमा मुलुकमा तीव्र ढंगले खस्किएको शान्ति सुरक्षाको स्थितिप्रति प्रधानमन्त्री किन गम्भीर देखिनु हुन्न ?

नागरिक तहमा बलियो आकारमा रहेको यो प्रश्नको जवाफ के छ प्रधानमन्त्रीजीसँग की निर्मला पन्तको प्रकरणका दोषीहरु कठघरामा किन छैनन ? निर्दोषलाई दोषी करार गरेर, दोषीलाई जोगाउन किन पूरै राज्यसत्ता वदनाम भएर सरिक भयो ? कहिले कार्वाहीको दायरामा आउँछन् दोषीहरु ?

प्रधानमन्त्रीजी के चिन्नु हुन्छ आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ कोरोवारीका अलगचन्द राजवंशीलाई जो कात्र्तिक २१ गते नेपाल–भारत सीमाको दशगजामा गाडिएको अवस्थामा भेटिए ? जसको छोरा उदयले दिएको जाहेरी हालसम्म पनि दर्ता गरिएको छैन । प्रमज्यूलाई सम्झना हुन सक्ला उहाँकै क्षेत्रको कमल गाउँपालिकाका खेमराज पौडेलेको नाउँ, युवा कपडा व्यापारी जो वर्ष ०७५ मै निर्ममतापूर्वक मारिए ?

सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुबाट वर्ष ०७५ मा मारिएका प्रतिपक्षी दलका कार्यकर्ताहरुको यो सूचीले शान्ति सुरक्षाको स्थिति राम्रो रहेको बयान गर्छ ?
१. रोहित पुन, रोल्पा
२. रामविलास महतो, सर्लाही
३. अनिश पुरी, रुपन्देही
४. प्रमोद यादव, सर्लाही
काठमाडौँ उपत्यकामा वयोवृद्ध पूर्व राजदूत मारिए, उपत्यकामै बालकहरु अपहरणपछि मारिए । वर्ष ०७५ मा झण्डै एक दर्जन नागरिक राजधानीमा मात्रै मारिए । यस्तो स्थितिमा दुरदराजको शान्ति सुरक्षा ढुक्कको रह्यो भनेर अनुमान गर्न सक्नु हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार