ज्येष्ठ नागरिक ऐन गण्डकीमा पहिलोपटक कार्यान्वयन, तिनजानलाई जेलमुक्त

काठमाडौं, १२ जेष्ठ — ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार उपयोग गर्दै कास्की कारागारका ३ जनाले कैद मुक्त भएका छन्। उच्च अदालतले ७२ वर्षे हरिमाया थापा बर्मेली, ६७ वर्षे दिलीप सुवेदी र ७७ वर्षे नरध्वज गुरुङलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर छाड्न आदेश गरेको हो।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ अनुसार उनीहरुलाई शुक्रबार कैद छुट भएको हो। उक्त ऐनको दफा १२ ९१० मा कैद छुटको प्रावधान छ। ६५ वर्ष उमेर पूरा भई ७० वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशतसम्म कैद छुट व्यवस्था ऐनले गरेको छ। ७० वर्ष उमेर पूरा भई ७५ वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने उक्त ऐनमा छ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल नेतृत्व टोलीले कास्की कारागार अनुगमन गर्दा कैदमुक्त हुनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक भेटेको थियो। मुख्य न्यायाधीश बस्यालले प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनीहरु रिहा भएको कारागारका जेलर गणेश गौतमले बताए। ‘हामीले श्रीमान्लाई बतायौं, उहाँले आदेश संशोधन गरी रिहा आदेश गर्नुभयो’, उनले भने। उच्च अदालतका न्यायाधीशले वर्षमा एकपटक कारागार अवलोकन गर्छन्।

ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा त्यस्तो कैद छुटको व्यवस्था भए पनि गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन। उच्च अदालतको आदेशबाट पहिलोपटक उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएको जेलर गौतमले जानकारी दिए।

७२ वर्षीया हरिमाया थापा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा जेल परेकी थिइन्। १० वर्षका लागि ७० सालमा जेल परेकी उनले आधा कैद भुक्तान गरिसकेको र ७० वर्षमाथिकी भएकाले कैद छुट पाएकी हुन्।

६७ वर्षे दिलीप सुवेदी जबरजस्ती करणी मुद्दामा २०६० सालदेखि जेल थिए। उनलाई १५ वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो। ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको हुँदा उनले २५ प्रतिशत छुट पाए। ७७ वर्षे नरध्वज गुरुङ २०७१ पुसदेखि ८ वर्षका लागि जेल थिए। ७५ वर्षमाथि उमेरको भएकाले उनलाई ७५ प्रतिशत कैद छुट भएको हो। गुरुङले ज्येष्ठ नागरिक ऐन कार्यान्यनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हालेका थिए।

२०७४ मंसिर २९ गते सर्वोच्चले ऐन कार्यान्वयनको परामादेश गरेको थियो। तर रिहाको निर्णय गर्ने अधिकारी नतोकिँदा अप्ठेरो परेको जेलर गौतमले सुनाए। ‘कि कुनै अधिकारीले निर्णय गर्नुपथ्र्यो, कि अदालतले रिहा गर भन्नुपथ्यो, अहिले उच्चबाट रिहा भन्ने आएकाले कैद छुट दिन सकियो’, उनले भने। ऐन कार्यान्वयनमा उच्चका मुख्य न्यायाधीश बस्यालको सक्रियताले ज्येष्ठ नागरिकलाई न्याय मिलेको हो। – अन्नपूर्ण दैनिक

http://jagdambacement.com/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार