काठमाडौँ, १२ जेठ — महालेखाले वाग्मती तीर्थयात्रा, पुजारीको भत्ता, पूजा खर्च, विद्युत् महसुल, बहालकर, सवारी साधन प्रयोग, घाट व्यवस्थापन लगायतमा अनियमितता औंल्याएको छ । चालीस वर्षदेखि स्थगित वाग्मती तीर्थयात्रा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सञ्चालन गर्यो ।
यो यात्राका लागि खर्चको व्यवस्था कोषमा थिएन । कार्यसम्पादन समितिले २०७४ चैत २० मा खर्च व्यवस्थापन पर्यटन प्रवर्द्धन शीर्षकबाट गर्ने निर्णय गर्यो । यात्रामा कति सहभागी हुने, कति सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने र तिनीहरूलाई कति खर्च गर्ने भनेर अनुमानित लागत तयार गरिएन ।
२०७५ वैशाख २८ गते २ वटा फरकफरक दरमा खाना खुवाइएको उल्लेख छ । एउटा बिजकमा प्रतिसेट ७ सय ३० का दरले ३ सय ५० जनालाई खाना खुवाइएको छ । बिजक नम्बर २०७०/०७५/०१/२८ बाट पीएस सप्लायर्सले ४ लाख ८५ हजार ७ सय १९ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । त्यही दिनको २०७२/०७५/०१/२८ नम्बरको अर्को बिजकमा प्रतिसेट २ सय ८० रुपैयाँमा ३ सय ९० जनालाई खाना खुवाएको उल्लेख छ ।
असार ८ गतेको अर्को बिजकमा खानाको दर प्रतिसेट ७ सय ३० रुपैयाँ नै पेस गरिएको छ । यो बिजकबाट १ लाख २३ हजार ३ सय ९६ जना ब्राहमण तथा आगन्तुकलाई खाना खुवाएको बिल पेस भएको छ । ०७२/०७५/०१/०८ को बिजकमा चाहिँ खानाको प्रतिसेट २ सय ८० रुपैयाँ उल्लेख छ । १ सय ५० जनालाई खाना खुवाएको भन्दै यो बिजकबाट पीएस सप्लायर्सले १ लाख २३ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ ।
विभिन्न सामग्री खरिद भनेर २ लाख ३९ हजार २ सय रुपैयाँ भुक्तानी पीएस सप्लायर्सले लिएको छ । खाना, खाजा र बस भाडालगायतमा ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ । कार्यकारी समितिले अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । यो खर्च नियमसंगत नभएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले औंल्याएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अनियमितता यसमा मात्र सीमित छैन । पुजारीको भत्ता, पूजा खर्च, विद्युत् महसुल, बहालकर, सवारी साधन प्रयोग, घाट व्यवस्थापनमा समेत अनियमितता भेटिएका छन् ।
सवारी साधन दुरुपयोग
केही समयअघिसम्म कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल बा११च ९०२ नम्बरको स्करपियो जिप चढ्थे । यो जिप २०७४ भदौ १७ गतेदेखि कोषले प्रयोग गरेको हो ।
गाडी प्रयोग गरेबापत कोषले महिनामा १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तिर्छ । नयाँ गाडी खरिद नगरुन्जेलका लागि भन्दै स्करपियो भाडामा लिइएको हो । नयाँ गाडी किनेपछि यो गाडी धनीलाई नै फर्काइएको छ । कोषमा गाडी हुँदाहुँदै भाडामा गाडी लिनुलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले अनुचित भनेको छ ।
इन्धन अन्यत्र प्रयोग
सवारी साधनको इन्धनमा पनि कोषले अनियमितता गरेको पाइएको छ । कोषले यो वर्ष इन्धनमा ११ लाख ८९ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ । इन्धन खर्च लेख्दा ‘तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी खर्च लेखेको’ भनिए पनि खर्च लेख्ने मापदण्ड लेखापरीक्षण क्रममा पेस नगरिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
नियम मिचेर अतिरिक्त पद
कोषले नियमविपरीत वरिष्ठ निर्देशक पद सिर्जना गरेर श्यामशेखर झालाई नियुक्ति गरेको छ । उनलाई गाडी सुविधासमेत दिइएको छ । नियुक्ति कोषको नियमावली २०६५ को नियम ४ मा कार्यकारी निर्देशक (सचिव) हुने, त्यसपछि सहसचिव वा सोसरहको निर्देशक हुने व्यवस्था छ । सचिव कार्यरत रहेकै अवस्थामा नियमावलीमै नभएको वरिष्ठ निर्देशक पद सिर्जना गरी नियुक्तिसमेत गर्नुलाई महालेखाले अनुचित ठहर गरेको छ ।
बिनाहाजिरी भत्ता
कोषका कर्मचारी कतिखेर आउँछन्, कति बेला जान्छन्, अभिलेखै छैन । आउने/जाने ठेगान नभए पनि उनीहरूले अतिरिक्त भक्ता लिएका छन् । अतिरित्त काम गरेको पुष्टि नगरी कोषका सहायकस्तरका कर्मचारीलगायतले अतिरिक्त भत्ता लिएको पाइएको हो ।
कोषतर्फका कर्मचारीले माक्र ८१ लाख १९ हजार अतिरित्त भत्ता लिएको पाइएको छ । नियमअनुसार स्पष्ट विवरणसहित जिम्मेवार अधिकारीको फूर्वस्वीकृतिमा अतिरिक्त काम गरे मात्र अतिरित्त भत्ता पाइन्छ । — कान्तिपुर दैनिक
