https://subisu.net.np/fiter-packages/fiber/new-plan/premium-package

संसदीय समितिमा प्रवेश ! ‘सचिवसम्म करार सेवाको प्रस्ताव’

काठमाडौँ — स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रमा विशिष्ठ श्रेणीसम्म निश्चित प्रतिशत करार सेवामा नियुक्तिको विषयले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको छ । कतिपय सांसद्हरूले मुख्य सचिवसहित विशिष्ठ श्रेणीमा करार सम्झौताबाट जनशक्ति व्यवस्थापको माग गरे पनि केही सांसद्को फरक मत छ । केहीले भने विशिष्ठ श्रेणी बाहेक राजपत्राङ्कित श्रेणीमा विशेषज्ञ सेवाका लागि सेवा करार लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन संघीय निजामति सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयकमा सांसद्हरूले यस्तो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

संशोधन प्रस्तावमा सचिवस्तरसम्म करार सेवाबाट निश्चित अवधिका लागि लिन माग गरिएको छ । कूल रिक्त दरबन्दीको ३३ प्रतिशत करार सेवामा लिने गरी सत्तारुढ र विपक्षी दुबै पक्षका सांसद्हरूले संशोधन समेत दर्ता गरेका छन् ।

सांसदहरू पम्फा भुसाल, नवराज सिलवाल, महेश्वर गहतराज, दिव्यमणि राजभण्डारी र तीर्था गौतमले सचिव र सहसचिवमा रिक्त दरबन्दीको कम्तीमा ३३ प्रतिशतसम्म करार नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्थाको थप गर्ने पक्षमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । नियुक्ति हुनेका लागि शैक्षिक योग्यता कम्तीमा स्नातकोत्तर विशिष्ठ श्रेणीमा हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्ता व्यक्तिसँग निश्चित मापदण्ड पूरा गरी सरकारले सेवा र कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित भएर नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता भएको छ ।

संशोधन प्रस्ताव अनुसार सुरुवातमा कम्तीमा दुई वर्ष र आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त तीन वर्षसम्म थप गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै, कांग्रेस सांसद् गगन थापाको भने विशिष्ठ श्रेणी बाहेक राजपत्राङ्कित श्रेणीमा विशेषज्ञता आवश्यक परे करार सेवा लिन सकिने व्यवस्था खुला राख्नुपर्ने मागसहित संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म विशेषज्ञ सेवामात्र करारमा लिने थापाको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सांसद विभाजित
करार सेवा राख्ने वा नराख्नेमा सांसद्हरू भने विभाजित छन् । सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरूले करार सेवा उपयुक्त नभएको धारणा राखेका छन् । खुला प्रतिस्पर्धा भनिएका सार्वजनिक संस्थानको उदाहरण दिँदै सांसद्हरूले मानसिकता र कार्यशैली परिवर्तन नभएसम्म बाहिरबाट आउने एक जनो कुनै परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद् जनार्दशन शर्माले प्रधानमन्त्री नै आवधिक निर्वाचनबाट निश्चित अवधिका लागि चयन हुने हुँदा उसको मुख्य सचिव करारकै व्यक्ति राख्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।

शर्माले कार्यसम्पादनमा आधारित हुनेगरी सेवा सुविधा दिन उपयुक्त हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘लोकसेवा रटेर आउनेले राम्रो गर्छ नै भन्ने चाहिँ के ग्यारेन्टी छ ? कार्यसम्पादन उपयुक्त नभएको दश जनाको नाम म नै भन्दिन सक्छु । बरु मुख्य सचिव नै करारमा राख्ने व्यवस्था गरौँ ।’

नेकपाकै सांसद नवराज सिलवालले निजामती सेवा ऐन कर्मचारी सेवा सुविधासँग मात्र सम्बन्धित नभएर राज्यको सेवा प्रवाहसँग पनि जोडिनुपर्ने बताउनुभयो । सिलवालले निश्चित अवधि करार सेवामा लिने व्यवस्था उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘ऐनलाई कर्मचारीको सेवा सुविधा र शर्तसँग मात्र जोडिनु हुन्न । यसलाई राज्यको सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा पनि हेरिनुपर्छ । सेवा प्रवाहको गुणस्तर कसरी कायम गरिन्छ पनि हेरिनुपर्छ । करार सेवाबाट जनशक्ति लिने व्यवस्थालाई पनि रिजिड नबनौँ । निश्चित अवधि कायम गरौँ सम्झौता अनुसार काम नभए बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरौँ । सक्षम मान्छे ल्याउने ढोका बन्द नगरौँ ।’

यस्तै संशोधनकर्ता मशेश्वर गहतराजले पनि सेवा करारमा लिने विकल्प खुला राख्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद् प्रेम सुवालले पनि कर्मचारी तन्त्रको कार्यशैली उपयुक्त नभएको भन्दै उपयुक्त विकल्प रोक्न नमिल्ने बताउनुभयो । सांसद् पम्फा भुसालले पनि निश्चित समय कार्यसम्पादन हेरेर करार नवीकरण गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न सकिने बताउनुभयो । करार सेवा राख्ने नहुने भन्ने सोच गलत रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद् दिव्यमणि राजभण्डारीले करार सम्झौताबाट ल्याइएका कतिपय व्यक्ति यसअघि अब्बल सावित भइसकेको भन्दै करारको व्यवस्था निरन्तर राख्न माग गर्नुभयो ।
तर, सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद् रामकुमारी झाँक्रीले भने करार सेवा समस्याको समाधान नभएको बताउनुभयो । सचिवको पदास्थापनमा क्लष्टर कायम राख्ने तर, करारमा सचिव ल्याउनुपर्छ भन्ने सांसद्हरूको संशोधन नै विरोधाभाषपूर्ण रहेको झाक्रीको भनाइ छ ।

‘हामी सचिवमा क्लष्टर नभत्काऔँ पनि भनिरहेका छौँ फेरि सचिव बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ पनि भनिरहेका छौँ । संरचना, कार्यशैली र सोच यही रहँदासम्म बाहिरबाट आउने कोहीले पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्छ भन्ने विश्वास छैन । सार्वजनिक संस्थानको खुला प्रतिस्पर्धाको हालत हेरे काफी छ ।’

मन्त्री सकारात्मक

आवश्यकताका आधारमा विशेषज्ञ सेवा लिनेबारेमा विभागीय मन्त्रीले भने सकारात्मक धाराणा राख्नुभएको छ । समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले देखिएका कमजोरी समेत सुधार गरेर सेवा लिनेसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो । विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममा समिति उपयुक्त निर्णय लिनेमा आफू विश्वस्त रहेको मन्त्री पण्डितको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो ‘एकातिहाइ सेवकबाट हामीले परिणाम आएन भनिरहेका छौँ । कतिपयमा कार्यालयको करारको नतिजा पनि राम्रो नै रहेको बुझिन्छ । हामीले यो विषयमा थप गृहकार्य गर्नुपर्छ । परिवर्तन गरेपछि प्रतिफल पनि आउनेगरी सोच्नुपर्छ । देखिएका कमजोरी सुधार गरेर संयन्त्र बनाऔँ । अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्नेगरी अघि बढौँ ।’

अपाङ्गताको उमेर बढाउन माग

केही सांसद्हरूले भने अपाङ्ता भएका व्यक्तिको सेवा प्रवेशको उमेरहद बढाउन माग गरेका छन् । हाल प्रस्तावित ३५ वर्षलाई कम्तिमा ४० वर्ष बनाउन उनीहरूको माग छ । सांसद् गोमा देवकोटाको उक्त संशोधन प्रस्तावमा सांसद् दिलेन्द्र बडु, सुजाता परियार लगायतले समर्थन जनाउनुभएको छ । यस्तै सांसद् अञ्जना विशुङ्खेले स्वास्थ्य सेवामा सेवा प्रवेशको उमेर हद ३५ बाट बढाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

यस्तै, सांसद् झपट रावलले निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र अन्य नागरिकबीच विभेद रहेको भन्दै सेवा प्रवेश गरेकाले खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्थामा परिमार्जनको माग गर्नुभयो । सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठतामा बढुवाको मौका दिएपछि खुला प्रतिस्पर्धामा जान चाहे सेवाबाट राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको माग छ ।  – गोरखापत्र दैनिक

http://jagdambacement.com/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार