https://www.saurabhgroup.com/

सरकारले जति ठुला कुरा गरे पछि यस्तो छ हालत! मलको हाहाकार, किसान सधैं मर्कामा

काठमाडौं, २७ जेठ – सरकारले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल खरिद गर्न नसक्दा बजारमा मलको हाहाकार मच्चिएको छ । बजारमा मल नपाएपछि कृषक चिन्तित बनेका छन् । मागको अनुपातमा अत्यन्त कम मल ल्याएर कनिका छरेजस्तो छरेर मलको हाहाकार मच्चाउन सरकार स्वयं लागिपरेको किसानहरूको गुनासो छ ।

पर्याप्त मात्रामा मलको आपूर्ति हुन नसकेपछि उपलब्ध मलमा नै लुछाचुँडी गर्न किसानहरू बाध्य हुनुपरेको छ ।  कृषिप्रधान देश नेपालमा धान लगाउने मुख्य समयमा नै रासायनिक मल नपाएपछि किसान नराम्ररी पिरोलिएका छन् । तर, सरकारले किसानको यो अवस्थाप्रति मूकदर्शक बन्नु र मल आपूर्तिलाई सहज बनाउनेतर्फ कुनै ठोस र प्रभावकारी प्रयाससमेत गर्न नसकेको पाइएको छ । खेतीको मुख्य सिजनमा प्रत्येक वर्ष नेपाली किसानले मलको अभाव झेलिरहेका छन् । सरकारले कृषि र किसानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको भने पनि यी दुवै क्षेत्र जहिले पनि राज्यद्वारा अपहेलित र उपेक्षित भएको गुनासो किसानको छ ।

राष्ट्रिय उत्पादनमा एक तिहाइ भूमिका निर्वाह गर्ने र दुई तिहाइ जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य पेसा रहेको कृषि क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउने बेलामा खेतमा मल हाल्न नपाएपछि खेतबारीमा काम छोडेर विभिन्न जिल्लामा किसान आन्दोलित भएका छन् । पहाडका कति जिल्लामा धान रोपाइँ सुरु भइसकेको छ । भने तराई जिल्लामा असार पहिलो सातादेखि धान रोपाइँ गर्ने तयारीमा छन् । तर, किसानले खेतमा राख्ने मलको अभावबाट पीडित भएका छन् ।

मुलुकमा कृषिका लागि ५६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्ने कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुमान छ । तर गैरसरकारी संघसंस्थाले गरेको अनुमान र उत्पादनशील जमिनलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भन्ने मुलुकमा करिब ८९ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ । सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने ५६ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले त्यसको एक चौथाइ अर्थात् झन्डै १ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल मात्र ल्याउने जनाएको छ । धानबालीका लागि तत्काल करिब १ लाख १० हजार टन युरिया र ६० हजार टन डीएपीको माग छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार सरकारसँग जम्मा हाल मौज्दात रासायनिक मल २१ हजार मेट्रिकन टन छ । जसमा युरिया ९ हजार र डीएपी १२ हजार मेट्रिक टन छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका वरिष्ठ अधिकृत नेत्र भण्डारीले गत वर्षको आधारमा तुलना गर्दा यस वर्ष धानबालीका लागि ५० हजार मेट्रिक टन मलको अभाव देखिएको बताए । अर्थ मन्त्रालयलाई माग गरेको ३ अर्ब बजेट समयमा निकासा नहुँदा मल खरिदमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।

उनले कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत ५५ हजार युरिया र २० हजार डीएपी तथा साल्ट ट्रेडिङमार्फत ७५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर गरेको र त्यो मल आउने क्रममा रहेकोे बताए । टेन्डर गरेकामध्ये कृषि सामग्रीले ७ हजार टन युरिया मल भिœयाएको छ भने बाँकी २२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल केही दिनभित्र आइपुग्ने उनले बताए । त्यस्तै, साल्ट टे«डिङले पनि २० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल आगामी असारको पहिलो हप्तासम्म आइपुग्ने जनाएको उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिकृत नेत्र भण्डारीले वितगका वर्षमा सरकारले दिइँदै आएको अनुदान मल ढुवानी भाडा कटैती गरेपछि पहाडी जिल्लाका किसानले धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने बताए । ठाउँठाउँमा मल ढुवानी भाडा जोडिने भएकाले भैरहवा, विराटनगर, वीरगन्ज नाकामा १४ रुपैयाँ पर्ने युरिया मललाई पहाडी जिल्लाका किसानले ५० देखि ६० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य हुनेछन् ।

हेटौंडाबाट दामनसम्म ढुवानी गर्दा डिलरले थप २ रुपैयाँ लिन्छन् । यसैगरी प्रतिकेजी १४ रुपैयाँबाट दामनसम्म आइपुग्दा ढुवानी मलको मूल्य प्रतिकिलो १८ रुपैयाँसम्म पर्छ । सरकारले अनुदानको मल सहकारीले खरिद गरी बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । एक÷दुई सय बोरा मल लिँदा सवारीभाडा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँसम्म बढेर मूल्य २३ रुपैयाँ पुग्न सक्छ । सबै जोड्दा अनुदानको मल प्रतिकिलो २५ रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । धादिङ र गोर्खाका लागि वीरगन्ज कार्यालयबाट मल बिक्री हुन्छ । वीरगन्ज कार्यालयले पनि युरिया मलको मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । वीरगन्जबाट धादिङसम्म आइपुग्दा ढुवानी भाडा जोडर त्यो मल प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता भएको धादिङका किसानको भनाइ छ ।

यस्तै, भैरहवाको सीमामा प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ पर्ने मलमा ढुवानी भाडा जोड्दा डोटी, बैतडी, दिपायल अछामका किसानले प्रतिकिलो ६० देखि ७० रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बैतडीका किसानको भनाइ छ । तर, पनि समयमा किसानले अनुदानको मल पाउन सक्ने अवस्था रहेको देखिँदैन । मन्त्रालयका अनुसार रासायनिक मल बिक्री गर्न इजाजत पाएका सहकारीलाई मात्रै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । विगतमा मल बिक्रीका लागि कृषि विकास कार्यालयले सहकारीलाई इजाजतपत्र दिने गथ्र्याे । अहिले स्थानीय तहले दिनुपर्छ । मल वितरण गर्न जिल्लास्तरमा ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन’ गरिएको छ । उक्त समितिको सिफारिसमा सहकारीलाई मल दिनुपर्छ । तर, समिति पनि प्रभावहीन रहेको जानकार बताउँछन् ।

‘जिल्लास्तरमा रहेका समितिले क्षमताअनुसार कोटा निर्धारण गरेर दिनुपर्ने हो । मूल्यको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर यसको अनुगमन नै हुन सकेको छैन ।’-  राजधानी

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार