बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि उपभोक्तासँग उठाईएको ३२ अर्ब २२ करोड उपयोगविहीन

काठमाडौ, ४ असार –  बहुप्रतिक्षित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भनेर सरकारले हरेक उपभोक्तासँग पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाएको अतिरिक्त कर वापतको करिब साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ उपयोगविहीन भएको छ ।

धादिङ र गोर्खा जिल्लाको केही भूभागलाई समेट्नेगरि निर्माण गर्ने भनिएको कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार नबनाउँदै सरकारले नेपाल आयल निगममार्फत २०७३ सालको १६ जेठदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत प्रति लिटर ५ रुपैयाँका दरले हरेक उपभोक्तासँग बुढीगण्डकीकालागि अतिरिक्त कर उठाउँदै आएको छ । त्यसरी उठाइएको कर उपयोगविहीन बनेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेटमार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणकालागि लगानी जुटाउने उद्देश्यकासाथ हरेक उपभोक्तासँग पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अतिरक्त कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । सोही बजेटमा घोषणा भएसँगै २०७३ सालको १६ जेठदेखि सरकारले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले हरेक उपभोक्तासँग बुढीगण्डकी निर्माण कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यस बेलाखेखि गत १६ जेठसम्म उपभोक्ताबाट कुल ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो । हाल आएर सरकारले बुढीगण्डकी निर्माणको नाममा संकलित रकम सहित उपभोक्तासित ‘सडक सुधार एवं पूर्वाधार कोष’कालागि भनेर प्रति लिटर साढे ६ रुपैयाँ अतिरिक्त कर उठाउन थालेको छ ।

सरकारले गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आव २०७६÷०७७ को बजेटमार्फत त्यसअघि बुझाइएको प्रति लिटर पेट्रोल र डिजेलमा १ रुपैयाँ पूर्वाधार कोषकालागि बृद्धि गरेको थियो । बजेट सार्वजनिक हुनु अघिसम्म उपभोक्ताले निर्मार्णाधिन बुढिगण्डकीकालागि प्रति लिटर ५ रुपैयाँ र वातावरण प्रदूषणमा ५० पैसा उठाउँदै आएको थियो ।

आगामी आवको बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट गत १६ जेठदेखि नै सरकारले हरेक उपभोक्तासँग प्रति लिटर पेट्रोल र डिजेलमा साढे ६ रुपैयाँ सडक सुधार एवं पूर्वाधार कोषकालागि अतिरित्त कर उठाइरहेको छ । गत १६ जेठदेखि थपिएको रकम यसमा समावेश भएको छैन । सरकारले आयल निगममार्फत आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले यस्तो अतिरिक्त कर उठाउन थालेको हो ।

यसरी उपभोक्तासँग बुढिगण्डकी निर्माणकालागि भनेर अतिरिक्त कर उठाउन थालेको यतिधेरै समय भइसक्दापनि अझै निर्माणाधिन बुढिगण्डकीकालागि आवश्यक जग्गा अधिकरण गरि मुआब्जा बाँड्ने काम समेत सकिएको छैन । १५ जेठ २०७३ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट मार्फत बुढिगण्डकी निर्माणकालागि उठाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म संकलित ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमध्ये करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणमा नै समाप्त भइसकेको छ । अझै धेरैलाई मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेकाले सरकारले आम उपभोक्तासँग यसरी पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत उठाउँदै आएको रकम समेत अपुग हुने देखिएको छ ।

यस आयोजनाको विषयमा अझै स्पष्ट निर्णय नहुँदा निर्माण प्रक्रिया शुरु हुन सकेको छैन । अहिले डिपिआर तयार भई निर्माणकार्य थालनी गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बुढिगण्डकी आयोजना कहिले स्वदेशी लगानीमा त कहिले विदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्ने अन्योलमै रुमलिरहेको अवस्था छ । सरकारले आव २०७३/०७४ बाट सुरु भएको मुआब्जा वितरण कार्य जारी राखेको छ ।

गत वैशाख मसान्तसम्म २५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको बूढीगण्डकी आयोजनाको समन्वयकर्ता एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार आव २०७३/०७४ मा ४ अर्ब ३५ करोड, आव २०७४/०७५ मा १० अर्ब ८४ करोड र चालू आवको वितेका १० महिना गत बैशाखसम्म ९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ । – राजधानी दैनिक

http://jagdambacement.com/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार