काठमाडौं, १७ असार — सरकारी कागजात किर्तेमा संलग्न २६ जनालाई जिल्ला अदालत ताप्लेजुङले जनही १ वर्ष कैद गरेको छ । न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको इजलासले २०७२ असारदेखि २०७३ साउनसम्म जिल्ला कृषि विकास बैंकबाट ऋण प्रयोजनका लागि जग्गाधनीपुर्जा किर्ते गरेकालाई सजायको फैसला गरेको हो ।
अदालतका स्रेस्तेदार केदारप्रसाद गौतमका अनुसार कृषि विकास बैंक ताप्लेजुङ शाखाका तत्कालीन प्रमुख गणेश खतिवडासहित तीन जना कर्मचारी, लेनदेन गराउने एक जना र बाँकी जग्गाधनीलाई कैद तोकिएको छ।
लेखनदास सुरेन्द्र तवेवुङ र बैंकका कार्यालय सहयोगी ललितकुमार राईले भने सफाइ पाएका छन्। बैंकका प्रबन्धक खतिवडा, लेखापाल हरिशंकर न्यौपाने, कर्मचारी भीमप्रसाद आचार्य र कारोबार गराउने पद्मा भनिने पदमकुमारी नुगोलाई कारोबारको कुल रकमको २५ प्रतिशत जनही जरिवाना गरीएको स्रेस्तेदार गौतमले बताए।
कुल रकम २ करोड ४४ लाख ७५ हजार छ। अदालतका अनुसार ललिता गुरुङ श्रेष्ठ र श्याम श्रेष्ठले १२, यमुना सिवाले १४, मनीषा सुब्बाले ६, नारायण सिंह बोखिमले ९ लाखको २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। तारादेवी बोगटीले १९ लाख ५० हजार, बमबहादुर लिम्बू र दुर्गा लिम्बूले ११ लाख २५ हजार, बिनु थलङ लिम्बू ८, सरिता लिम्बू १०, गौमती लिवाङ १०, प्रमिला गुरुङ १५, शान्ता काङवाङ ८ र मैया थापा ओझालाई १२ लाखको २५ प्रतिशतका दरले जरिवाना तोकिएको छ। अनिता जोगी ८, सुनिता लिम्बू ८, इन्दिरा खवास २४, सुमित्रा तुम्याहाङ लिम्बू ६, संगीता मादेन ३०, रमेशकुमार राई १८ र अरुणा कार्की र राममाया बेघा लिम्बूले ८–८ लाखका दरले २५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनुपर्नेछ।
गौतमका अनुसार प्रबन्धक खतिवडासहित लेखापाल न्यौपाने, कर्मचारी आचार्य र पद्मालाई मुख्य दोषी ठहर गरिएको छ। फुङलिङ नगरपालिका ७ र ८ को जग्गा खरिदका क्रममा कागजात किर्ते गरिएको हो। खरिद गरिएको जग्गाको धनीपुर्जामा जिल्ला मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङबाट रकम थप गरी कृषि विकास बैंकबाट ऋण निकासा गरिएको थियो। भीर, पाखोलाई प्लटिङ देखाएर प्रति ‘घडेरी’ ३ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण बैंकबाट लिएको थियो।
मालपोतमा २५ हजार रुपैयाँमा रजिस्ट्रेसन पास गरेको जग्गाको मूल्य बैंकमा बुझाएको लिखत धनीपुर्जामा भने पाँच लाख २५ हजार उल्लेख छ। बैंकमा बुझाइएको लिखतमा अगाडि र बीचमा अंक थपेर किर्ते गरेको अदालतले ठहर गरेको हो। २० हजारमा लिखत पास गरेको जग्गाको धनीपुर्जामा २० को अगाडि १० अंक थपेर १० लाख २० हजार बनाइएको छ। मालपोतमा रहेको लिखतमा भने यस्तो किर्ते गरिएको छैन। व्यक्तिले पाउने लिखत धनीपुर्जामा मात्रै थपीएको हो। ब्यक्तिको त्यही धनीपुर्जा बैंकमा बुझाइएको हो।
जग्गाधनीले बैंकबाट लगेको रकमको ब्याज र साँवा तिर्न छाडेपछि २०७५ सालदेखि बैंकले धितो राखेको धनीपुर्जाको जग्गा खोजी गरेको थियो। प्लटिङको घडेरी भनिएको जग्गा भीरपाखामा देखेपछि किर्तेको आशंकामा मुद्दा प्रक्रिया सुरु भएको हो।
बैंकिङ कसुरको मुद्दा भने उच्च अदालत विराटनगरमा चलिरहेको छ। विराटनगरले इलाम इजलासलाई तोकेको अदालतले जनाएको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार बैंकलाई झुक्याएर कुनै कारोबार गर्नु हुँदैन।
एकै दिन ४४ मुद्दाको फैसला
जिल्ला न्यायाधीश कार्कीले एकैदिन ४४ थान मुद्दाको पैसला गरेका छन्। स्रेस्तेदार केदारप्रसाद गौतमका अनुसार ३८ थान मुद्दा सरकारी कागज किर्ते मुद्दाको फैसला भएको हो। दुईवटा जबर्जस्ती करणी, गौवध, अंश, मासिक खर्च तारेख र लेनदेन मुद्दामा पनि फैसला गरिएको छ। यी निर्णयको विस्तृत फैसला भने आउन बाँकी रहेको गौतमले बताए। — कान्तिपुर दैनिक
