काठमाडौं, १८ असार – न्यायपरिषद्ले पदीय आचरणको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ । न्यायपरिषद् बैठकले सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा खुलेको ३८ किलो सुन तस्करीका अभियुक्तलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएकामा सिंहलाई दोषी ठहर्याएको हो ।
परिषद्ले उक्त प्रकरणको सुनुवाइका क्रममा सिंहले पदीय आचरणविपरीत आदेश दिएको निष्कर्ष निकाल्दै बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘परिषद्ले अवैध रूपमा चोरी–निकासी, कर्तव्य ज्यान तथा शरीर बन्धक मुद्दामा सिंहले पदीय आचरणको गम्भीर उल्लंघन गरेको र बदनियतपूर्वक काम गरेको देखिएकाले उनलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको हो,’ स्रोतले भन्यो । प्रधानन्यायाधीशले परिषदको सिफारिसका आधारमा सिंहलाई बर्खास्त गर्नेछन् ।
सिंहसहितको संयुक्त इजलासले व्यापारी सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवाल, मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती (गोरे) का सहयोगी मदन सिलवाल र रामकुमार तिवारी, डीएसपी प्रजित केसी, व्यापारी राजकुमार दारुका र माधव भनिने मदनप्रसाद घिमिरेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत मोरङको आदेशमा उनीहरू थुनामा थिए ।
परिषद्ले उक्त प्रकरणमा सुनुवाइ गरेका विराटनगर उच्च अदालतकै न्यायाधीशद्वय साधुराम सापकोटा र थीरबहादुर कार्कीलाई भने दुई वर्षका लागि बढुवा रोक्का गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशले परिषदको सिफारिसमा सापकोटा र कार्कीको दुई वर्ष पदोन्नति रोक्ने निर्णय गर्नेछन् । हाल परिषद्मा काजमा रहेका सापकोटा र कार्कीले बढुवा रोक्कामा परे पनि पुनः उच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न भने पाउनेछन्,’ स्रोतले भन्यो ।
विराटनगर उच्च अदालतको विवादास्पद आदेशपछि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, साधुराम सापकोटा, उमेशराज पौडेल न्यायपरिषद्मा तानिएका थिए । परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, केदारप्रसाद चालिसे र मीरा खडकाको समिति गठन गरी विवादास्पद आदेशमाथि छानबिन गरेको थियो ।
समितिले ६ महिनाभन्दा बढी अनुसन्धानपछि सिंह, सापकोटा र कार्कीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा परिषद्ले मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल, न्यायाधीशहरू सुवेदी, पौडेल र कर्णलाई न्यायनिरूपण गर्दा पदीय आचरणको पालना गर्न लिखित रूपमा सचेतमात्र गराएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । – कान्तिपुर
