काठमाडौं, २४ असार — भारतकै दबाबमा सरकारले तरकारीमा विषादी परीक्षण बन्द गरेको खुलेको समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । समाचारमा लेखिएको छ, १४ असारमा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रका आधारमा कृषि मन्त्रालयले १७ असारमा परीक्षण रोक्ने निर्णय गरेको हो । कृषिले निर्णय गरी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेपछि सबै नाकामा विषादी परीक्षण रोकिएको छ ।
नेपाललाई जहाँतहीँ अवरोधै अवरोध, भारतलाई पूरै छुट
नेपालले अहिले वैदेशिक व्यापारलाई जोड दिइरहेको सम्बन्धित मन्त्रीले बताइरहन्छन् । राजदूतहरूलाई यही वैदेशिक व्यापारलाई विशेष प्राथकितामा राख्न सरकारले निर्देशन दिने गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू जुनसुकै राष्ट्रमा पुग्दा पनि व्यापार र लगानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । हामीले वातावरण बनाएका छौं, तपाइँहरू लगानी गर्न आउनुस् । अर्को, नेपालले दौत्यसम्बन्ध रहेका सबै राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थित र मजबुत बनाएको बताइँदै आएको छ । सरकारले धेरै टाढाका साना राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा त्यहाँ हुने भेटघाटलाई कूटनीतिको ठूलो सफलता भएको बताइरहेको छ ।
अझ द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ भएको भन्न भ्याएको छ । सरकारले त्यसो भने पनि देशको ठूलो व्यापार हुने छिमेकी राष्ट्रसँगका व्यापारमा भएका ठूलाका त कुरै छाडौं कतिपय सामान्य अप्ठ्यारालाई समेत ख्याल गर्न सकेको देखिएको छैन । यसले नेपालका साना–ठूला व्यापारका क्षेत्रले कठिनाइ व्यहोर्नु परिरहेको छ । यसले नेपालका उत्पादक र व्यापारी दुवैले ठूलो अप्ठ्यारो व्यहोर्नु परिरहेको छ भने राष्ट्रले पनि ठ्रलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
नेपालको जडीबुटीलाई क्वारेन्टाइन समस्या, भारत निकासीमा अवरोध
नेपालमा प्राकृतिक रूपमा ठूलो मात्रामा जडीबुटी उत्पादन हुन्छ । त्यसका साथै जडीबुटीको खेती पनि गरिन्छ तर त्यो भने धेरै कम छ । नेपालमा प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुने जडीबुटीको प्रशोधन गर्ने संयन्त्र छैन ।
जसले गर्दा कच्चा जडीबुटी निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ । जो अति सस्तोमामा निर्यात गर्नुपर्छ । यस्तो जडीबुटी ठूलो मात्रामा भारतमा निर्यात गरिँदै आएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटीको भारतले विभिन्न निहुँमा अवरोध गर्दै आएको छ । नेपालको जडीबुटीको ठूलो हिस्सा नेपालगन्ज क्षेत्रबाट भारत निकासी हुने गरेको छ । सो क्षेत्रबाट भारत निकासी हुने जडीबुटी विगत आठ महिनादेखि हुन सकेको छैन ।
भारततिर निकासी हुन नसक्नुको कारण भारतले क्वारेन्टाइनसम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउनु रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । भारतीय क्वारेन्टाइनसम्बन्धी आदेश २००३ अनुसार अनुसूची ७ मा सूचीकृत जडीबुटी मात्र नेपालबाट निकासी हुने गरेको छ । नेपालबाट भारत निकासी हुने अधिकांश जडीबुटी अनुसूची ७ मा सूचीकृत छैनन् ।
जसले गर्दा ती जडीबुटी विगत ८ महिनादेखि निकासी हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा नेपालभरको १० हजार टन जडीबुटी त्यत्तिकै गोदाममा थन्किएर रहेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
नेपालले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताए पनि नेपालको अति महत्वपूर्ण उत्पादन जडीबुटीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिएको छैन । न सरकारले निकासीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छ न देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सकेको छ । नेपालले व्यवस्थित रूपमा जडीबुटी प्रशोधनको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने ठूलो लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । नभए कच्चा रूपमा जडीबुटी निकासी गर्दा वर्षेनी यस्तै अवरोध खेप्न पर्ने आवस्था आइरहन्छ ।
मालवाहक गाडीको समयसीमा तोकियो
नेपालको भारतसँग सबैभन्दा ठूलो व्यापार हुन्छ । नेपालको कुल व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतसँग मात्र हुने गरेको छ । नेपालले भारतबाट साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका सामग्री आयात गर्ने गरेको छ भने नेपालबाट हुने निकासी पनि भारततिरै बढी हुन्छ । हुन त यो अति न्यून छ ।
नेपालको अति न्यून निकासीजन्य वस्तु रहे पनि भारतबाट नेपालले विभिन्न प्रकारका अवरोध खेप्दै आएको छ । केही समययता नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट भारत आवतजावत हुने मालबाहक गाडीलाई समयसीमा तोकेर आयात–निर्यातलाई प्रभावित पार्न खोजिएको छ । यस्तो अवरोध नेपाल–भारत पारवहन सन्धिविपरीत लगाइएको हो ।
त्यस्तै बीआईएन (बंगलादेश–भारत–भुटान–नेपाल) पारवहन सन्धिविरुद्ध जोगवनी–विराटनगर नाकाबाट आवतजावत गर्ने ढुवानीका साधनमा समयसीमा तोकेको छ जसले गर्दा नेपालमा हुने आयात–निर्यात प्रभावित हुने गरेको छ । यस्तो समयसीमा भारतको केन्द्र सरकारले नभएर सीमापारिको फारबिसगन्ज नगर प्रशासनले गरेको बताइएको छ ।
नेपालबाट भात तथा तेस्रो मुलुक निकासीका सामग्री बोकेका तथा तेस्रो मुलुक तथा भारतबाट आयातजन्य सामग्री बोकेका मालवाहक ट्रक बिहान ८ बजेदेखि १० र बेलुका ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म मात्र आवतजावत गर्न दिने गरेको विराटनगर भन्सारले जनाएको छ । यसले आयात–निर्यात प्रभावित भएको छ भने भन्सार असुलीमा समेत प्रभाव परेको भन्सारले जनएको छ ।
नेपालको आन्तरिक क्षमता कमजोर तथा कूटनीतिक कमजोरीका कारण भारतको केन्द्र सरकारको निर्णय नभए पनि प्रदेश सरकार, जिल्ला तथा नगर प्रशासनले विभिन्न समयमा विभिन्न निहुँमा यस्ता अवरोध गर्ने गरेका छन् । यतातिर नेपाल सकार गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।
नेपालका कृषिजन्य वस्तुमा क्वारेन्टाइन चेक, भारतको फुकुवा
नेपालले असार दुई गतेबाट लागू हुने गरी भारतबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा रहेको विषादी जाँच गरेर मात्रै आयात गर्ने निर्णय गर्यो । भारतको विरोधपछि सरकारले त्यो प्रावधान हटायो । सरकारले भने त्यो प्रावधान हटाउनुको मुख्य कारण तयारी नपुगेको बताएको छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले तयारी नपुगी निर्णय गरिएछ, अब छिट्टै भन्सार नाकामा क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला ूथापना गरेर पुनः सुरु गर्ने बताएका छन् । नेपालको स्थिति यस्तो छ, उता भारतले भने क्वारेन्टाइन जाँच नगरी नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य सामग्री फलफूल, तरकारी, चियापत्ती तथा जडीबुटी जस्ता वस्तु आफ्नो देश भित्रन दिँदैन ।
त्यस्तो जाँच पनि सीमानाकामा नभएर कोलकाता तथा त्यस्तै टाढाका क्षेत्रमा जाँच गर्न जानुपर्ने बाध्यता नेपाली निर्यातकर्तामा छ । यसले नेपालले निर्यात गर्न सीमा पुगेका गाडी हप्तौं कुनुपर्दा ठूलो मात्रामा बिग्रेर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने जडीबुटी महिनौं त्यत्तिकै थन्किने अवस्था छ ।
नेपालले अति न्यून मात्रामा निर्यात गर्ने कृषिजन्य वस्तुलाई यस्तो अवरोध हुनुले व्यापार घाटा अझ बढ्ने भयो नै । भारतीय कृषिजन्य वस्तुलाई निर्बाध नेपाल भित्रिन दिने तर नेपालको उत्पादनले ठूलो अवरोध खेप्नुपर्ने अवस्था गम्भीर हो । यसलाई देशले सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन । यो अवस्था हुनु भनेको नेपालको आर्थिक कूटनीतिको ठूलो कमजोरी हो । यही अवस्था रहिरहने हो भने नेपाल आर्थिक रूपमा कहिल्यै पनि उठ्ने अवस्था आउने छैन ।
