काठमाडौं, ९ श्रावण — नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी युरोपियन युनियनको कालोसूचीको मारमा परेका छन्। कालोसूचीबाट नहटाउँदा वाइडबडीले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न सकेका छैनन्। यसले निगमलाई करिब दुई अर्ब घाटा भइसकेको छ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगमले एक वर्षअगाडि भित्र्याएको एयरबसको ए३३०–२०० वाइडबडीले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न सकेका छैनन्। नेपालका कुनै पनि जहाजलाई आफ्नो क्षेत्रमा उडान भर्न गरेको निषेधको सिको ईयूबाहेक अन्य मुलुकले पनि गरेका छन्।
दक्षिण कोरियाले युरोपियन ९ईयू० कै कालोसूचीका कारण नेपालको वाइडबडीले आफ्नो मुलुकमा प्रवेश नपाएको जनाएको छ। नेपालको जहाजले दक्षिण कोरियामा उडान अनुमति नपाउनुको मुख्य कारण ईयूको कालोसूची भएको उसको भनाइ छ।
कोरियन राजदूत पार्क योङ सिकले ईयूले कालोसूचीबाट नहटाएकाले निगमका वाइडबडीले सियोलमा उडान भर्न नपाएको बताए। राजदूत सिकले नेपालको हवाई सुरक्षाबारे विश्वले नै गम्भीरताका साथ लिएको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कोरियन सरकार नेपालका जहाजलाई रोक्न चाहँदैन, तर ईयूको कालोसूचीका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।’
उनले दुई साताअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा एउटा जहाज अवतरणका क्रममा धावनमार्गबाट चिप्लिँदा आउँदै गरेको कोरियन एयरको विमान फर्कनुपरेको थियो। राजदूत पार्कले निगमको वाइडबडी सिओलसम्म परीक्षण उडानका लागि नेपालले पनि चासो नदेखाएको बताए। ‘नेपाल सरकार नै तात्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो। कोरियन एयरले नेपालमा वार्षिक ७२ हजार सात सय यात्रु बोक्छ।
नेपालले चाहेको लामो दूरीका गन्तव्य चीनको गोन्जाओ, साउदी अरबको रियाद, दक्षिण कोरियाको सिओल, जापानको ओसाका र नारिता, अस्ट्रेलियाका सिडनी आदि हुन्। यीमध्ये ओसाकामा उडान गर्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि निश्चित भइसकेको छैन। २०७० मंसिरदेखि ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको छ।
सीता एयरको जहाज काठमाडौंको मनोहरामा दुर्घटना हुँदा १२ जना बेलायती नागरिकको मृत्यु भएपछि ईयूले नेपाली जहाजलाई कालोसूचीमा राखेको हो। ‘आईकाओले उडान सुरक्षामा सुधार देखाएर नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीबाट हटाए पनि ईयूले नहटाउनुमा आश्चर्य छ।’ –राजन पोखरेल, महानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
ईयूले हवाई सुरक्षामा सुधार गर्न लगातार भइरहेको असफलताबारे प्रश्न उठाउँदै गत वर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ४३ वटा प्रश्न सोधेको थियो। ईयूको लगातार प्रतिबन्धले उसको संगठनभित्रका २८ देशमा नेपाली जहाज उड्न पाउँदैनन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले कालोसूची प्रकरण नेपाल सरकारसित भन्दा पनि प्राधिकरणसित रहेको बताए। उनले ईयूले उठाएको सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने मुख्य माग सम्बोधनका लागि प्रयास भइरहेको बताए। ‘यसका लागि ऐन तर्जुमा भइरहेको छ। मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने प्रक्रियामा छ,’ सचिव सापकोटाले बुधबार अन्नपूर्णसित भने, ‘ऐन बनेपछि उसको माग सम्बोधन हुन्छ।’
प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले कालोसूची हटाउने प्रयास भइरहेको बताए। प्राधिकरणले नौ वर्षदेखि नयाँ ऐन ल्याउने प्रयास सार्थक नहुँदा समस्या रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९आईकाओ० ले उडान सुरक्षामा सुधार देखाएर नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीबाट हटाएको भए पनि सोही निकायअन्तर्गतको ईयूले भने अझै नहटाउनुमा आश्चर्य छ।’
हाल निगमका अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तव्य दिल्ली, बैंकक, मुम्बई, क्वालालम्पुर, बैंकक, हङकङ, दोहा र दुबई छन्। यी सबै गन्तव्यमा एक ५८ सिट क्षमताका न्यारो बडीले नै भ्याइरहेका थिए। दुई सय ७४ सिट क्षमताका वाइडबडी थपिएपछि पनि दोहा, दिल्ली र दुबईमा दैनिक एकएक उडान भइरहेको र बाँकी समय वाइडबडी प्रयोगविहीन छ।
निगमले कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई बुझाएको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को औसत घाटा एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भएको उल्लेख छ।
निगमले वाइडबडी जहाजलाई पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न सकेको छैन। घाटै परे पनि उडेको देखाउन छोटो दूरी ९कतार, युएई र दिल्ली० मा उडाएको छ। जब कि यी जहाज लामो दूरी उडान क्षमताका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य अनुमति र व्यावसायिक योजनाबिनै जहाज ल्याएका कारण यस्तो घाटा भएको हो। निगमले तयार पारेको तीनवर्षे कार्ययोजनामै चालू आव २०७६र७७ मा पनि ८५ करोड रुपैयाँ र आगामी वर्षसमेत ५२ करोड रुपैयाँ घाटा हुने योजना पेस गरेको छ। — अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिक
