काठमाडौं, ८ भदौ – जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्ला अदालत आसपासको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । साेमबार विहान ६ बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि एकै स्थानमा ५ जना भन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गरी जस्तो निषेधाज्ञा जारी गरेको जनाएको छ । जिल्लाको सुरक्षाको व्यवस्थापनमा कडाई गर्न प्रशासन यस्तो कदम चालेको हो ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित तीन जनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहको मुद्दा दर्ता भएको छ । भोलि बयान तथा थुनछेक बहस हुनेछ ।
तर, लामिछाने निर्दोष भएको भन्दै चितवनमा लगातार प्रदर्शन हुँदै आएको छ । आइतबार लामिछानेलाई अदालतबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा लैजाने क्रममा प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि बोतल हालेका थिए ।
त्यसक्रममा केही तनावको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आइतबार साँझ नै निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
जसअनुसार भोलि विहान ६ बजेबाट अर्को सूचना जारी नभएसम्म हुलदंगा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले ५ जनाभन्दा बढी एकै ठाउँमा भेला हुन पाइने छैन । निषेधाज्ञा लागू हुने चार किल्ला समेत तोकिएको छ ।
अपडेट: चितवनमा प्रहरी र रवि समर्थकबीच झडप,चौबिसकोठी क्षेत्र तनाबग्रस्त
आइतबार राती सकिएको सुरक्षा समितिको बैठकले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ प्रयोग गर्दै सोमबार विहान ६ बजेदेखी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि तोकिएको चार किल्ला भित्र पाँच जना भन्दा बढी व्यक्ति एकै ठाउँमा भेला नहुन आदेश गरेको हो ।
आत्महत्या समस्याको हल हो र !
पाँच जना भन्दाबढी जम्मा हुन नपाउने प्रशासनले तोकेको चार किला यस्तो छः
पूर्वः बाइपास सडकतर्फको आन्तरिक राजश्व कार्यालय चोकदेखी घरेलु कार्यालयको चोकसम्म
पश्चिमः पूर्वपश्चिम लोकमार्गको सप्तगण्डकी अस्पताल चोकदेखी चौविसकोठी चोकसम्म ।
उत्तरः बाइपास सडकतर्फको आन्तरिक राजश्व कार्याललको चोकदेखी भरतपुर अस्पताल–पुरानो मेडिकल कलेज जाने चोक–नारायणी मावि चोक, कृषि ज्ञान केन्द्र हुँदै पूर्वपश्चिम लोकमार्गतर्फको चौविसकोठी चोकसम्म ।
दक्षिणः बाइपास सडकतर्फको घरेलु कार्यालयको चोकदेखी दूरसंचार चोकहुँदै पूर्वपश्चिम लोकमार्गको सप्तगण्डकी अस्पताल चोकसम्म ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को ३ क अनुसार यो आदेश जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताएका छन् । यसको उल्लंघन गर्नेलाई प्रजिअले ५०० सम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय तोक्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
