‘एनसेललाई खरब करबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएकाले छाड्नहुन्न’ – प्रमुख सचेतक देव गुरुङ

काठमाडौं, २३ भदौ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एनसेललाई पूँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति दिने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला बेठिक भएको बताएका छन् । उनले झण्डै ६२ अर्ब करको विषय अहिलेको परिस्थिति सम्म एक खर्ब पुग्ने भन्दै अदालतको बेठिक फैसला सच्याएर कर तिराउनुपर्ने बताए ।

प्राइम टाइम टेलिभिजनमा बोल्दै गुरुङले भने, एनसेललाई करबाट उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको वृहत इजलाशले कर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाइसकेको अवस्थामा उल्टाएर एनसेलको पक्षमा फैसला गर्नुलाई अस्वाभाविक भने ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलाशले ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारण बदर गरेको थियो । ९ भदौको फैसलामा ठूला करदाता कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदविक्री हुँदाको लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको वृहत् पूर्ण इजलाशले २३ माघ २०७५ मा एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर विक्री अनुमति नननदिन परमादेश समेत जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेपछि सोविरुद्ध एनसेल कम्पनि २५ वैशाख २०७६ मा ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । एनसेलले १४ अर्बमात्र कर तिर्नुपर्ने दायित्वको हिसाबसहित लिएर अदालत गएको थियो ।

पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका गुरुङले कानुनी रुपमा समेत एनसेलबाट न्यायाधीशहरुको फैसला बेठिक भएको बताए । आफैले गरेको विगतको फैसला बाझिने गरी पछिल्लो निर्णय भएको तथ्य प्रस्तुत गरे । उनले केही न्यायाधीशहरुको नाम नै तोकेर बेठिक गरेको बताए ।

न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको विगतको भूमिकाबारे उल्लेख गर्दै यसपटक पनि त्रुटी गरेको उनको भनाई थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार