यूएनको क्रियाकलापलाई लिएर नेपाल सरकारको आपत्ति

काठमाडौं, ५ कार्तिक— महिला हिंसा, संक्रमणकालिन न्याय लगायतमा विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ ९यूएन०ले अन्य मुलुकहरूसँग मिलेर पटक(पटक संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत टिप्पणी गरेको भन्दै सरकारले आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालस्थित यूएन कार्यालयको पछिल्लो क्रियाकलापलाई लिएर सोमबार पत्रकारमाझ आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेपालस्थित यूएनको कार्यालयले पछिल्लो पटक असोज १७ गते नेपालमा रहेका केहि मुलुक ९अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र बेलायत० का दूतावासहरूसँग मिलेर महिलाविरूद्धको हिंसाका बारेमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको थियो।

विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले नेपालमा रहेको महिलाविरूद्धको हिंसामा चासो दिएको उल्लेख गरिएको थियो। विज्ञप्तिमा महिला हिंसाविरूद्धको केहि विषयहरू अझै अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालस्थित यूएन कार्यालय र अन्य दूतावासहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपालले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु पर्ने भनिएको थिायो। विज्ञप्तिमा कन्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्माला पन्त र माया विकको परिवारले न्याय नपाएको पनि उल्लेख छ।

नेपालस्थित यूएन कार्यालयले यस अघि २०७५ साल १० मा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद सकिन लाग्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा आफ्नो योजना प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो। त्यस बेला नेपालस्थित यूएन कार्यालयले युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स नर्वे र स्वीट्जरल्यान्ड दुतावाससँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको बारेमा टिप्पणी गर्दा नेपाललाई जानकारी दिने गर्नुपर्ने बताए। ‘यसरी नसोधी प्रक्रिया दिनुहुन्न। परामर्श गर्ने कुरा हुन्छ। पछिल्ला केहि वक्तव्यहरुबाट हामी केहि अचम्मित पनि भएका छौं,’ उनले भने। उनले यूएनले उठाएको महिला हिंसाको विषय ठूलो चुनौतिको रहेको बताए।

‘नेपालको कुरामात्र होइन, संसारभर महिलाहरूको निम्ति सुरक्षित संसार बन्न सकेको छैन। घर, कार्यालयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न खाले हिंसा व्यहोर्दै आइरहेका छन्। तर नेपाल यस्तो देश हो, जसले घरेलुदेखि अन्य महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई कानुनमा अन्य अपराधीकरण शरह राखियो। र, त्यसको विरुद्ध नेपालले निरन्तर लडाई पनि लड्दै आइरहेको छ,’ उनले भने।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको म्यानमार भ्रमणमा सामेल हुँदै स्वदेश फर्किएका मन्त्री ज्ञावालीले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारमाध्यमसँग नेपाल पनि यूएनको सदस्य रहेको र उक्त संस्था नेपालका पनि साझा घर भएको बताए।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा महिलाविरूद्ध जोडिएका वा अभियोग लागेका उच्च पदस्त पदाधिकारीहरू समेतलाई पनि कारबाहीको दायरामा रहेको बताए। ‘यो तथ्य देख्दा–देख्दै, मानौ, नेपालले यस विषयमा केहि पनि गरेको छैन भनेर आएको टिप्पणीलाई हामीले स्वभाविक रूपमा लिएका छैनौं। सरकारले उपयुक्त समय आएपछि यसको बारेमा प्रक्रिया दिने छ,’ उनले भने। — कान्तिपुर दैनिक

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार