काठमाडौं, २४ कात्तिक – शनिबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले लिम्बियाधुराको कुटीयाङ्दी नदीसम्म नेपालको सीमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अहिलेसम्म सरकारले लिएको अडान सही भएको भएपनि वक्तव्यमात्र जारी गरेर नपुग्ने भन्दै उनीहरुले तत्काल भारतसँग सम्वाद गर्न सुझाएका छन् । ‘विवाद र छलफलमा रहेको विषय भारतले किन यस्तो गर्यो भनेर नेपालले सोध्नुपर्छ, वव्यक्त मात्र दिएर हुँदैन’ बैठकमा सहभागी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले भनेका छन् ।
बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली नदीको उद्गम कुटीयाङ्दी नदी नै नेपाल भारतको सीमा भएको प्राप्त प्रमाणहरुले पुष्टि गर्ने भएकाले लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग भएको अडान सरकारले लिने बताएका छन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले सार्वभौमसत्ताको मामिलामा अभूतपूर्ण राष्ट्रिय सहमति प्रकट भएको बताए । ‘बैठकमा सबैको एउटा स्वर छ, कालापानी क्षेत्र, जसभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छ । यो नेपाली निर्विवाद नेपाली भूमि हो’ उनले भने ।
मन्त्री ज्ञवालीकाअनुसार यसका लागि दुई देशबीच नेपाल भारत संयुक्त सीमा कार्यदल, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र र मन्त्रीस्तरको आयोग छ । तर सीमा कार्यदल कार्यदलेल कालापानी लगायतका विषयमा सम्वाद गर्न सक्दैन ।
त्यसैले सरकारले अब कुन संयन्त्रमार्फत सम्वाद गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनेछ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
