काठमाडौँ — कांग्रेसको भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघ २८ माघदेखि नेतृत्वबिहीन छ । ११ औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित नैनसिंह महरले राजीनामा दिएदेखि नै नेविसंघको अबको अध्यक्ष को भन्नेबारे अड्कालबाजी शुरु भएको थियो, जुन अहिलेसम्म जारी छ ।
मूल पार्टीका नेताहरु र दलभित्रका अनेक गुट उपगुटको खिचातानी नमिल्दा गत भदौमा भइसक्नुपर्ने महाधिवेशन नभएको हो । पार्टीको संस्थापन पक्षले महाधिवेशन तयारी समितिको अध्यक्ष र कार्यसमितिमा ५१ प्रतिशत पाउने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म छलफलसमेत गर्न तयार छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई नेविसंघ अध्यक्षमा राजीव ढुंगानाको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, पौडेल त्यसमा सहमत भएनन् । नेविसंघको ११ औं महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षसमेतको सहयोगमा देउवा पक्षले जितेको भन्दै पौडेलले अबको अध्यक्ष आफ्नो पक्षले पाउनु पर्ने दावी गरेका छन् । उनले अध्यक्षमा महरसँग पराजित मनोजमणि आचार्यको नाम अघि सारेका छन् । नेविसंघमा आफ्नो पक्ष बलियो रहेकाले पनि अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने पौडेल पक्षको तर्क छ ।
संस्थापन पक्ष भने पौडेलको भनाईमा सहमत छैन । ११ औं महाधिवेशनमा आएको मतको आधारमा आफ्नै पक्षले अध्यक्ष पाउनुपर्ने अडानमा देउवा पक्ष छ । यसै द्वन्द्वका कारण महाधिवेशन आयोजक समिति बन्न सकेको छैन । सिटौला पक्षले भने सहमतिमा ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित समितिमा भएको ‘स्ट्रेन्थ’का आधारमा तयारी समिति बनाउनु पर्ने बताउदै आएको छ ।
मुख्य भातृसंस्थाको प्याकेजमै सहमति गर्न पौडेलको प्रस्ताव
संस्थापन पक्ष नेविसंघ नेतृत्वमा टसमस नगरेपछि पौडेल पक्षले पार्टीका मुख्य भातृसंस्था नेविसंघ र तरुण दलमा प्याकेजर्मै सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । पौडेलले देउवासँगको छलफलमा नेविसंघ र तरुण दलमध्ये एउटाको नेतृत्व आफ्नो पक्षले पाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६२ र ०६३ को जनआन्दोलनपछि बनाएको महाधिवेशन तयारी समितिमा नेविसंघ आफूले लिएर तरुण दल तत्कालीन देउवा पक्षलाई दिएको दृष्टान्त पनि पौडेलले प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
संस्थापन पक्ष भने तरुण दलको म्याद मात्रै सकिएकाले उसको केन्द्रिय समितिले विधानअनुरुप आफैं ६ महिना म्याद थप्न सक्ने बताइरहेको छ । जबकि ३ बर्षसम्म ४ पदाधिकारीमा सिमित दलमा अध्यक्ष र महासचिवले एकले अर्कालाई संगठनको साधारण सदस्यसम्म नरहने गरी कारबाही गरेका छन् ।
कांग्रेसले नेविसंघ हेर्नका लागि सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति समेत बनाएको छ । निर्देशन समितिका सदस्य पार्टी केन्द्रिय सदस्य प्रदीप पौडल शीर्ष नेताहरुले आफू अनुकुल वैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी तयारी समिति बनाउन लागेकाले समस्या देखिएको बताउँछन् ।
निर्देशन समितिका अर्का सदस्य कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य गोविन्द भट्टराईले लेनदेनमा कुरा नमिलेकाले नेविसंघको नेतृत्व आउन नसकेको बताए । ‘लेनदेनमा कुरा मिलेको छैन । समितिमा अध्यक्ष माग्नेले पनि बहुमत मागेका छन्, महामन्त्री माग्नेले पनि बहुमत मागेका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘हामीले चाँडै समिति बनाउन पर्यो, नेविसंघ नेतृत्वबिहीन हुँदा पार्टीको मूल सुक्न लाग्यो भनेका छौं ।’
३२ वर्षको विवाद
नेविसंघमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउन अहिलेसम्म मूख्य तीन समस्या देखिएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले नेविसंघको नेतृत्व ३२ बर्षमुनिबाट आउने उल्लेख भएको विधान सर्वसम्वत पारित गरेको छ । तर, त्यो विधान १२ औं महाधिवेशनमा मात्रै लागु हुने तर्क संस्थापनको छ । पौडेल पनि त्यो विषयमा सकारात्मक छन् ।
दुवैले प्रस्ताव गरेका अध्यक्ष ३२ वर्ष माथिकै छन् । सिटौला पक्ष पार्टीले सर्वसम्मत पारित गरेको विधान विपरित ३२ बर्षमाथिबाट तयारी समितिको नेतृत्व बनाउनु हुन्न भन्ने धारणा राखिरहेको छ ।
त्यस्तै समिति पदाधिकारीसहितको बनाउने कि सदस्यहरुमात्रै रहने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । कति सदस्यीय बनाउने हो, तयारी समिति भन्ने पनि नेताहरुले एकिन गरिसकेका छैनन् ।
रणनीति आ–आफ्नै
तयारी समितिमा रणनीति नेताहरुका आ–आफ्नै छन् । संस्थापन पक्ष पदाधिकारीसहितको समिति बनाएर पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
पौडेल र सिटौला पक्ष भने ‘प्लेन’ समिति बनाएर विधान अनुरुप म्याद ६ महिनाको मात्रै दिनुपर्छ भनिरहेका छन् । विधान अनुरुप तयारी समितिले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गरेर निर्वाचित समितिलाई हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्छ । पार्टीले तदर्थ समिति विधानको भावना अनुरुप बनाउनु पर्छ, अन्यथा पार्टीले पास गरेको विधानको के अर्थ भनेर नेताहरु बाहिर बोलिरहेका छन् ।
सिटौला र केन्द्रिय सदस्य शेखर कोइरालाले अघिल्लो केन्द्रिय समितिमा त्यस्तो धारणा राखेका थिए । कोइरालाले भनेका थिए ‘हामीले विधान बनाइसक्यौ, कांग्रेसले पास गर्यो । ३२ भन्दा माथि ल्याउँदा के म्यासेज जान्छ भन्ने पार्टी आफैंले बुझ्ने कुरा हो ।’
यता, पौडेल पक्षका विद्यार्थीहरु भने नेविसंघको नेतृत्व ‘षड्यन्त्रको कोखबाट होइन संघर्षको मैदानबाट ल्याउनु पर्छ’ भनिरहेका छन् । उनीहरुको तर्क ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले महाधिवेशन गर्न नसकेपछि प्रतिष्पर्धीलाई मौका दिनु पर्छ भन्ने छ ।
‘निर्वाचित नेतृत्वले विधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप समय थप गर्दा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेपछि प्रतिष्पर्धीलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो,’ पौडेल पक्षीय विद्यार्थी नेता दिपक भट्टराईले भने, ‘मनोजमणि आचार्यलाई दिएपछि बल्ल न्याय हुन्छ । उहाँले महाधिवेशन गराउनु हुन्छ ।’ — कान्तिपुर दैनिक
