काठमाडौं, १२ माघ – प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन ऐन संशोधनको तयारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेशका कानुनहरु एकमुष्ट खारेज गरिदिएपछि ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधिले वैधानिक रुपमा सुविधा लिन पाएका छैनन् ।
पारिश्रमिक कटौती भएपछि खर्च धान्नै मुस्किल भएको गुनासो गर्दै आएका जनप्रतिनिधिहरुरू पछिल्लो समय कार्यालय जानसमेत छाडेका छन् । उनीहरुले सुविधासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिका यही माग सम्बोधन गर्न प्रदेश २, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेका हुन् ।
प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा/सुविधासम्बन्धी ‘विशेष व्यवस्था’ गर्न ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, ०७५’ संशोधन गर्न लागेको छ । यसका लागि केही समययता जनप्रतिनिधिले लबिइङ गरिरहेका थिए । -कान्तिपुर दैनिक
