यति मात्र होइन पार्टीभित्रका नेताहरु पनि सरकारको क्रियाकलापमा सन्तुष्ट छैनन् । निर्वाचनका बेला निकै राम्रा र मिठा आश्वासन दिएर चुनावी घोषणा पत्र तयार पारेको नेकपाले त्यो अनुसारका कुनै पनि काम गर्न सकिरहेको छैन । सरकार दिनैपिच्छे कमजोर बन्दै गएको छ ।
मानिसहरुले आलोचना गरिरहँदा पनि उसले आफूलाई सच्याउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन । पाँच वर्षको सरकार भएकाले सबै काम पछिसम्म परिणाम देखिने भनेर सरकार उम्कँदै आएको छ । यो आश्वासनले जनता मान्ने पक्षमा छैनन् ।
ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । संसदको बैठक नै नबसी उनले सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएर राष्ट्रपति कहाँ गएर प्रधानमन्त्री हुन पाउ भनी विन्ती चढाएका थिए । यो घटनाक्रमलाई धेरैले स्वभाविक मानेका थिए ।
कमसे कम संसदको बैठक बसेपछि मात्र त्यहीबाट प्रधानमन्त्रीको प्रकृया अघि बढाउँदा स्वभाविक हुन्थ्यो भन्ने धेरैको तर्क रहेको थियो । केही दिनअघि मात्र माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू जे पनि गर्न तयार रहेको बताएपछि ओली अचानक आत्तिएर प्रधानमन्त्री बनी पाउँ भनी राष्ट्रपति कहाँ पुगेका थिए ।
त्यतिबेला प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनेसम्मका खेल खेल्ने तयारी गर्दै थिए । सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेको भन्दै आए पनि अहिलेसम्म कुनै परिणाम देखिएको छैन । दुई वटा पार्टी मिलेर नेकपा भए पनि न त सरकार चल्न सकेको छ, न त पार्टी नै ।
रेल, पानी जहाज, विद्युत, सडक लगायतका नारा पनि हावादारी भएका छन् । घोषणा पत्रमा कति वर्षमा के–के गर्ने कुरा स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयनमा भने ओझेल परेको छ । हुन त प्रचण्ड पनि सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् तर पनि उनी खुलेरै विरोधमा भने लागिसकेका छैनन् ।
उता, नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरु भने सरकारले आफ्नो भूमिका खेल्न नसकेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्, आलोचनामा उल्लेख छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकमा पनि जनताको हक अधिकारी हनन भएको छ भने अन्य धेरै प्रकृयामा जनतालाई राहत हुने काम गरेकाले जनताप्रति सरकारको कुदृष्टि बढ्दै गएको छ । जनताको पक्षमा काम गरेर विश्वास जित्नुको सट्टा सरकार जनतालाई उल्टै गाली गर्नमा व्यस्त छ ।
