काठमाडौं, ७ चैत – विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको त्रास बढ्दै गएपछि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले अपधारका आरोपीहरुलाई पक्राउ नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयमा बसेको गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, प्रहरी महानिरीक्षक र सर्वोच्च अदालतका रजिष्टारको बैठकपछि महान्यायधिवक्ता कार्यालयले सामान्य प्रकृतिको अपराधमा पक्राउ नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
सामान्य अपराधमा हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको महान्यायधिवक्ता अग्नी खरेलले नेपाल समयलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार कानुनमा व्यस्था गरिएका कुरालाई अधिकतम प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।
जसअन्तर्गत बैठकले अनुसन्धानको प्रक्रिया सकिएपछि पनि कारागार चलान गर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्दै धरौटी लिने, हाजिर जमानी या तारेखमा छाड्न दिर्नेशन दिइएको छ। मुद्दा प्रक्रियाका क्रममा पनि अपराधको गम्भीरता र संवेदनशीलता हेर्न उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै बैठकले कैदबाट छाड्न मिल्ने प्रकृतिको अपराधमा कोही कारागारमा रहेको छ भने त्यस्ता कैदीसँग रकम लिएर कैद मुक्त गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। बालबालिकाको हकमा कैद सजाय स्थगन गर्न सक्ने अवस्था रहेमा स्थगन गर्न समेत निर्देशन दिएको महान्यायधिवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकले जेष्ठ नागरिकको हकमा तत्काल कैद छुट दिन गृहमा लेखेर पठाउने र कैद छुट नियमावली २०७६ मा आवश्यक शंसोधन गरिनेसमेत निर्णय गरेको उनले बताए ।
महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृह र कानुन मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र कारागार व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
