काठमाडौं, १२ वैशाख – शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको हो ।
राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गर्दै कांग्रेसको संसदमा रहेका विपक्षीदलहरुसँग मोर्चा बन्दी नै गरेको थियाे ।
सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । ती अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियाे ।
पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्ताउन खोजेको र प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर संविधानको मर्म विपरीत सरकार हिँड्न खोजेको भन्दै नेकपाभित्र र बाहिर आलोचना भइरहेको छ ।
बिहीबार बसेको नेकपा सचिवालयका शीर्ष नेताहरुको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो भने कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्का नेता माधव कुमार नेपालसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिन तयार रहेको नेताहरुले बताएका थिए ।
