काठमाडौं, ११ फाल्गुन – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गरिदिएसँगै संसद् पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको छ । मंगलबार साँझ फैसला सुनाउँदै अदालतले १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । फैसलासँगै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको खुसियालीमा नेपाली कांग्रेस निकट नेविसंघ, नेकपा दाहाल–नेपाल समूह निकट अनेरास्ववियु, विवेकशील लगायतले दीप प्रज्ज्वलन गरेका छन् ।
उनीहरुले सम्मानित अदालतले स्वागत योग्य फैसला गरेको बताउँदै जनताको जीत भएको खुशीयालीमा नाराबाजी समेत गरेका छन् । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो ।
