काठमाडौँ, १९ फाल्गुन – सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीचको वार्ता द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । बुधबार एकै दिन दुई चरणमा वार्ता भएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले दोस्रो चरणको वार्ता बुधबार साँझ सम्पन्न भएको जनाएका छन् ।
भट्टराईले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) ले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाका वार्ता टोलीबीच दोस्रो चरणको वार्ता अहिले साँझ सम्पन्न भयो । वार्ता विषय केन्द्रित भएको, दुबै पक्ष समान धारणा नजिक पुगेको र छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
पहिलो चरणमा बुधबार बिहान र दोस्रो चरण अपराह्न वार्ता भएको थियो । भट्टराईले ‘दुवै पक्ष समान धारणा नजिक पुगेको’ भने पनि के प्रगति भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन । विप्लव पक्षले पनि वार्ताबारे जानकारी गराएको छैन ।
दुवै पक्षले आआफ्नातर्फबाट वार्ता टोली गठन गरेको कुरा मङ्गलबार विज्ञप्तिमातर्फत सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारी टोलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ संयोजक र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य छन् । विप्लव समूहको टोलीमा केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य तथा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र केन्द्रीय सदस्य उदय चलाउने ‘दीपक’ छन् ।
सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको कुरा सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले पनि आफ्नो पार्टी वार्ता टोली गठन गरेको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । सत्तारुढ नेकपा परस्पर विरोधी दुई समूहमा विभाजित भएपछि सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ताको पहल गरेको थियो ।
एक महिनाअघि, माघ २० गते, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापाले ललितपुरको नख्खु जेलमा पुगेर विप्लवको पार्टीका एकजना नेता हेमन्तप्रकाश ओलीसँग भेट गरेका थिए । उक्त भेटलाई वार्ताको वातावरण बनाउने सरकारको प्रयास मानिएको थियो ।
चन्दको पार्टीले सरकारसँग वार्ताका लागि जेलमा रहेका आफ्ना सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई नि:शर्त रिहा गर्नुपर्ने शर्त राखेको भए पनि सरकारले कसैलाई रिहा गरेको सूचना आएको छैन ।
पार्टीका उच्च नेताहरू हेमन्तप्रकाश ओली, धर्मेन्द्र बाँस्तोला, ओमप्रकाश पुन, माइला लामा लगायत १२५ जनाभन्दा बढी नेता कार्यकर्ता जेलमा छन् ।
विप्लवको पार्टीले संविधानसभाबाट जारी भएको वर्तमान संविधान र राज्य व्यवस्था अस्वीकार गरेको छ । अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट देशको समस्या समाधान नहुने उक्त पार्टीको निष्कर्ष छ ।
हिंसात्मक गतिविधि गरेको आरोपमा सरकारले दुई वर्षअघि, २०७५ फागुन २८ गते, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छैन । विप्लवको पार्टी कुन शर्तमा वार्तामा बस्न तयार भयो भन्ने जानकारी दिइएको छैन ।
