http://jagdambacement.com/

मौद्रिक नीतिको व्यवस्था र बैंकिङ बजारमा अहिलेकाे अवस्था

  — डा. सुरोज टण्डन

विषय प्रवेश
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले प्रदान गरेको व्यवस्था बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकका सत्रौंं गभर्नरद्धारा प्रस्तुत गरेको बिसौं मौद्रिक नीतिले कोभिड १९ को महामारीबाट अर्थतन्त्रको उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्मका श्रृंखलामा भएको अवरुद्धलाई पुनः सुचारु गर्न आश्वासनसँगै सुधार, नियमन, वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न वित्तीय औजारहरु प्रयोगमा ल्याएको छ ।

मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, पन्ध्रौ पञ्चवर्षिय योजना, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, केन्द्रीय बैंककोे तेस्रो रणनीतिक योजना, वासेल समितिका मापदण्ड आदिलाई दृष्टिगत गरी यसको कार्यदिशा निर्धारण गरेको पाईन्छ ।

कोभिड १९ को असरबाट प्रताडित अर्थतन्त्र सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख हुने आत्मविश्वासका आधारमा नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने, मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने, स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार ल्याउने, आर्थिक गतिविधि बिस्तार गर्ने, राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरेको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति वित्तीय बजारको आँखा भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिचालन, पर्वद्धन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न केन्द्रीय बैंकले वित्तीय उपकरणका दरहरुको व्यवस्था गर्दछ । नेपालको बैंकिङ बजारको अवस्था फराकिलो हुदै गएकोले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा वाणिज्य बैंकिङ बजारमा निक्षेप तर्फ २०.३८ प्रतिशत र कर्जा तथा सापट तर्फ २७.८५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थानको लागि गरेको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय व्यवस्था
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा देशको वर्तमान अवस्थाको समेत दृष्टिगत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिका केही महत्वपूर्ण नियमनकारी तथा सुपरीवेक्षकीय व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक बृद्धि दर र राष्ट्रले अवलम्बन गरेको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरुसँग सामञ्जस्यता कायम राख्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन तथा संचालन लक्ष्य नीति अनुरुप मुद्राप्रदायको बिस्तारलाई १८ प्रतिशत, नीजिक्षेत्र तर्फको कर्जा बिस्तार १९ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशत, बैंकदर ५ प्रतिशत, स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० (क वर्ग), ८ (ख वर्ग) र ७ (ग वर्ग) कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी थप व्यवस्थालाई देहायमा प्रस्तुत गरिएको छः–
– वाणिज्य बैंकहरुको लागि लागू गरिएको ऋयगलतभच ऋथअष्अिब िद्यगााभच सम्बन्धी व्यवस्था २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गरेको,
– कर्जा निक्षेप अनुपात २०७९ असार सम्म ९० मा प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने र हालको ऋऋम् को व्यवस्था खारेज गरेको,
– रु. १ करोड सम्मका घरेलु मझौला तथा साना कर्जाहरु कूल कर्जाको १५ प्रतिशत यथावत गरेको,
– २ वर्ष सम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्यवसायलाई प्रवाह भएको कर्जालाई शुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थामा १ वर्ष थप गरी ३ वर्ष पुराउने व्यवस्था गरेको,
– मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सीमा मूल्यको औषत मूल्य यथावत राखेको (७० प्रतिशत सम्म कर्जा पाईने) एक बैंकवाट रु.४ करोड र ३ वटा बैंकवाट रु.१२ करोड सम्म मार्जिन प्रकृतिको कर्जा पाईने व्यवस्था रहेको,
– विपन्न वर्गमा जाने कर्जा सीमामा केही प्रकारका कर्जाको कर्जा सीमामा केही प्रकारका कर्जाको कर्जा सीमा बृद्धि गरेको, पर्यटनमा रोजगार गुमाएका ब्यक्तिलाई रु. १५ लाखसम्म र स्वरोजगारको लागि सवारीसाधन खरिदको लागि रु. २५ लाख सम्म व्यवस्था गरेको,
– निशेधाज्ञा अवधिको साँवा र ब्याँज २०७८ असारसम्मको बुझाउनुपर्ने साँवा र ब्याँज २०७८ पौषसम्म भुक्तानी अवधि थप गरेको,
– अति प्रभावित होटल र पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित २०७९ असार मसान्त सम्मको ब्याँज छुट्टै लेखांकन गरिने र हर्जाना र पेनाल ब्याँंज नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको,
– कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको,
– वाणिज्य बैंकहरुले २०७८ असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड–१९ को असरलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ट रुपमा पूरा गरे हुने व्यवस्था गरेको
– बाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ती प्रकृयालाई केही सहुलियत सहित थप प्रोत्साहित गरेको,
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. १ अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी रु. २ अर्ब पुराएको,
– रु.१ करोडसम्मका उद्यम व्यवसायलाई प्रदान गरिने कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियमा ब्यवस्था सहवित्तीयकरण कर्जामा जानुपर्ने कर्जालाई रु.१ अर्ववाट २ अर्व पुराएको,
– ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत् ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सुदृढीकरण गरी वित्तीय मध्यस्थताको कार्यलाई कुशल र प्रभावकारी बनाएको,
– भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगेको,
– महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने रु.२० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिने र यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाएको,
– उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणको लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि अनुरुप सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
– ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी प्रविधिमा आधारित ग्राहक पहिचान प्रणाली ९भ्(प्थ्ऋ० विकास गरको,
– आवधिक प्रकृतिका कर्जामा स्थिर ब्याज दर कायम गरेको,
– कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरको विद्यमान (४.४ प्रतिशत) व्यवस्थालाई यथावत कायम राखिएको,

यसरी मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरे अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो व्यवसायसँगै शाखा बिस्तार गरी वित्तीय पहुँच र शिक्षा बढाउदै लगेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७७ असार मसान्तमा ९,७६५ रहेकोमा २०७८ असार मसान्तमा १०,६८३ पुगेको छ । उक्त अवधिमा प्रति बैंक शाखा जनसंख्या ३,०७२ बाट घटेर २,८४४ कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकका शाखा ७५० स्थानीय तहहरुमा पुगेका छन् । आ.व.२०६९/७० देखि २०७७/७८ सम्मको मौद्र्रिक नीतिको अध्ययन गर्दा केन्द्रीय बैंकले वित्तीय बजारको नियन्त्रण, व्यस्थापन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र प्रर्वद्धनको निम्ती विभिन्न नियमनकारी औजारहरुको प्रयोग, परिवर्तन र समायोजन गर्दै आएपनि तरलताको दीर्घकालीन समाधानको हुन सकेको देखिदैन ।

नेपालको बैंकिङ बजारको अवस्था
नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको विगत १० वर्षको कुल निक्षेप र कर्जा तथा सापटको अवस्थाको अध्ययन गर्दा बैंकिङ बजारको व्यवसायिक कारोबार क्रमशः बृद्धि हँदै गईरहेको सन्दर्भमा नियमनकारी निकायले पनि सोही बमोजिमका औजारहरुको प्रयोगमा ल्याई व्यवसायिक गतिविधिलाई गहिरोसँग नियमन गर्न आवश्यक छ ।

बैंकिङ बजारमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी ग्राहकमैत्री डिजिटल सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने, निक्षेपको आकार बढाउन अर्थतन्त्रको अधिकांश क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने, कर्जा प्रवाहलाई सुरक्षित बनाउने, वित्तीय साक्षरता बृद्धि गर्ने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, ग्राहक संख्या बढाउने र कम्प्लायन्सको पूर्णपालना गरी गाउँदेखि शहरसम्म आफ्ना सेवा तथा सुविधालाई ग्राहक समक्ष नियमित प्रवाह गरी आफ्नो बजार अंश बढाउन वित्तीय संस्थालाई प्रेरित गरी प्रतिष्पर्धि बैंकिङ बजारमा प्रतिष्पर्धात्मक लाभ हुने गरी आफना कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उत्प्रेरित गर्न वान्छनिय छ ।

आ.व.२०७७।७८ को नेपालको बैंकिङ बजारको संक्षिप्त अवस्थालाई देहायमा प्रस्तुत गरिएको छः
यसरी बैंकिङ बजारमा नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको सीमा भित्र रही आप्mना व्यवसायिक कारोबार संचालन गरिरहेकोले बजारमा गैर वित्तीय सुचकाङ्कको विद्यमान अवस्था अत्यन्तै उत्साहजनक रहेको, बैंकिङ क्षेत्र, पहुँच र शिक्षा बृद्धि भई आधुनिक सेवाहरुको प्रयोग बढिरहेको छ ।

आर्थिक बृद्धिदरको संरचना
नेपालको आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा ८.० प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ६.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको, आ.व.२०७६।७७ मा ८.५ प्रतिशत लक्ष्य रहेकोमा २.१ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको र आ.व.२०७७।७८ मा ७.० प्रतिशत लक्ष्य रहेकोमा ४.०१ प्रतिशत हुन पुगेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को कुल गाहस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.८ प्रतिशत, १४.६ प्रतिशत र ५८.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा प्रस्तुत क्षेत्रहरुको योगदान क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

यसरी अध्ययन गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा अपेक्षा अनुरुप परिवर्तन नहुनु, उत्पादनमुलक उद्योगको योगदान ऋणात्मक हुनु, औद्योगिक क्षेत्रको बिस्तार नहुनु, आन्तरिक तथा बाहय लगानी नबढ्नु, व्यापार घाटा निरन्तर बृद्धि हुनु, शोधानान्तर घाटा बढ्नु, उत्पादनमुखी भन्दा व्यापार वा सेवा केन्द्रीत लगानी बिस्तार हुनु, उच्च उत्पादन लागत हुनु, आर्थिक बृद्धि र रोजगारी सृजनाको सम्बन्ध कमजोर रहनु, कृषि क्षेत्र व्यवसायिक बन्न नसक्नु, औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नबढ्नु जस्ता विविध समस्या विद्यमान रहनुले देशको आर्थिक बृद्धिदरमा संरचनागत सुधार हुन सकेको छैन ।

मुलुकमा विद्यमान गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत भएकोमा कोभिड १९ महामारीका कारण गरिबीसँगै बेरोजगारीको संख्या थप बढ्ने, विकास, निर्माण तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, मुलुकको साधारण खर्च बढ्ने, लक्षित वर्गमा सहुलियत तथा सुविधा पुग्न नसक्ने आदि कारणले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत चुनौती थप खडा हुदै गएको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको समग्र स्वास्थ्य मापन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रगतिले निर्धारण गर्ने भएकोले अर्थतन्त्रमा लगानी, उत्पादन, निर्यात, रोजगारी, आय, बचत जस्ता यावत पक्षको विश्लेषण र जानकारीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सफलता र असफलतासँग जोडिएको हुन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी राख्न, सवल तथा दुर्बल पक्षहरुको पहिचान गर्न, विभिन्न परिसूचकहरुको जानकारी प्राप्त गर्न, अर्थतन्त्रको गति, आयतन तथा गतिको जानकारी लिन, योजनाको र्तजुमा तथा कार्यान्वयन गर्न, श्रोतको परिचालन, पूर्वानुमान, सम्बन्धीत पक्षलाई उत्तरदायी बनाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यसम्पादन वा प्रगतिले दिशानिर्देश गर्ने भएकोले मौद्रिक नीति यस दिशातर्फ केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।

सारमा
कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मुद्राको आपुर्ति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले अपनाउने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । मुद्रा स्थिति नियन्त्रण गर्नका साथसाथै मुद्राको स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यले देशको केन्द्रीय बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको माग एवं आपूर्तिको अवस्थालाई हेरेर मुद्राको ब्याजदर र कर्जा सम्बन्धमा अवलम्वन गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो ।

नेपालमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नको लागि अबको अध्याय बैंकिङ्ग व्यवसायको बिस्तार र विकास गर्न पहिलो, दोस्रो र तेस्रो घेरा भित्र रही आप्mनो आफ्नो दायित्व बमोजिम व्यवसायिक कारोबार तथा क्रियाकलाप संचालन गरी सुरक्षित, नियम कानुनको पूर्णपालना, संस्थागत सुशासन कायम, बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवलम्बनका गर्दै भरपर्दाे, अनुशासीत र मर्यादित तवरले बैंकिङ व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न तर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थिरत कायम राख्ने, अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन स्थायित्व र सन्तुलन कायम गर्ने एक महत्वपूर्ण औजार भएकोले यसको प्रयोगबाट बजेटले लिएको आर्थिक बृद्धि र मुद्रास्फितिको दरलाई लक्षित सीमामा राख्न, ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत् ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दरलाई ४.४ मा संकुचन गरेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा घट्ने भएको हुँदा वित्तीय संस्थाहरुले अल्पकालीन नाफा कमाउन भन्दा दीर्घकालीन सोच बनाउन दबाब बढेको सहजै बुभन सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वित्तीय संस्थाको नाफा घटेपनि बजार विस्तार हुने, बैंकिङ्ग पहुँच र प्रतिष्पर्धा बढ्ने, संस्थागत सुशासन कायम हुने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ भई जोखिम नियन्त्रण गर्ने तर्फ संकेत गरेकोले मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि सिमित सुधार र असिमित व्यवस्थापन तर्फ केन्द्रीत हो कि भन्ने देखिन्छ । – डा. टण्डन वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार