http://jagdambacement.com/

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध थप आन्दोलनको तयारीमा बार

काठमाडाैं, २७ पुस – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा नदिँदा न्यायपालिकालाई थप क्षति पुगेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले उनीविरुद्धको आन्दोलन थप सशक्त बनाउने भएको छ । जबरा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न अक्षम भएकाले त्यसबाट राज्यका अन्य निकाय पनि प्रभावित भएको र संविधान नै निष्क्रिय भएको बारको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनको ७३औँ दिनमा पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै बारले आन्दोलनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा उसले तत्काल जबरामाथि महाभियोग लगाउन माग गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले संवैधानिक परिषद्को सदस्य, न्यायसेवा आयोगको अध्यक्ष, न्यायपरिषद्को अध्यक्षजस्ता अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगको समेत संवैधानिक दायित्व सुम्पिएको भए पनि उनी विगत दुई महिनादेखि संवैधानिक जिम्मेवारी सम्पादन गर्न पूर्णतः विफल भएको बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए ।

यस्तो अवस्थामा उनको राजीनामा तत्काल आवश्यक देखिएको बार अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायिक तथा प्रशासनिक कुनै जिम्मेवारी सञ्चालन गर्न अक्षम रहेको यथार्थ निजले आफैँ आफ्ना व्यवहार तथा आचरणबाट पुष्टि गर्नुभएको छ,’ कार्यक्रममा बारको धारणा पढ्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘आज उहाँ चाहेर पनि उपरोक्त कुनै पनि संवैधानिक अंगको बैठक बोलाउने, सहभागी हुने र निर्णय गराउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न ।

यसर्थ, वर्तमान न्यायिक गतिरोधको समस्या केवल सर्वोच्च अदालत वा न्यायपालिकाको समस्या मात्र नभएर संविधानको क्रियात्मक अभ्यासकै समस्या भएकाले न्यायपालिकामा जारी गत्यावरोधले संविधान नै निष्क्रिय हुन पुगेको छ ।’

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा  प्रधानन्यायाधीश इमानदार रहेको अवस्थामा करिब ८० प्रतिशत समस्याको समाधान स्वतः हुने निष्कर्ष निकालेको, तर प्रधानन्यायाधीश जबराले झन् विकृति बढाएकाले आन्दोलनलाई अघि बढाउन आफूहरू बाध्य भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘सारांशमा भन्नुपर्दा बारको आन्दोलन न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पदासीन प्रधानन्यायाधीशबाट भइरहेको अधिकारको दुरुपयोगपश्चात् र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गरी सर्वोच्च अदालतलगायत समग्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा स्थापित गर्नु रहेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

राजनीतिक दल तथा सांसदहरूले यस्तो संवेदनशील विषयलाई हालसम्म पनि बेवास्ता गरिरहेकाले न्यायिक अराजकतालाई केही दिनसम्म पनि लम्बिन दिँदा न्यायपालिकालाई थप क्षति भएको भन्दै महाभियोग लगाउन बारले आग्रह गरेको छ ।  तर, दलहरू यो विषयमा प्रस्ट हुन नसकेकामा बारले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

न्यायपालिकाको  सुधारको विषय, नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायपालिकाको विषय मात्र नभएर संसद्, राजनीतिक दल र आमसचेत नागरिकको समेत प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले यसमा सबै पक्षले सहयोग गर्न बारले आह्वान गरेको छ ।

‘संविधानद्वारा निर्दिष्ट न्यायिक एवं प्रशासनिक जिम्मेवारी पालना गर्न अक्षम एवं असमर्थ प्रधानन्यायाधीश राणाको व्यक्तिगत सन्तुष्टि वा रहर पूरा गर्ने र हाजिरी बजाउने पद होइन । कुनै पदासीन प्रधानन्यायाधीश कुनै पनि कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न अक्षम र असमर्थ हुनासाथ संविधानको धारा १२९ (६) ले  नै सक्षम एवं सक्रिय रूपमा संवैधानिक जिम्मेवारी पालन गर्न सक्ने कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिको प्रत्याभूति गर्दछ,’ बारले भनेको छ, ‘तर, विगत दुई महिनादेखि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश स्वयंकै भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरणका कारण केवल हाजिरी जनाउने र सरकारी निवासमा बस्ने औपचारिकतामा संकुचित हुन पुगेको तथ्य जगजाहेर छ ।’

बारले आरोपहरूको खण्डन गर्ने हैसियत प्रधानन्यायाधीशमा नरहेको दाबी गर्दै प्रधानन्यायाधीश पदको अपमान भएको दाबी गरेको छ । ‘नेपाल बार एसोसिएसनका तर्पmबाट संस्थागत रूपमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी दर्जनौँ आरोप लागेका छन् र ती आरोपमध्ये कुनै पनि आरोप खण्डन गर्न सक्ने हैसियतमा उनी छैनन्,’ बारले थप भनेको छ, ‘भ्रष्टाचार र अनैतिक आचरणको संगीन आरोप खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल राज्यको सम्मानित प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले दैनिक राष्ट्रिय झन्डा हल्लाएर सरकारी सुविधा र सम्मान दुरुपयोग गर्दै हिँडेको कार्यले हामी समग्र न्यायकर्मीको शिर निहुरेको छ, राष्ट्रको सम्मानित प्रधानन्यायाधीश पदको अपमान भएको छ र निजको बहिर्गमन नभएसम्म यो लज्जास्पद अवस्था कायम नै रहनेछ ।’

कार्यक्रममा बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले सर्वाेच्चबाट प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन अवश्यम्भावी भएको बताए । ‘चोलेन्द्रको बहिर्गमन नभएसम्म हाम्रो अभियान रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकाको शुद्धीकरणबाहेक यो आन्दोलनमा हाम्रो अन्य कुनै स्वार्थ छैन ।’

बारले लामो आन्दोलन गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा पनि दिएका छैनन् । उनले सर्वाेच्चमा मुद्दा पनि हेरेका छैनन् । सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूले समेत उनीविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिई उनलाई राजीनामाको दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासमा नबस्ने सहमतिसमेत सर्वाेच्चका न्यायाधीशले गरेका छन् ।

बारले दैनिकजसो प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ । नयाँ चरणको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन बारले हाल छलफल थालेको हो । केही दिनअघि उसले विभिन्न दलका सांसदसँग छलफल गरी आन्दोलनलाई सघाउन र महाभियोग लगाउन आग्रह गरेको थियो । त्यसअघि बारले दलहरूलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार