काठमाडौं, १ जेठ – बिज्ञापन बोर्डले थालेको सरकारी बिज्ञापन एकद्वार नीतिको राष्ट्रिय बिज्ञापन संघ (नान) ले बिरोध गरेको छ ।राष्ट्रिय बिज्ञापन संघका अध्यक्ष धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित जारी बिरोध पत्रमा सरकारले बिज्ञापन बोर्डमार्फत सैयौं बिज्ञापन एजेन्सी र त्यसमा काम गर्ने हजारौं श्रमिकको रोजिरोटी खोस्न थालेको टिप्पनी गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिज्ञापन नियमन गर्ने ऐन (२०७६) को बिज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली (२०७७) मा बिज्ञापन नियमावलीको पहिलो संशोधन (२०८०) अगाडि बढाउन लागेको भन्दै संघको एक टोलिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सोमबार बिरोध पत्र समेत दर्ता गराएको छ ।
बोर्डले बिज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने आम एजेन्सीहरुको क्षाता संगठन राष्ट्रिय बिज्ञापन संघसंग कुनै छलफल नै नगरी एक तर्फी एकद्वार नीति कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै त्यो आम बिज्ञापन एजेन्सीको मर्म बिपरीत भएकाले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।
स्वतन्त्र एवं खुल्ला प्रतिशप्रर्धा मार्फत सेवा खरिद गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै एकतर्फी एकद्वार नीति लागु गर्न अगाडि बढे सडक आन्दोलन सहित कानुनी उपचार जाने समेत राष्ट्रिय बिज्ञापन संघले चेतावनी दिएको छ ।
लोककल्याणकारी तथा समानुपातिक बिज्ञापन बितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा बिज्ञापन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाएका रुपमा स्थापित बिज्ञापन बोर्डमा केहि व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिन थालेको एजेन्सीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सरकारी निकाय बिज्ञापन बोर्डले आफै बिज्ञापन व्यवसायको रोजिरोटी खोस्ने गरी व्यापार गर्न खोजिनुले तानाशाही र निरंकुश तन्त्रको झल्को दिएको भन्दै त्यो नागरिकको स्वतन्त्र व्यवसायीक सेवा गर्ने अधिकार कुन्ठित गर्नु सरह भएको टिप्पनी गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा राखिएका सात मागहरू ः
१. सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्य विज्ञापन बोर्ड मार्फत गर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी लोककल्याणकारी विज्ञापन मात्र विज्ञापन बोर्ड मार्पmत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने र सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यको निर्माण, प्रकाशन र प्रसारण विज्ञापन एजेन्सी मार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर गरिनुपर्ने ।
२. सरकारी विज्ञापनहरू केवल सरकारी संयन्त्र (विज्ञापन बोर्ड) मार्फत एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्नु
भनेको प्रतिस्पर्धात्मक खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त विपरित हुने भएकाले एकाधिकारपूर्ण व्यापार नीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने एकद्वार विज्ञापन नीतिलाई पूर्ण रूपमा खारेजी गरिनुपर्ने ।
३. सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापनहरू विज्ञापन एजेन्सी मार्फत स्वतन्त्र एवं खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक (सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा नियमावली) मा भए अनुसार खरिद प्रक्रिया मार्फत छनोट गरी उत्पादन, निर्माण प्रकाशन तथा प्रसारण, गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४. नेपाल सरकारले परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद प्रक्रियाबाट गरेजस्तैै विज्ञापनको निर्माण, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्य पनि विज्ञापन एजेन्सी मार्फत गर्ने व्यवस्था समावेश हुनुपर्ने ।
५. सरोकार निकायहरूसँग छलफल नै नगरी अगाडि बढाइएको विज्ञापन नियमावली संशोधन प्रक्रिया तत्काल रोकेर विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यसँग सरोकार राख्ने विज्ञापन एजेन्सीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (NAAN) लगायत सबै सरोकारवालाको आवाजलाई समेटिनुपर्ने । यदि सरोकारवाला निकायबीच छलफल नै नगरी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएमा त्यो हामीलाई अस्वीकार्य हुनेछ ।
६. संशोधनको प्रक्रियामा रहेको विज्ञापन नियमावलीले विज्ञापन एजेन्सीको भूूमिकालाई निस्तेज पार्ने हुँदा यो पेशा व्यवसायमा संलग्न हजारौँको रोजिरोटी खोसिने भएकोले विज्ञापन चक्रका सबै माध्यमलाई निर्वाध रूपमा कार्य सञ्चालन गर्ने गरी सर्वस्वीकार्य रूपमा नियमावली संशोधन हुनुपर्ने ।
७. विज्ञापन बोर्डमा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (NAAN) को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
उल्लेखित मागहरू ७ दिनभित्र सुनुवाई नभएमा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (NAAN) को अगुवाईमा ‘नान’मा आवद्ध सयौँ विज्ञापन एजेन्सी तथा त्यसमा कार्यरत हजारौँ श्रमजीवीहरू कानुनी उपचार खोज्नुका साथ साथै सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने जनाएकाे छ।
