काठमाडौं, २४ जेठ – दुई महिने मिसन ग्रासरुट अभियान सकेको नेकपा एमालेले अर्को एक वर्षे अभियान सुरु गर्दैछ । २०८१ जेठसम्म सञ्चालन हुने अभियानका लागि नेताहरुको जिम्मेवारी एमालेले ब्यापक हेरफेर गरेको छ । नेकपा एमालेले ७० वर्षे उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको छ । गत १९ जेठमा केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेर हद कायम नरहने निर्णय गरेको हो ।
‘तत्काललाई यो व्यवस्था खारेज भएको छ । यसलाई आवश्यकतामा आधारित निर्णय भनिएको छ’, एक पदाधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार, अहिले पार्टीलाई गतिशील बनाउन पनि यो व्यवस्था हटाइएको हो ।
७० वर्षे उमेर हद हटाउनुपर्ने प्रस्ताव उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले राखेका थिए । थप १३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने प्रस्ताव बैठकमा आएपछि पौडेलले उमेर हदको प्रश्न उठाएको बैठकमा सहभागी अर्का पदाधिकारीले बताए ।
‘अहिले मनोनित गर्ने भनिएका मध्ये मुकुन्द कमरेडको उमेर ७० वर्ष कटिसकेको छ, हाम्रो विधानले उहाँहरुलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न मिल्दैन’ पौडेलले सुझाव पनि सँगै दिएका थिए, ‘विधानको यो व्यवस्थालाई केही गर्ने कि ?’
एमालेले २०६५ सालको आठौं महाधिवेशनले पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो व्यवस्था व्यवहारतः २०५९ सालको सातौं महाधिवेशनबाटै सुरु भइसकेको थियो ।
पार्टी सचिव गोकर्ण बिष्टका अनुसार, केही बाहेक लगभग सबै केन्द्रीय नेताहरुको जिम्मेवारी एमालेले हेरफेर गरेको छ । हेरफेर भएको केन्द्रीय नेताहरुको जिम्मेवारी समेटेर मंगलबार एमाले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि-७) पठाएको छ ।
उक्त अपानिमा केन्द्रीय पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारी तोकिएको छ । एमालेले पार्टी उपाध्यक्ष र उपमहाचिवहरुलाई विभागको जिम्मेवारी दिएको छ ।पार्टी सचिवहरुलाई मधेश इन्चार्ज, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोलाई जिल्ला इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पालिका इन्चार्ज बनाएको छ । एमालेले सहइन्चार्जको व्यवस्था भने हटाएको छ ।
