सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि सरकारको निगरानी

काठमाडौँ, २३ कात्तिक – सामाजिक सञ्जालमा देखिँदै आएको उश्रृंखल गतिविधिलाई कम गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० ल्याएको छ । कानून विपरीतका सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका पारित गरेको हो ।

विशेषगरी फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० पारित गरेको हो ।

निर्देशिका–

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकको दायित्व
–सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ।
–निर्देशिका जारी हुनु अघि सञ्चालनमा रहेका र जारी भएपछि सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकृत गर्नको लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
–निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिना भित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ।
–सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफै उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि वा अनलाइन माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्नेछन् ।
–सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्नेछ।
–सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनुपर्नेछ।
–सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानून विपरितको गतिविधिको प्रवर्द्धन गर्ने खालका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको संलग्नताको एलगोरिदम विकास र प्रयोग गर्नुपर्ने।
–सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानुनविपरित सामग्री प्रकाशन या प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सो को पहिचान र यकीन गरी सो सामग्री चौविस घण्टाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
–कसैले यस निर्देशिकामा उल्लिखित सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई वा सम्वद्ध नियामक निकायले त्यस्तो सामग्री हटाउन निर्देशन दिएमा तत्काल हटाउनुपर्ने।
-प्रयोगकर्ताका वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने गरी सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने।
–प्रचलित कानून विपरित नहुने गरी मात्र विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने ।
–सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री निरन्तर रुपमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने।
-निर्देशिका जारी भएको ३ महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (POINT OF CONTACT) को व्यवस्था गर्नुपर्ने।
-सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासाको सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने।
-राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव विरुद्ध हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने,
-सान्टाक्लारा सिद्धान्त लागू गर्ने, गराउने।
-अन्य प्रचलित कानूनको परिपालना गर्नुपर्ने।
मन्त्रालयको भूमिका तथा जिम्मेवारी: सामाजिक सञ्जालका सम्बन्धमा मन्त्रालयको भूमिका तथा जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ:
-विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान एवं संरक्षण गर्ने, गराउने।
-सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँग सम्वद्ध सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारबाला बीच समन्वय कायम गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, गराउने।
-शैक्षिक पाठ्यक्रममा सामाजिक सञ्जालका विषय समावेश गर्न आवश्यक पहल गर्ने।
-सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईको व्यवस्था गरी यसलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउने।
-सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका सन्दर्भमा विभिन्न निकाय तथा प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी सचेतनामूलक, शिक्षामूलक, अध्ययन, अनुसन्धानमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको वर्गीकरण र गुनासो व्यवस्थापनः
-नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ता संख्याको आधारमा दुई वर्गमा बाँडिएको छ । एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र सो भन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मानिनेछ।
-ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले अनिवार्यरुपले आवासीय हिसावमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईः सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक वा सो को सम्पर्क विन्दुबाट गुनासो सुनुवाई नभएको वा सम्वद्ध निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम सामाजिक सञ्जालका विषयमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय सम्बोधन नभएको भनी प्राप्त गुनासोको सम्बन्धमा कार्य गर्न मन्त्रालयमा एक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई रहनेछ।
इकाईको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ:
–सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँग सम्बन्धित गुनासो दर्ता गर्ने,
–बमोजिमको गुनासो दर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले आफू ठगिएको वा हैरानी   वा गाली सम्वन्धी कन्टेन्टको स्क्रिनसट पेश गरे, नगरेको यकीन गर्ने,
–गुनासोसँग सम्बन्धित तथ्यको जाँच गर्ने,
–तथ्य जाँच, काउन्सिलिङ जस्ता कार्यमा खटिने इकाईमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
–आफ्नो कामकारवाहीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन छुट्टै सूचना प्रविधि प्रणाली   प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ।
–इकाइबाट सम्पादित कार्यको अभिलेख राख्ने।
–निर्देशिका विपरीत प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री हटाउन सम्बन्धित प्लेटफर्म सञ्चालक वा सोको सम्पर्क विन्दुलाई अठचालीस घण्टाभित्र लेखी पठाउने,
-प्रचलित कानून विपरीतका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सो सम्बन्धमा सम्वद्ध निकायमा सम्बोधनको लागि लेखी पठाउने।
-सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले निर्देशिका विपरितको कार्य गरेको पाईएमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने।
-मन्त्रालयले उक्त इकाईमा आवश्यकता अनुसारका जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेछ।

निर्देशिकाको अनुसूचिमा प्रयोगकर्ताको आचारसंहिताको रुपमा गर्न नहुने क्रियाकलाप समावेश गरिएकोः
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा गर्न नमिल्ने क्रियाकलापहरु:
१.    बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइ. डि.) सिर्जना गर्न,
२.    बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइ. डि.) मार्फत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) उत्पादन गरी सेयर गर्ने  वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) शेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) व्यक्त गर्न वा कल गर्न,
३.     कुनै समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी तथा कानूनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्विर  शेयर गर्ने एवम् ट्रोल बनाइ प्रकाशन र प्रसारण गर्ने,
४.    बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह जस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्ने,
५.    अरूलाइ होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्विर , ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पीच हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न
स्पष्टीकरणः हेट स्पीच भन्नाले पोष्ट, शेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रने जस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बीर, भिडियोलाई सम्झनुपर्छ।
६.    डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्वीर विकृतरुपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न
७.    सार्वजनिक प्रकृतिका वाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिविना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न
८.    अश्लील शब्द, तस्वीर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न,
९.    बालबालिकालाइ हानी पुर्‍याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषिद्ध क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न
१०.     मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न,
११.     साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न,
स्पष्टीकरणः साइबर बुलिङ भन्नाले प्रविधिको प्रयोग मार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने,धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौच गर्ने, गलत सूचना स्प्रेषण गर्ने जस्ता कार्य सम्झनुपर्छ।
१२.     लागुऔषध सेवनको प्रोत्साहन तथा कारोवार  गर्न, गराउन,
१३.     जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न,
१४.     आतङ्कवाद सम्वन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न,
१५.     सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइ. डि. तथा सूचना ह्याक गर्न,
१६.    सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोष्टर जस्ता कार्य गर्न,
१७.    विभत्स तस्वीर, भिडियो कुनै सन्दर्भविना नै पोष्ट वा शेयर गर्ने
१८.    प्रचलित कानूनले निषेध गरेका वस्तुहरुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न
१९.    प्रचलित कानूनले निषेध गरेका कृयाकलपाहरु नक्कल गर्न तथा शेयर गर्न ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार