पोखरा, २५ पुस — पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै लामिछानेले अब बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनेछन् ।
आदेशपछि बैंक ग्यारेन्टीमार्फत धरौटी रकम बुझाएर लामिछाने रिहा भएका हुन् । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा रवि लामिछानले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा संचालनमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बर बाट सन् २०२१ को जनवरी २२ मा जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको र अन्य प्रतिवादीसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनको आधारमा प्राप्त प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिएता पनि तत्काल माथि उल्लेखित प्रमाणबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट फौजदारी कार्यविधि संहिताको ०६८ र ०७२ समेतको आधारमा धरौटीको ६५ लाख लिई वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत लिई वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नू ।’
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँँच रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । त्यसयता अदालतमा अभियुक्तहरूको बयान तथा वादी र प्रतिवादीको तर्फका वकिलको थुनछेक बहस चलिरहेको थियो ।
सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा १५ जेठमा बनेको संसदीय विशेष समितिले विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको रकम अपचलनमा लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि कास्की प्रहरीले यो मामलामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
त्यसक्रममा प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई प्रहरीले ६ असोजमा ‘जरुरी पक्राउ पूर्जी’ दिएर काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
पोखराको सूर्यदर्शनसमेतका सात सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको संसदीय समितिको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
न्यायाधीश राईको इजलासमा बिहीबार सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहससँगै उक्त मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएको थियो । बिहीबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता गोविन्दराज गौली र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जवाफी बहस गरेका थिए ।
न्यायाधीश राईको इजलासमा पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरुको थुनछेक बहस हुँदै आएको थियो । प्रतिवादीहरुका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरुको बहसपछि बुधबार सहकारीपीडितहरूका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो ।
