काठमाडौँ, ३ पुस – उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। तर, अदालतले उनलाई रिहा गर्नका लागि विदेश जान पूर्वजानकारी गराउनुपर्नेदेखि बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेसहितका ५ वटा कडा सर्तहरू अघि सारेको छ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउने आदेशलाई बदर गर्दै लामिछानेलाई सर्तसहित धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश सुनाएको हो।
अदालराखेतले पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चिततालाई नै पहिलो प्राथमिकता मान्दै लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने दायित्व बराबरको बैंक जमानत स्वीकार गरेको जनाएको छ।
पाँच बुँदामा चार सर्त इजलासले अगाडि सारेको छ। जसमा पहिलो बुँदामा रुपन्देही जिल्ला अदालतको २०८१ माघ १३ गतेको सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटीलाई रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने भनिएको भनिएको छ। त्यो बेला जिल्ला अदालतले रविसँग एक करोड धरौटी मागेको थियो।
दोस्रो बुँदा रविले पछिल्लो निवेदन साथ पेस गरेको दुई करोड, ७४ लाख ८४ हजारको बिगो बापतको बैंक जमानत सुरक्षित गर्न पनि आदेश दिएको छ।
यस्तै तेस्रो बुँदामा लामिछाने थुनाबाट निस्किएपछि मुद्दा किनारा नलागेसम्म व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्न परे अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने पनि सर्त को छ ।
पाँचौँ बुँदामा पछि अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउन मन्जुर भए त्यसको कागज गरेर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।