काठमाडौँ, २ असोज – लामो समयदेखि विवादित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा जडान गर्ने सरकारी योजना थियो । तर भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले यसको कार्यान्वयन अनिश्चिकालका लागि स्थगित भएको छ । आन्दोलन र तोडफोड तथा आगजनीले यातायात व्यवस्था विभागमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ ।
गत साउन २० गते असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्ने निर्णय भएको थियो । जडान नगरे सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण नै रोक्ने तयारीमा सरकार थियो ।
निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
तर आन्दोलनकारीले विभाग नै जलाइदिएपछि इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गर्ने कारखाना उपकरणलगायत सबै पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । उत्पादन गरेर राखेका प्लेटहरू र जडानका लागि कार्यालयमा पठाएका प्लेटहरू जलेका छन् । कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
मीनभवनस्थित विभागमा आगजनी हुँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन प्लान्टका मेसिनहरू जलेर नष्ट भएका छन् । विभागमा रहेका सवारी लाइसेन्स छपाइ मेसिन, सर्भर लगायत पनि व्यापक क्षति पुगेको छ । यसबाहेक विभागले प्रदान गर्दै आएका सवारी लाइसेन्स छपाइ, नवीकरण, नयाँ दर्तालगायत सबै सेवा अनिश्चित अवधिका लागि स्थगित भएकाले सेवाग्राहीहरू थप मर्कामा पर्ने देखिएको छ ।
विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार क्षति यति ठुलो छ कि के–के बच्यो भन्ने लेखाजोखा गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीहरूले आवश्यक प्रयोजनका लागि बोकेर लगेका ल्यापटपबाहेक विभागका सबैजसो उपकरणहरूमा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् ।
के–के क्षति भयोभन्दा पनि अब के–के बच्यो भन्नेतिर जानुपर्ने उनले बताए । ‘जजसले ल्यापटप लिएर जानुभएको थियो, तीबाहेक बाँकी सबै ध्वस्त भए,’ उनले बताए ।
इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौताको म्याद मङ्सिर ११ गतेसम्म छ । र अब उक्त म्यादअघि यो पक्रिया कसरी अघि बढाउने/नबढाउने छलफल गरी निर्णय लिने उनले जानकारी दिए ।
‘अहिलेलाई स्थगित गरेका छौँ, हामीसँग उत्पादन गर्ने मेसिन छैन, सफ्टवेयर गइसक्यो त अब कसरी जडान गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा छलफल भएको छैन,’ यादव भन्छन्, ‘सम्झौताअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अन्तिम म्याद मंसिरको ११ गते सम्म छ । यसअघि छलफल गर्छौँ ।’
आठ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा क्षति
क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य जारी छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटतर्फ मात्रै करिब ८ लाख प्लेटमा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । यसअघि मन्त्रीको पदभार ग्रहणका क्रममा भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले ५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट क्षति भएको बताएका थिए ।
तर विभागका निर्देशक यादवले करिब ८ लाखको हाराहारीमा क्षति भएको बताएका हुन् । उनका अनुसार विभागले हालसम्म साढे १२ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई अर्डर दिएको थियो । त्यसमध्ये करिब १ लाख ९० हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेका थिए । यस्तै, १ लाखदेखि सवा लाखसम्मका प्लेट उद्योगमा ल्याएर छाप्ने क्रममा थिए । बाटोमा आउँदै गरेका करिब २ देखि ३ लाख प्लेट भने आन्दोलनपछि रोकिएको छ ।
साथै यातायत कार्यालयहरूमा जडानका लागि पठाइएको इम्बोस्ड प्लेट पनि क्षति भएको अनुमान छ । तर क्षतिको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी नै छ ।
क्षति कसले बेहोर्ने ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने कारखानाको क्षतिको बिमा अर्थात् प्लेटको ग्यारेन्टी छैन । उत्पादन कम्पनीले विभागलाई बुझाइसकेका प्लेटहरूको क्षतिको जिम्मा विभागले लिनुपर्ने र विभागलाई नबुझाएका प्लेटको क्षति कम्पनी स्वयंको हुने यादवले स्पष्ट पारे ।
प्लेटको उत्पादन लागत वा प्रतिप्लेट मूल्यबारे कुनै तथ्यांक नभएको विभागले जनाएको छ । यो एउटा सगोल सम्झौता भएकाले प्लेट, सिस्टम, छाप्ने मेसिन, स्ट्रक्चर, गेटलगायत सबै सेवाको लागत एकमुस्ट ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । यसलाई छुट्टाछुट्टै मूल्य तोक्न नमिल्ने भएकाले ८ लाख बरबर नम्बर प्लेट क्षतिको यकिन रकम बताउन नसकिने यादव बताउँछन् ।
जडान नगरे राज्यले ४ अर्ब हर्जाना तिर्नुपर्ने
सम्झौताअनुसार म्यादभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे राज्यले ठेकेदार कम्पनीलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने विभाग बताउँछ । निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दाहालले भदौ १९ गते भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्झौताअनुसार म्यादभित्र प्लेट जडान नगरे ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर हर्जाना तिर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रचलनमा रहेको नम्बर प्लेटलाई विस्थापन गरी सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । २०७२ जेठ १७ गते ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।
तर तर यसबिचमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषासम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए, जुन २०७६ मा खारेज भयो । सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्दैमा संविधानविपरीत नहुने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै अर्थिक चलखेल भएकोबारे अख्तियारमा पनि उजुरी परेको थियो । अख्तियारले पनि अनियमितता नभएकोबारे क्लिन चिट दिएको विभागको भनाइ छ ।
यसपछि त्यसपछि २०७८ जेठ १३ गते अढाई वर्षका लागि म्याद थप गरियो । २०८० असोज २३ गते आगामी २०८२ मङ्सिर ११ गतेसम्म म्याद थपिएको हो ।
ठेक्का सम्झौतामा २५ लाख सवारी साधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन, १० वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ट्र्याकिङ गर्ने आरएफआईडी गेट (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीटी डिभाइस गेट), १ सय वटा हाते मेशिन (ह्यान्डहेल्ड डिभाइस) र चालु अवस्थाको नम्बर प्लेट छाप्ने फ्याक्ट्री सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबापत ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
विविध कारण सम्झौताअनुसार काम हुन सकेन । पछिल्लो म्याद २०८२ मङ्सिर ११ गतेभित्र पनि काम सम्पन्न नभए सरकारलाई जरिवाना लाग्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । हाल आगजनीका कारण कारखानामै पूर्ण रूपमा क्षति पुगेकाले उक्त समयमा जडान सम्भव नहुने देखिएको छ ।