काठमाडौं, १७ बैशाख – सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद् बाट २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सरकारले ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ः
१. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशः संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने।बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने।
२. सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशः बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने।
३. विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेशः विश्वविद्यालय÷प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने।
४. केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशः २० वटा कानुन संशोधन गर्ने र भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने।
५. सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेशः राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था।
६. सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेशः सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रिया छिटो, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउने।
सरकारको दाबीः यी अध्यादेशको लक्ष्य नियुक्तिमा पारदर्शिता, राजनीतीकरण अन्त्य, सेवा प्रवाह सुधार, निर्माण तीव्रता, र सहकारी पीडितलाई राहत दिनु हो।
एकातिर संसद छलेर अध्यादेश सिफारिस गरेको भन्दै विपक्षीहरूले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अर्कोतिर, यसअघि संसद्ले नै पारित गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयक नै फिर्ता पठाएका राष्ट्रपति पौडेल समक्ष त्यही व्योहोराको अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ । समाचार अनुसार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति दबाबमा परेको महसुस गरेका छन् ।