काठमाडौं, २७ फागुन – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधनमार्फत फिर्ता गर्ने निर्णय रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सकिएको हो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णयपछि कानुनी विवाद उत्पन्न भएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले रिट दायर गरेका हुन् ।
गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउन सम्बद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएकी थिइन् । निर्देशनमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता लिन भनिएको थियो ।
कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले मुद्दा संशोधनका लागि निवेदन पेस गरेपछि भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चमा दर्ता भएका रिटमा निर्णय भएपछि निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै तत्कालका लागि माग अनुरुप मुद्दा संशोधनको निर्णय दिन अस्वीकार गरिएको थियो ।
हाल तीनवटा जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन प्रक्रिया रोकिएको छ ।