काठमाडौं, ९ चैत्र – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरूद्धको रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ अघि बढेको हो। आज सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । यसअघि चार दिन निरन्तर सुनुवाइ भएपछि चैत ५ गते न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले रवि बाहेकको हकमा माघ २ गते गरेको अन्य प्रतिवादीको पनि कसुर संशोधन गर्ने निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो।
रविको हकमा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते निर्णय गरेकी थिइन्। तर त्यसको केही दिनपछि माघ २ गते त्रुटि सच्याइएको भन्दै सबै प्रतिवादीहरूविरूद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्न निकास दिइएको थियो। यसमा फरार रहेका जिबी राईसहित अन्य सबै प्रतिवादीहरूको समेत मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
यो तथ्य जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीको लिखित जबाफबाट थाहा भएको तर त्यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको लिखित जबाफमा नदेखिएको हुँदा माघ २ गतेको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि र त्यससँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण पनि झिकाउन आदेश भएको थियो।
यता महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा तीनवटा रिट परेका थिए। सर्वोच्च अदालतका यिनै रिट देखाउँदै सरकारी वकिलले दिएको संशोधन निवेदनमा कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि निर्णय नगर्ने आदेश गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयन गर्न नहुने निवेदक युवराज सफलको रिटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको भन्दै यस्तो कार्य नगर्न परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने उनको माग छ।