काठमाडौं, १५ असार – सरकारले २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस “जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि” भन्ने मूल नारासहित मनाइरहेको छ । तर, धानमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य अघि सारे पनि नेपाल भने अझै पनि धानको बिउमा विदेशकै भर पर्न बाध्य भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा मात्रै नेपालले १ अर्ब २९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको २ हजार ९ सय ९३ टन धानको बिउ आयात गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.४२ प्रतिशत बढी हो।
आयातमध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा बढी बिउ भारत र चीनबाट आएको छ। भारतबाट मात्रै १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको २ हजार ६ सय ६९ टन र चीनबाट १५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ सय २४ टन बिउ नेपाल भित्रिएको छ।
मागभन्दा उत्पादन बढी, तर आयात किन?
कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपाललाई वार्षिक करिब ७१ हजार टन धानको बिउ आवश्यक पर्छ भने स्वदेशमै ७० देखि ७८ हजार टनसम्म उत्पादन हुने गरेको छ।
राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा. माथुर यादवका अनुसार समस्या उत्पादनमा होइन, हाइब्रिड बिउको अभाव मा छ।
उनका अनुसार नेपालमा कुल बिउ प्रणालीको ७७ प्रतिशत अनौपचारिक छ, जहाँ किसानले पुरानै बिउ राख्ने वा एकअर्कासँग साटासाट गरेर प्रयोग गर्छन्। प्रमाणित नयाँ बिउ प्रयोग गर्ने औपचारिक प्रणाली भने २३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
हाइब्रिड बिउमा विदेशी दबदबा
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले १५० भन्दा बढी उन्नत धानका जात सिफारिस गरिसकेको भए पनि स्वदेशी हाइब्रिड धानका केवल दुईवटा जात मात्रै विकास भएका छन्।
बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत डा. प्रकाश आचार्यका अनुसार किसानको रोजाइ हाइब्रिड धानतर्फ बढ्दै गए पनि स्वदेशी विकल्प पर्याप्त नभएकाले विदेशी बिउ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था बनेको हो।
उनले हाइब्रिड अनुसन्धान र उत्पादनमा राज्यले ठूलो लगानी नगरेसम्म विदेशी बिउको प्रभुत्व कायम रहने चेतावनी दिएका छन्।
नार्ककै स्वीकारोक्ति : भारतमै निर्भरता
नार्कका प्रवक्ता डा. भानुभक्त पोखरेलले पनि नेपालको औपचारिक बिउ उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको स्वीकार गरेका छन्।
उनका अनुसार नार्कले वार्षिक करिब २ सय टन स्रोत बिउ मात्रै उत्पादन गर्न सक्छ, जुन राष्ट्रिय आवश्यकताको तुलनामा निकै कम हो। खुला सीमाका कारण किसानले भारतबाट आफैं बिउ ल्याउने प्रवृत्तिको समेत सरकारी तथ्यांकमा पूर्ण हिसाब नहुने उनको भनाइ छ।
पछिल्ला वर्षमा बढ्दो आयात
- २०८२/८३ (११ महिना) : १ अर्ब २९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ (२,९९३ टन)
- २०८१/८२ : १ अर्ब १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ (२,५७१ टन)
- २०८०/८१ : ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ (२,१०७ टन)
- २०७९/८० : ७५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ (१,८८३ टन)
- २०७८/७९ : ८७ करोड ५ लाख रुपैयाँ (५,११५ टन)
- २०७७/७८ : २ अर्ब १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ (४५,२८५ टन)
