काठमाडौं, १ फागुन – सरकारले खरिद प्रक्रिया मिचेर अर्बौं रुपैयाँ सवारीसाधन खरिद गरेको छ। कानुनले तोकेको कार्यविधि पूरा नगरी गाडी खरिद गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा सवारीसाधन खरिद र व्यवस्थापनका लागि ११ अर्ब ८५ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। गाडी खरिदमा मात्रै ६ अर्ब ५७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर, कतिपय गाडी ऐन विपरीत खरिद गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ मा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सामान खरिद गर्दा लागतअनुमान तयार गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार चालु वा अघिल्ला वर्ष सोही प्रकृतिका वास्तविक लागत र स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउको विवरणलाई आधार बनाउनुपर्छ। तर, अधिकांश गाडी कार्यविधि नअपनाइ नाडाले तोकेको मूल्यसूचीलाई आधार मानेर खरिद गरेका छन्।
आवश्यकता बिनै खरिद
सरकारले सवारीसाधन खरिदमा नियन्त्रण गर्ने नीति लिए पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयले अर्बौ खर्चेर आवश्यकता बिनै गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले गर्दा सवारीसाधनमा खर्च बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। सिंहदरबार परिसरमा झण्डै तीन सय ५० भन्दाबढी सवारीसाधन थन्किएका छन्। उपत्यकाभित्रका सरकारी कार्यालयमा हजारभन्दा बढी सवारी थन्किएको अनुमान छ। ती गाडी मर्मत नगरी बर्सेनि नयाँ खरिद गरिन्छ। पछिल्लो तीन वर्षको खरिद आँकडा हेर्ने हो भने सवारीसाधन किन्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ।
०७२र७३ मा दुई अर्ब २१ करोडका गाडी खरिद गरिएकामा ०७३÷७४ मा ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको खरिद भएको छ। यस्तै गत आवमा ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको गाडी खरिद भएको छ। खरिद संख्यामा केही कमी देखिएता पनि इन्धन र मर्मत खर्च जोड्दा ११ अर्ब ८५ करोड छ। यो अघिल्लो आवको कुल सवारी व्यवस्थापन खर्चभन्दा बढी हो।
जिम्मेवार को ?
सरकारी कार्यालयले पुराना गाडी मर्मत नगर्ने र नयाँ गाडी किन्ने प्रवृत्ति बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार गत आवमा सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न सात अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसमध्ये ६ अर्ब ६१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सबैभन्दा बढी नेपाली सेनाको सम्भाररथिको कार्यालयले ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सवारीमा खर्च गरेकोे थियो।
मर्मतसम्भारमा पनि सेनाको हवाई महानिर्देशनालयले दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। भएका पुराना गाडी मर्मत नगरी नयाँ गाडी किन्ने प्रवृत्तिले सवारीसाधनमा खर्च बढेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले बताए। उनले भने, ‘कानुनअनुसार मर्मत हुनसक्ने अवस्थामा पुराना गाडीलाई सदुपयोग गर्ने र मर्मत गर्दा बढी खर्च लाग्ने भएमा लिलाम गरी बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ त्यसको लेखाजोखा नभइ गाडी खरिद गर्ने परिपाटी छ।’
सरकारको सवारीसाधन खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। आव ०७४र७५मा सवारी खरिदका लागि भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले सवारीसाधनमा विनियोजन र खरिद प्रक्रियामा नियन्त्रणात्मक नीति लिइरहँदा यस्तो खर्च बढ्नु महालेखाले चिन्ता जाहेर गरेको छ।
कानुनी व्यवस्था
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ५७ ९२० मा नियम ५३ बमोजिम बेकम्मा भई काम नलाग्ने देखिएका माल सामान लिलामबिक्री गर्ने, मर्मत गर्नुपर्ने मालसामान मर्मत गर्ने, आम्दानी नबाँधिएका जति तुरुन्त आम्दानी बाध्ने कर्तव्य कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकारीको हुनेछ। सरकारी निकायले मर्मत गर्नुपर्ने तथा लिलाम गर्नुपर्ने सामानको जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्छ। तर त्यसमा चासो कम दिने गरेको पाइन्छ। लिलामी प्रक्रियामा प्रशासनिक प्रक्रिया लामो पर्ने भन्दै अधिकारी त्यसबाट पन्छिने गरेका छन्।
गत असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सिंहदरबारमा चालु अवस्थामा नरहेका सवारी मर्मत गर्न सकिने र लिलाम गर्नुपर्ने विवरण तयार संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन समितिलाई तोकेको थियो। २०४६ सालदेखि यातायात व्यवस्था विभागले सरकारी सवारीसाधनको दर्ता सुरु गरेको थियो। त्यसअघिका सवारीको कुनै तथ्यांक वा अभिलेख सरकारसँग छैन। ०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंसिर १ बाट लागू हुने आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली निर्देशिका तयार गरेको थियो। यसमा मर्मत नहुने सवारीसाधन प्रत्येक वर्ष लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। – अन्नपूर्ण दैनिक
