बिमस्टेक सम्मेलन १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै समापन

काठमाडौं, १५ भदौ – बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै समापन भएको छ । समापन समारोहमा विद्युत लाइन प्रसारणको अन्तरदेशीय मार्ग (बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन) सहमति पत्र हस्ताक्षर भएको छ ।

यसमा बिमस्टेक राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरु हस्ताक्षर गरे । सम्झौताले बिमस्टेकका सदस्य देशहरूबीच उर्जा आदानप्रदानको बाटो खोल्नेछ । यसले सबैभन्दा बढि उर्जा उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरुलाई सहयोग मिल्ने भएको छ ।

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, बंगालदेशी प्रधानमन्त्री, शेख हिसना, भुटानका अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार ग्योल्पो छिरिङ वाङ्चुक, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रायुत च्यान ओचा सहभागी थिए ।

१८ बुँदे घोषणापत्र

१. १९९७ बैंकक घोषणापत्रमा लिपिबद्ध सिद्धान्तहरु स्मरण गर्छौं र बिमस्टेकभित्रको सहकार्य सार्वभौम समानता, क्षेत्रगत अखण्डता, राजनैतिक स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेप, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व तथा आपसी फाइदामा आधारित हुने कुरा पुनःजोड दिन्छौं ।

२. १९९७ बैंकक घोषणामा सम्मिलित विमस्टेकको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु प्राप्तिको लागि हाम्रो प्रयासहरु घनिभूत गराउन सहमत हुन्छौं । साथमा बङ्गालको खाडीको शान्तिपूर्ण, सम्वृद्ध तथा दिगोपनको लागि बिमस्टेकलाई बलियो, बढी प्रभावकारी र परिणाममुखी संगठन बनाउन सामूहिक रुपमा काम गर्ने बाचा दोहा¥याउछौं ।

३. बिमस्टेक दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्वी एशियाबीचको पुल रहेको विशिष्ट अवस्थितिलाई बढावा दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रण गर्छौं ।

४. बिमस्टेक राष्ट्रहरुसमेत विश्वको जुनसुकै कुनामा भएको आतकंवादी हमलाको भत्र्सना गर्छौं । आतकंवाद विरोधी लडाईमा आतकंवादी,संगठन तथा सञ्जाललाई मात्र होइन तिनलाई प्रोत्साहित गर्ने, समर्थन गर्ने, लगानी गर्ने र तिनलाई शरण दिने राष्ट्र वा गैरराष्ट्रिय तत्वको पनि पहिचान गर्ने उत्तरदायी बनाउने कुरा दृढतापूर्वक व्यक्त गछौंं । आतंकवादसँग लड्न कडा प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याउन चाहन्छौं ।

५. संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टरको सिद्दान्त तथा उद्देश्यमा निःशन्देह आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्दै बहुपक्षिय प्रणालीलाई बलियो बनाउन प्रयास गर्नेछौं ।

६. बिमस्टेकको सचिवालयलाई संगठनको प्रारम्भीक चार्टर तयार गर्न कार्यभार दिने निर्णय गरेका छौं ।

७. बिमस्टेक स्थायी कार्यसम्पादन कमिटि स्थापना गर्ने निर्णय गर्छौं । यसले सचिवालयको प्रशासनिक तथा वित्तिय मामिला सम्हाल्नेछ ।

८. बिमस्टेक विकास कोष स्थापना गर्ने सम्भावना अन्वेषण गर्न हाम्रा सम्बन्धित सरकारको उपयुक्त मन्त्रालय वा राष्ट्रिय एजेन्सीहरु परिचालन गर्नेछौं । यसलाई बिमस्टेकभित्र अनुसन्धान तथा योजना, सदस्य राष्ट्रहरुले सहमत जनाएको परियोजना, कार्यक्रम तथा अन्य गतिविधिहरुमा लगानी गर्न उपभोग गरिनेछ ।

९. बिमस्टेक सचिवायलको संरचनागत क्षमता वृद्धि गर्न सहमति जनाउँछौ ।

१०. अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बिमस्टेकको उपस्थितिको प्रचार–प्रसारको महत्व स्विकार्छौं ।

११. सहकार्यको मूल क्षेत्रहरुको प्रगति तीब्र बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं । साथै वर्तमान बिमस्टेकको सहकार्य क्षेत्रहरुको पुनः मुल्याकंन, पुनः संरचना तथा औचित्य स्थापित गर्नको लागि जोड दिन्छौं ।

१२. आन्तरिक अनुमोदन प्रक्रियामा अड्किरहेका कानुनी कागजात तथा अन्य साधनहरुलाई प्राथमिकता अनुरुप निश्कर्षमा पु¥याउने तथा प्रमाणिकरण गर्नेछौं ।

१३. सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा भएको प्रगतिका लागि तिनलाई नेतृत्व गर्ने राष्ट्रहरुको भूमिकालाई सरहाना गर्दछौं र थप प्रगति गर्नको लागि उनीहरुलाई आफ्नो प्रयास बढाउन प्रोत्साहित गर्दछौं ।

१४. पूर्व–महासचिव सुमिथ नकान्डालाले आफ्नो कार्यकालमा बिमस्टेकको कामकारबाहीहरु अघि बढाउन पु¥याएको बहुमुल्य योगदानको लागि आभार व्यक्त गर्दछौं । साथै बङ्लादेशबाट बिमस्टेकको लागि नयाँ महासचिव नियुक्त भएका एम.शहिदुल इस्लामलाई स्वागत गर्दछौं ।

१५. सन् २०१४ मार्चदेखि बिमस्टेकको नेतृत्व गरिरहेको नेपालप्रति मनैदेखि आभार व्यक्त गर्दै श्रीलङ्कालाई बिमस्टेकको नयाँ अध्यक्षको रुपमा स्वागत गर्दछौं ।

१६. क्षेत्रीय सहकार्यको प्रक्रियालाई घनिभूत बनाउन बिमस्टेक सम्मेलन र अन्य बैठकहरु समयमै आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता पुन दोहा¥याउँछौ ।

१७.  क्षेत्रगत मुल्याकंनमा हाम्रो अडानको निर्देशिका, प्रतिबद्धता तथा बयानहरु बनाउन सहमत हुन्छौं । यो कुरा यस घोषणापत्रको पूरकमा राखेका छौं ।

१८. न्यायो आतिथ्यताको तथा सम्मेलनको उत्कृष्ट प्रबन्धको लागि नेपाल सरकारप्रति इमान्दारीपूर्ण आभार व्यक्त गर्छौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार