काठमाडौं, १८ मंसिर – सरकारले नयाँ श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७४ मार्फत श्रम आपूर्तिमा कडाइ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। श्रम मन्त्रालयले तयार गरेको श्रम नियमावलीको मस्यौदाले श्रमिक आयात गर्ने कम्पनीले श्रमिकको रोजगारी र सेवा तथा सुविधाको प्रत्याभूति दिन ३ महीनाबराबरको रकम ‘बैङ्क ग्यारेण्टी’ गर्नुपर्ने भएको छ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको श्रम नियमावलीको मस्यौदाले ‘आउट सोर्सिङ’मार्फत कामदार उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई निरुत्साहन गरेको छ। श्रम आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको परिच्छेद ६ को उपदफा २ ले ३ महीनाको पारिश्रमिक बराबरको धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान राखी श्रम आपूर्तिमा कडाइ गर्न खोजिएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ।
जीफोरएसका प्रबन्धक निर्देशक महेश श्रेष्ठले भने, ‘धरौटी रकम मात्र जम्मा गरेर नपुग्ने र श्रमिकप्रतिको दायित्व व्यक्तिगत रूपमा समेत वहन गर्ने कुरामा प्रत्येक सञ्चालकले लिखित प्रत्याभूति गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यस व्यवस्थाले श्रम आपूर्ति गर्ने व्यवसायलाई निस्तेज पार्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ।’ मस्यौदामा श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीले ऐन जारी भएको ६ महीनाभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले पनि श्रम आपूर्तिमा कडाइ गर्न खोजिएको स्पष्ट हुने सरोकारवाला बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार ऐन आएको ३ महीनापछि बनाउन थालिएको नियमावलीले गरेको व्यवस्था पूरा गर्न समय अपुग छ भने भएको प्रावधान पनि गलत छन्।
श्रम आपूर्तिकर्ताको आवश्यक जाँचबुझ गर्दा बेहोरा उचित देखिएपछि इजाजत दस्तुर २० हजार र धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टी १० लाख रुपैयाँ राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीको मस्यौदामा छ। श्रम आयात गर्ने कम्पनीले ५ वर्षको बैङ्क ग्यारेण्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
श्रम आयात गर्ने कम्पनीले थप अर्को क्षेत्रको पनि श्रमिक आयात गर्ने भए थप २ लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्ता कम्पनीले श्रम ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको सेवा सुविधाभन्दा कम हुने गरी श्रमिकसँग रोजगार सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा रहेको छ।
प्रत्येक वर्ष कम्पनीले श्रम आपूर्तिको नवीकरण दस्तुर रू। ५ हजार तिरी अघिल्लो वर्षको आयव्यय विवरणका साथमा आयकर दाखिला गरेको प्रमाण पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आपूर्ति गरिएका श्रमिकको सङ्ख्या र अवस्थाको विवरण पनि बुझाउनुपर्ने छ।
यससँगै आपूर्ति गरिएका श्रमिकको विवरण, पारिश्रमिक, श्रम अडिटलगायत विवरण पनि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा रहेको छ। श्रम आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई मात्र नभई रोजगारदाता कम्पनीलाई पनि श्रम आयात निरुत्साहित गर्ने जमर्को नियमावलीले गरेको छ।
कार्यस्थलमा श्रमिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने भौतिक सुविधा, आवश्यक उपकरण दिने तथा कामका लागि आवश्यक पर्ने कार्य वातावरण बनाउनुपर्ने दायित्व मुख्य रोजगारदाताको रहेको छ। रोजगारदाताले नियमित रोजगारमा रहेका श्रमिक र आपूर्ति गरिएका श्रमिकबीच कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन। यसैगरी व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य समितिमा आपूर्ति गरिएका श्रमिक पनि समावेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ।
यसअघिको श्रम नियमावली २०५० श्रम आपूर्तिसम्बन्धमा मौन थियो भने अहिलेको प्रस्तावित नियमावलीले छुट्टै परिच्छेद राखी कडाइ गर्न खोजेको सरोकारबालाको भनाइ छ।
नेपालमा खासगरी श्रम आपूर्ति गर्नेहरूले सुरक्षा गार्ड, सूचना प्रविधिविज्ञ, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बरलगायतको आपूर्ति गर्दै आएका छन्। श्रम ऐन २०७४ ले २ ओटाभन्दा बढी क्षेत्रमा श्रम आपूर्ति गर्न नपाइने अस्पष्ट बुँदा राखेर थप अन्योल गरेको पनि श्रम आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू बताउँछन्।
जीफोरएस सेक्युरिटीका प्रबन्धक निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले ल्याएको यो विभेदपूर्ण ऐन नियमावलीलाई सच्याइनुपर्छ। हामी मानव संसाधक उद्योग भएकाले उद्योगकै रूपमा हेरिनुपर्छ।’ आफूहरू म्यानपावर कम्पनी नभई ह्युमन रिसोर्स कम्पनी भएकाले अन्य उद्योग कम्पनीसरहको व्यवहार हुनुपर्ने उनको तर्क छ। आफूहरूले यसबारे श्रम मन्त्रालयमा सुझाव दिइसकेको बताउँदै उनले थप छलफलपछि मात्र नियमावली पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
श्रमिक नेताहरू भने श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने तर्क राख्छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘जतिसुकै नियमन गरिए पनि यो बुँदा श्रमिकलाई किनबेच गर्ने र शोषण गर्ने बुँदा हो।
वर्षौंदेखि जसको सेवा गर्यो, उसको श्रमिक हुन नपाउने, आफूले गरेको श्रमले श्रमिक आपूर्ति कम्पनीलाई पाल्नुपर्ने र खाली हात अवकाश लिनुपर्ने अवस्था छ। सेक्युरिटी क्षेत्रका श्रमिकहरूले यो पीडा खेपिरहेका छन्। आपूर्तिकर्ता सेक्युरिटी सर्भिसमार्फत काममा लगाउने यस्तो प्रावधान खारेज हुनु आवश्यक छ।’
– अभियान आर्थिक दैनिक
